भारत हा शेतीप्रधान देश आहे आणि भारताची अर्थव्यवस्था अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे, असे आजपर्यंत अनेक वेळा सांगण्यात येत असले तरी या कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या बळीराजाला बळ देण्यासाठी पुढे कोण येणार, हाच प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचा विचार करता सध्या शेती प्रश्नाबाबत जे राजकारण केले जात आहे, ते पाहता शेतकरी बाजूलाच राहून फक्त राजकीय नेते आपल्या राजकारणालाच प्राधान्य देत आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागत आहे.
गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्राच्या सर्वच भागाला पावसाने तुफान झोडपून काढल्यानंतर शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. कोंकण असो पश्चिम महाराष्ट्र असो किंवा मराठवाडा असो राज्यातील कोणताही भाग या नुकसानीपासून वाचू शकला नाही. करोनाच्या महासंकटामुळे आधीच पिचून गेलेल्या बळीराजाला त्यामुळे जास्तच मोठा दणका बसला. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्याची गरज असताना सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्षांनी मात्र राजकारणाला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे की काय, अशी शंका आल्या शिवाय राहत नाही.
अर्थात, महाविकास आघाडीच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीन दिवसांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली. मात्र त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांना मदत करण्यामध्ये राज्य सरकार कमी पडत आहे, अशी टीका करायला ते विसरले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर अशी टीका केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करण्याची संधी सोडली नाही आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठरलेला दौरा राजकीय आखाडा झालेला महाराष्ट्रातील जनतेला पाहायला मिळाला.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारला आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती, तर उद्धव ठाकरे सरकारने आधी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी नंतर केंद्रातील मदत महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध होईल अशी टिप्पणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबतही अशा प्रकारची टोलवाटोलवी होत असेल, तर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिचून गेलेल्या बळीराजाला बळ देण्याचे काम करणार तरी कोण, असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
महाराष्ट्राच्या शेजारीच असलेल्या तेलंगण राज्यालाही पावसाने असाच फटका दिला होता; पण तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही अशाच प्रकारच्या पॅकेजची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. पण मुळात महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड प्रमाणावर झालेल्या नुकसानीमुळे खचून गेला असताना सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष असो त्यांनी बांधावरचे हे राजकारण करण्याची गरजच काय, असा प्रश्न आता नागरिकांनीच विचारायला हवा.
राज्यातील बळीराजाच्या कहाण्या अतिशय करूण आहेत. कोण्या एका शेतकऱ्याने आपल्या शेतामध्ये कोथिंबिरीचे पीक घेऊन लाखो रुपये कमावले म्हणून त्याच्या पाठोपाठ अनेक शेतकऱ्यांनी कोथिंबिरीचे पीक लावले. मात्र या पावसाने हे संपूर्ण पीक नष्ट झाल्याने या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर अंधार पसरला आहे. राज्यात प्रथमच अनेक ठिकाणी ऊस पिकाचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
केवळ अन्नधान्याच नव्हे, तर फळशेती आणि फुलशेती यांनाही या पावसाचा मोठा तडाखा बसल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहिलेले नाही. त्या वेळी शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची गरज असताना केवळ दौरे करून आणि पत्रकार परिषदा घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे काय, याचाही विचार सर्वच राजकीय नेत्यांनी करायला हवा.
शासकीय नियमाप्रमाणे नुकसान झालेल्या शेतीचा पंचनामा होईपर्यंत कोणतीही आर्थिक मदत दिली जात नसल्याने पंचनाम्याच्या या कर्मकांडातून शेतकऱ्याला सोडण्याचा विचार आता सरकारने करायला हवा. अनेक ठिकाणी केवळ पंचनामा करण्यासाठी शासकीय अधिकारी जागेवर न पोचल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास उशीर होत असल्याच्या घटना घडत आहेत.
पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही केवळ लालफितीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळू शकत नाही, हे वास्तव आता तरी बदलण्याची गरज आहे. नियमाप्रमाणे बळ देण्याचे काम सत्ताधारी पक्षालाच म्हणजेच सरकारलाच करावे लागेल.
म्हणजेच महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेच प्राधान्याने पुढे होऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायला हवेत. तसेच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारलाही आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. नेहमीच्या पद्धतीने केंद्रीय समिती पाहणीसाठी येईल आणि त्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर जर शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली, तर तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल. म्हणून केंद्र सरकारने तातडीने किमान काही आर्थिक मदत जाहीर करण्याची गरज आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची श्रेयाची लढाई लढण्याची गरज नाही.
केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे तो पक्ष महाराष्ट्रात विरोधी बाकांवर बसला असल्याने काही प्रमाणात अडचणी येत असल्या तरी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या अडचणींवर मात करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात बी पेरलं पण नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही, हे सरळ सरळ समोर दिसत असतानाही कोणत्याही कागदपत्रांमध्ये आणि राजकारणामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताला अडकवून चालणार नाही.
त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी थोडा काळ का होईना राजकारण बाजूला ठेवून बळीराजाला बळ देण्याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा. 2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा आपल्या प्रत्येक भाषणांमध्ये करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील बळीराजाचे अश्रू पुसण्यासाठी स्वतःहून पुढे येण्याची गरज आहे.