देशातला मध्यमवर्गीय आज चारही बाजूने संकटात सापडला आहे. मधल्या काळात बँकांचे व्याजदर कमी झाल्यामुळे हुकमी नफ्यासाठी मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजाराकडे आणि म्युच्युअल फंडाकडे वळला होता. निदान तिथे तरी आपल्या गुंतवणुकीवर चार पैसे जास्त मिळतील अशी त्याची अपेक्षा होती; परंतु गेल्या चार महिन्यांचा आढावा घेतला, तर मध्यमवर्गीयांची तिथेही फसगत झालेली पाहायला मिळाली आहे.
केवळ कालच्या एका दिवसाचा विचार केला तर 13 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात जी मोठी घसरण झाली त्यातून शेअरचे मूल्य तब्बल 12 लाख कोटी रुपयांनी घसरले आहे. गेल्या सप्टेंबरपासून म्हणजे सुमारे चार महिन्यांपासून शेअर बाजार सातत्याने कोसळतो आहे. एका अंदाजानुसार, या चार महिन्यांत शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्यांचे तब्बल 40 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. शेअर बाजारात फक्त श्रीमंत लोक गुंतवणूक करतात असा पूर्वीचा समज होता; परंतु हा समज मधल्या काळात म्हणजे विशेषतः मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दूर झाला आणि मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजाराकडे वळला.
त्यातही म्युच्युअल फंडाकडे त्याचा मोठा ओढा दिसून आला होता. परंतु आता येथील गुंतवणूकही कुठल्याही अर्थाने सुरक्षित राहिलेली नाही आणि त्यात नजीकच्या भविष्यात फार मोठा फेरबदल होईल अशी अपेक्षा उरलेली नाही. सन 2020 या वर्षापर्यंत शेअर बाजारात डीमॅट अकाउंट उघडणार्या गुंतवणूकदारांची संख्या 4 कोटी 10 लाख इतकी होती; पण ती अलीकडच्या काळात तब्बल 17 कोटींच्या वर गेली आहे.
वास्तविक, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणार्या नफ्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे, तरीही मध्यमवर्गाने मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत शेअर बाजाराकडे आपला मोर्चा वळवला होता; परंतु त्यातून जे रिटर्न्स गेल्या काही काळात मिळाले आहेत त्याची तुलना केली, तर मनमोहन सिंग सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारची कामगिरी येथेही फिक्कीच दिसते आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या कारकिर्दीत शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून तब्बल 179 टक्के परतावा मिळाला होता; पण मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये हा परतावा 61.2 टक्के, दुसर्या टर्ममध्ये 81 टक्के आणि तिसर्या टर्ममध्ये आत्तापर्यंत 9.2 टक्के इतकाच परतावा गुंतवणूकदाराला मिळाला आहे.
मध्यमवर्गाला आता कोंडीत पकडल्यासारखे झाले आहे. हा मध्यमवर्ग चारही बाजूंनी कराच्या बोजाखाली दबत आहे. या वर्गाला इतक्या ठिकाणी टॅक्स द्यावा लागतो की त्याचे जिणे मुश्किल होऊन बसले आहे आणि त्या तुलनेत मध्यमवर्गाचे उत्पन्न मात्र तितकेसे वाढलेले नाही. त्यामुळे आता उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनीच लोकांचा टॅक्स कमी करा अशी हाकाटी सुरू केली आहे. मोदी सरकारने कॉर्पोरेट सेक्टरचा टॅक्स कमी केला; पण मध्यमवर्गीयासाठी दिलासाजनक अशी कोणतीही कामगिरी मागील काळात केलेली नाही.
कॉर्पोरेट सेक्टरवरील टॅक्स कमी केला, तर या क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराला चालना मिळेल अशी अपेक्षा मोदी सरकारने धरली होती; परंतु ती अपेक्षाही फोल ठरली. आता पुढच्या महिन्यात सादर होणार्या बजेटमध्ये आपल्या नशिबात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज अजून लागत नाही. देशाच्या एकूण सर्वच ठिकाणाच्या आर्थिक क्षेत्रात मोठी पडझड होताना दिसते आहे. विदेशी गुंतवणूक कमी होत आहे. ज्या विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक केली ती गुंतवणूक ते काढून घेत आहेत.
बाजारात कंझम्पशन कमी होत आहे. त्यामुळे डिमांड कमी होत आहे याचा थेट परिणाम निर्मिती क्षेत्रावर होत आहे. निर्यात कमी होत आहे. विविध कंपन्यांच्या मालाला देशांतर्गत उठाव नाही. त्यातच तिकडे रुपया रोज नवी नीचांकी पातळी गाठत आहे. डॉलरच्या तुलनेत 86 रुपयांचा टप्पा या आधीच ओलांडला असून आता डॉलरची किंमत 87 रुपयांच्या दिशेने जाताना दिसते आहे. त्याचाही मोठा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे. कुठूनच दिलासा मिळणारी स्थिती नाही. या परिस्थितीला मोदी सरकार आगामी बजेटमध्ये कसे सामोरे जाणार हा मुख्य प्रश्न आहे.
देशातल्या गरिबांची मोदींना फारशी चिंता असल्याचे कधीच जाणवले नव्हते, पण निदान या सरकारचा पाठीराखा असलेला मध्यमवर्गीय मतदार जो आज कमालीच्या दबावात आणि चिंतेत आहे निदान त्याला तरी मदतीचा हात देण्याची जबाबदारी हे सरकार स्वीकारणार आहे की नाही, हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. देशाचा राष्ट्रीय विकासदर म्हणजेच जीडीपीसुद्धा निराशाजनक कामगिरी करताना दिसतो आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता, पण यावर्षी आतापर्यंत तो 6.4 टक्के इतका घसरला आहे.
म्हणजे एकूण आर्थिक वर्षाचा विचार करता जीडीपीमध्ये तब्बल दोन टक्के इतकी घट होताना दिसते आहे. एवढीच घट नोटबंदीच्या काळात आपण अनुभवली होती आणि त्याचे दुष्परिणाम देशवासीयांनी भोगले होते. आता पुन्हा हीच परिस्थिती या देशातील नागरिकांवर उद्भवणार आहे. अर्थमंत्री आणि प्रधानमंत्री यांना या परिस्थितीची जाणीव आहे असे कुठेही जाणवत नाही.
आता केंद्रातील सत्ताधारी उत्तर प्रदेशातील कुंभमेळा आणि दिल्लीतील निवडणुका यात गुंतले आहेत. अशा सरकारकडून आपण काही दमदार पावलांची अपेक्षा करूच शकत नाही. त्यामुळे या काळात केवळ गरिबांनाच नव्हे, तर मध्यमवर्गीयानांही रामभरोसे राहावे लागणार आहे.