प्रवेशाचे पत्र असूनही पालकांकडून पैशांची मागणी
172 शाळांमधून साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अपेक्षित
पिंपरी – शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षित प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेत शहरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून पालकांची अडवणूक केली जात आहे. याचबरोबर, अनेक शाळा व्यवस्थानपन प्रवेशासाठी शुल्कांची मागणी करत असल्याने शिक्षण विभागाने कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. तसेच, आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश असताना प्रवेश शुल्क का? असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत.
आरटीई अंतर्गत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरुन प्रवेश प्रक्रियेसाठी पहिली फेरी सुरु झाली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या या प्रक्रियेत बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असतानाही शुल्कासाठी पालकांची अडवणूक केली जात आहे. हा प्रकार दरवर्षी घडत असूनही शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शहरातील 172 शाळांमधून साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अपेक्षित आहे. प्रवेश प्रक्रियेनुसार ज्या पाल्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असून पालकांना प्रवेशाचे पत्र मिळाले आहे, असे पालक संबंधित शाळेत प्रवेशासाठी जात आहेत. मात्र, संबंधित शाळा त्यांची अडवणूक करत आहेत.
या प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे पडताळणीसाठी यंदा प्रथमच शिक्षण विभागाने समितीची नेमणूक केली आहे. आरटीई प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीचे कामकाज शिक्षण विभागाच्या शहरातील आकुर्डी व पिंपरी येथील दोन उन्नत केंद्रामध्ये पडताळणी समितीकडून सुरु झाले आहे. या समितीने कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पालक शाळांमध्ये प्रवेशास गेल्यानंतर पालकांनी प्रवेशासाठी पैशांची मागणी होत आहे. आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत असणाऱ्यांना प्रवेश दिला जातो. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेत पात्र असूनही खासगी शाळा प्रवेश शुल्काची मागणी करत असल्याचे दिसून येत आहे.
या शाळांवर शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्यापासून शिक्षण विभागाकडून प्रवेशपत्र घेईपर्यत सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडूनही खासगी शाळांची शल्क मागणी पालकांवर अन्यायकारक आहे. तसेच, अनेक पालकही स्वत:च्या सोईसाठी पैसे घेऊन प्रवेश घेत असल्याचे दिसून येत असल्याचे माहिती, राकेश पळसकर या पालकांनी दिली.
पालकांनी लेखी तक्रार करावी
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील पात्र विद्यार्थ्याना शाळांनी विनाशुल्क प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील ज्या शाळा पालकांना पैशाची मागणी करत आहे, अशा शाळांची लेखी तक्रार पालकांनी शिक्षण विभागाकडे करावी. या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई केली जाईल, असे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.आरटीई प्रवेशास दुसऱ्यांदा मुदतवाढ
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत ऑनलाईन अर्ज भरण्यापासून गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्याने अर्ज भरण्यासही मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर, प्रवेशासाठी पहिली लॉटरी काही दिवसापूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, आरटीई प्रवेशातील भोंगळ कारभारामुळे प्रवेश प्रक्रियेसाठी पहिली मुदतवाढ 26 एप्रिलपर्यत देण्यात आली होती. या मुदतीतही पात्र प्रवेश न झाल्याने दुसऱ्यांदा 4 मेपर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.