Stray dogs : देशातील सर्व प्रमुख महानगरे आणि छोट्या छोट्या शहरांमध्येसुद्धा भटक्या कुत्र्यांचा (Stray dogs) जो गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्वच राज्य सरकारांचे कान उपटले असल्याने आता तरी या सामाजिक प्रश्नाचे भान राज्य सरकारांना आणि श्वानांच्या कल्याणासाठी काम करणार्या सामाजिक संघटनांना येईल अशी आशा करायला हरकत नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच राज्य सरकारांना आदेश देऊन महानगरांमध्ये किंवा नगरांमध्ये भटकणार्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी धोकादायक ठरणार्या श्वानांवर (Stray dogs) कारवाई करावी, असे आदेश दिले होते. पण आज सहा-सात महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारांनी त्याची दखल घेतली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला आता पुन्हा एकदा हा विषय समोर आणावा लागला आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत राज्य सरकारांनी भटक्या कुत्र्यांवर (Stray dogs) आपण काय कारवाई केली याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला जर अहवाल सादर केला नाही, तर तो न्यायालयाचा अपमान मानला जाईल, असे स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्याने आता तरी राज्य सरकारांना जाग येईल आणि भटक्या कुत्र्यांपासून सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित होतील अशी आशा करायला हरकत नाही. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशात भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने अशा कुत्र्यांनी वयोवृद्ध नागरिक किंवा लहान मुलांवर हल्ले करण्याचे प्रमाणही वाढले होते. भटक्या कुत्र्यांना दररोज कोणताही नियमित आहार मिळत नसल्याने रस्त्यावर उपलब्ध असलेल्या आहारावरच त्यांची गुजराण होते आणि या आहाराचा शोध घेण्याच्या नादातच ही कुत्री अनेक वेळा ज्येष्ठ नागरिक किंवा लहान मुलांवर हल्ला करतात. Stray dogs अशा हल्ल्यामध्ये अनेक लहान मुलांचा मृत्यूही झाला आहे आणि या भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्यामुळे रेबीजसारख्या आजाराचाही धोका असतो. भटक्या कुत्र्यांचे कोणत्याही प्रकारे लसीकरण केले जात नसल्याने त्यांचा रस्त्यावरचा वावर नेहमीच अत्यंत असुरक्षित आणि धोकादायक असतो. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिका आल्यानंतर न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन राज्य सरकार यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. भटक्या कुत्र्यांना पकडून अन्यत्र सोडणे किंवा त्यांच्या निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणे असे काही उपाय सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले होते. पण सामाजिक संघटनांच्या दबावामुळे म्हणा किंवा राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे म्हणा हा विषय अद्याप मार्गी लागलेला नाही. देशात कोठे ना कोठे सातत्याने कुत्र्यांनी चावा घेतल्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या लहान मुलांच्या आणि वयोवृद्ध नागरिकांच्या कथा समोर येत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाबाबत कान उपटल्यानंतर राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुत्र्यांची समस्या ही स्वच्छतेशीही निगडित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दैनदिन स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले तर आपोआपच कुत्र्यांचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि ती हिंसक होण्याचे प्रमाणही वाढते. भटक्या कुत्र्यांना सर्वसाधारणपणे नियमित आहार मिळत नसल्याने गावातील किंवा कोणत्याही शहरातील जे उपहारगृहे किंवा उघड्यावर पदार्थ विकणारे विक्रेते असतात त्यांच्या शिल्लक अन्नावर ही कुत्री जगत असतात. विशेषतः चायनीजच्या गाड्यांवरील जे शिल्लक खरकटे असते त्यामध्ये मांसाहाराचे प्रमाण जास्त असल्याने कुत्र्यांना त्याची चटक लागते आणि नंतर जर त्यांना ते नियमित उपलब्ध झाले नाही तर ते हिंसक होतात असेही सिद्ध झाले आहे. गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये कचर्यांचे ढीग झाले आणि त्या ठिकाणी वैद्यकीय कचरा किंवा असा मांसाहारी खरकट्याचा कचरा पडला तर त्या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण आपोआप वाढते. साहजिकच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा गांभीर्याने घ्यायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सामाजिक संघटना, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार या सर्वांनाच एकत्रितपणे काम करावे लागणार आहे. भूतदया हा विषय अनेक वेळा श्वानांच्या संदर्भात समोर येत असला तरी माणसाच्या सुरक्षेपेक्षा श्वान मोठे नाहीत हेसुद्धा या भूतदया क्षेत्रात काम करणार्या या संघटनांना कोणीतरी समजून सांगण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या विषयाला गंभीर महत्त्व दिल्याने आणि सर्वच राज्य सरकारांना डेडलाइन देऊनच काम करायला सांगितले असल्याने श्वानांची ही समस्या सोडवण्याशिवाय राज्य सरकारांसमोर अन्य पर्याय नाही. भटक्या कुत्र्यांना (Stray dogs) पकडून अन्य सुरक्षित ठिकाणी पाठवणे किंवा त्यांचे निर्बीजीकरण करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करणे नाही हे एकदा समजून घेण्याची गरज आहे.आत्ताच सर्व राज्य सरकारांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर नजीकच्या कालावधीमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा विषय अजूनच गंभीर होऊ शकतो, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागणार आहे.