पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुराचा धोका कायस्वरुपी दूर करण्यासाठी तसेच पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्यावतीने नवीन धोरण आणण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
तसेच पुरबाधित घराचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरीता नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) तयार करण्यात येईल, घराच्या पुर्नविकासकरीता आवश्यकतेनुसार कायद्यात व नियमातही बदल करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील पूरपरिस्थितीत बाधित झालेल्या नागरिकांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, पुण्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निळ्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्यात येईल.
पूरबाधित नागरिकांना शासनाच्यावतीने आवश्यक ती मदत करण्यात येत आहे. परंतु, पुराचा धोका कायस्वरुपी कमी करण्याकरीता शासनाच्यावतीने उपाययोजना करण्यात येईल. शासनाकडून सर्व आवश्यक ती मदत करण्यात येत असून बाधित क्षेत्रातील नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येईल.
पुरग्रस्त भागातील गटार लाइनची दुरुस्ती, पाण्याची नवीन लाइन टाकणे आदी पायाभूत सुविधा नागरिकांना पुरवाव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मनपा आयुक्तांना दिले.
पूरबाधित भागातील विविध भागांत मदत कक्ष सुरू करण्यात आले असून आरोग्य पथके आणि जवळपासची रुग्णालये सज्ज ठेवावीत आदी सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
