सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा विक्रम करून झाल्यावर फक्त 78 तास या पदावर राहण्याचा नकारात्मक विक्रम करणारे देवेंद्र फडणवीस आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार आहे. राज्याच्या राजकारणात प्रथमच ठाकरे घराण्यातील नेता सरकारमध्ये असणार आहे आणि तेही सरकारच्या प्रमुखपदी असणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शिवसैनिकांना मातोश्री बंगल्यापेक्षा आता वर्षा बंगला महत्त्वाचा वाटणार आहे. ठाकरे घराण्यातील आदित्य यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारणात उडी घेतल्यानंतर त्यांचे पिताश्री उद्धव यांनी अधिकच लांब उडी घेऊन मुख्यमंत्रिपदावर मांड ठोकली आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे आता बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांना निश्चितच खूप आनंद झाला असता. बाळासाहेबांच्या काळातील राजकारण आणि सध्याचे राजकारण यात खूपच फरक असल्याने उद्धव आणि आदित्य यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरणे चुकीचे काही नाही. भाजपबरोबर 30 वर्षांची युती असूनही भाजपने शिवसेनेला सत्तेत निम्मा वाटा देण्यास नकार दिल्याने उद्धव यांनी नवीन मित्राचा शोध घेऊन त्यांच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि विधानसभेवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्याचा निर्धारही खरा करून दाखवला.
ज्या दोन राजकीय पक्षांशी गेला काही काळ राजकीय वैर केले त्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांशी युती करून शिवसेनेने सरकार स्थापन केले म्हणून टीकाही होत असली तरी राजकारणात सारे काही क्षम्य असते आणि कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसल्याने हे तीन पक्ष एकत्र आले यात वेगळे काही नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या हेतूनेच ही तडजोड करण्यात आली आहे हे उघड आहे. या पक्षांचा आदर्शवाद भिन्न आहे आणि ध्येयधोरणेही भिन्न आहेत तरीही ते किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले आहेत. भाजपच्या भाषेत ही तीन पायांची शर्यत असली तरी राजकीय अपरिहार्यतेतून ही शर्यत खेळली जाईल आणि समान शत्रू असलेल्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे बक्षिस मिळवले जाईल. भाजपचा अहंकार संपवण्याचे काम या पद्धतीने महाराष्ट्रातून झाले असले तरी सरकार चालवण्याच्या दृष्टीने आगामी कालावधी सोपा नाही हे या तिन्ही पक्षांना मान्य करावे लागेल. ठाकरे घराण्यातील नेत्यांनी अद्यापपर्यंत रिमोट कंट्रोल म्हणूनच काम केले आहे. 1995 च्या काळात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रथम मनोहर जोशी आणि नंतर नारायण राणे यांनी काम पाहिले असले तरी तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांचाच रिमोट कंट्रोल सरकारवर होता. फडणवीस सरकारच्या काळात सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांवरही उद्धव ठाकरे यांचा रिमोट कंट्रोल होता; पण आता रिमोट कंट्रोल चालवणारा हा हातच सत्तेचा प्रमुख झाल्याने महाराष्ट्रापुरता रिमोट कंट्रोल हा शब्द रद्द झाला, असे म्हणता येईल का या प्रश्नाचे उत्तर थेट “हो’ असे देता येणार नाही. कारण सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्या रूपाने दोन रिमोट कंट्रोल कार्यरत राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उद्धव यांच्याऐवजी शिवसेनेचा अन्य कोणी नेता मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाला असता तर उद्धव यांचा आणखी एक रिमोट कंट्रोल वाढला असता पण आता उद्धव ठाकरे सद्यपरिस्थितीत सोनिया आणि पवार यांच्या रिमोट कंट्रोलला कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल. उद्धव यांचा स्वभाव बेधडक आणि निर्भीड असल्याने ते आपल्यावर कोणाचे नियंत्रण पसंत करतील, असे नाही पण आघाडीच्या राजकारणात त्यांना तडजोडी कराव्याच लागणार आहेत. फडणवीस सरकारमध्ये असताना शिवसेनेने सतत विरोधी पक्षाची भूमिका घेऊन काम केले होते. आता विरोधी बाकांवर भाजप असल्याने आणि त्यांचे संख्याबळ चांगले असल्याने सरकारला विधानसभेत किंवा बाहेर व्यवस्थित काम न करू देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम भाजपने राबवला तर आश्चर्य वाटायला नको.
भाजपचा हा विरोध उघड असेल पण उद्धव यांनी घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाला किंवा भूमिकेला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडूनही विरोध होऊ शकतो हे उद्धव यांनी गृहीत धरायला हवे. किमान सामान कार्यक्रमावर सरकार चालवण्यात येणार असले तरी वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. शिवसेनेने सत्तेत असतानाच बुलेट ट्रेनला आणि मेट्रो कार शेडला विरोध केला होता. नजीकच्या काळात असे परस्पर विरोधी मुद्दे समोर येऊ शकतात आणि तेव्हाच उद्धव यांचा खरा कस लागणार आहे; पण असे मुद्दे सध्या बाजूला ठेवूनच कारभार करण्याचा विचार महाविकास आघाडीच्या सरकारला करावा लागणार आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवायला हव्यात याबाबत सर्वांचेच एकमत आहे. त्या दिशेने प्राधान्याने प्रयत्न करायला हवेत. रोजगार निर्मिती वाढवायला हवी. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधरवण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.
भाजप सरकार ज्या आघाडीवर अपयशी झाले असा आरोप करण्यात आला ती आघाडी दुरुस्त करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. केंद्रातील मोदी सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला विशेष मदत मिळेल, अशी आशा आता करता येणार नाही. उलट ठाकरे सरकारची केंद्रीय पातळीवर कोंडी होईल याचीच काळजी घेतली जाईल अशी भीती आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी किंवा बिजू पटनाईक यांची सरकारे ज्याप्रमाणे काम करतात तसे काम ठाकरे सरकारला करावे लागेल. अनुचित आणि अनाकलनीय राजकारणाने पिचून आणि गोंधळून गेलेल्या मराठी जनतेच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
सुदैवाने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या रूपाने प्रशासनाचा चांगला अनुभव असणारे नेते सरकारला लाभले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचाच जनतेला फायदा होईल हे नव्या सरकारला पाहावे लागेल. शिवसेनेशी भावनिक नाते असलेल्या शिवतीर्थावर उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील आणि नव्या सरकारच्या कामाला सुरुवात होईल. राज्याच्या राजकारणात जी नवीन समीकरणे उदयास आली आहेत त्यामुळे सामान्यांची दैंनदिन गणिते सुटण्याची हमी आता ठाकरे सरकारने जनतेला द्यायला हवी.