नवी दिल्ली: मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि कंपनी आणि जीव्हीके ग्रुप यांच्या विरोधात सक्त वसुली विभागाने मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई विमानतळाचा कारभार पहाताना त्यात 705 कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा दावा आहे. याच दोन कंपन्यांच्या विरोधात सीबीआयने अलिकडेच गुन्हा दाखल केला असून त्याचा तपशील तपासून ईडीनेही संबंधीत कंपन्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबईचा आंतरराष्ट्रीय विमान तळ प्रकल्प पब्लिक-प्रायव्हेट पाटर्नरशिप करारानुसार सुरू करण्यात आला आहे. यासाठी जीव्हीके एअरपोर्ट होल्डिंग लिमीटेड आणि एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्यात करार झाला आहे. हा करार झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी वाढीव खर्च दाखवण्यात आला आहे असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.
संबंधीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी एअरपोर्ट ऍथॉरिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हा वाढीव खर्च दाखवून 705 कोटी रूपयांचा गफला केला असे सीबीआयचेही म्हणणे आहे. 4 एप्रिल 2006 रोजी एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी यांच्यात विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाचा करार झाला आहे.
मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी ही जीव्हीके कंपनीची उपकंपनी आहे. त्यांनी या निधीची फसवणूक केली आहे असेही या तक्रारीत नमूद करण्यात आले असून संबंधीत कंपन्यांच्या अनेक प्रमुखांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.