लक्षवेधी : सेलिब्रिटींना थेट उमेदवारी देणे कितपत योग्य ?

-राहुल गोखले

उर्मिला मातोंडकरपासून सनी देओलपर्यंत आणि मनोज तिवारीपासून गौतम गंभीरपर्यंत अनेक वलयांकित व्यक्‍तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिली आहे. राजकारणात निवडणुकीच्या रिंगणात सेलिब्रिटींना उतरविणे हे नवीन नाही. किंबहुना दक्षिण भारतात तर मोठा काळ हा चित्रपटसृष्टीतील व्यक्‍तींनी व्यापला आहे असे दिसेल. पूर्वीपासून भारतीय राजकारणात ही प्रथा राहिली आहे. क्रिकेटपटू, चित्रपट अभिनेते-अभिनेत्री, कलाकार यांना राजकीय पक्ष उमेदवारी देत आले आहेत. अर्थात, निवडणूक जिंकायची तर जिंकणारा चेहरा हवा हे ओघानेच आले आणि सेलिब्रिटींच्या लोकप्रियतेचा लाभ करून घेणे हेदेखील राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने सोयीचे हेही ओघानेच आले. एका अर्थाने राजकीय डावपेच म्हणून त्याकडे पाहता येईलही.

निवडणुकीच्या तोंडावर सेलिब्रिटींना पक्षात आणायचे आणि थेट उमेदवारी द्यायची ही पद्धत योग्य आहे का? याचा मात्र विचार व्हावयास हवा. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक लढविण्याचा अधिकार सर्वांना आहे आणि निवडणुकीत उमेदवारी कोणाला द्यायची हा अधिकार राजकीय पक्षांना आहे हे मान्य केले तरीही अचानक हेलिकॉप्टर उतरावे तसे वलयांकित व्यक्‍तींना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविणे कितपत संयुक्‍तिक आहे याचा विचार राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे.

निवडणुका या केवळ सत्तेत कोण येणार हे ठरविण्यासाठी नसतात तर ज्या स्तरावरील त्या निवडणुका असतात त्या स्तरावर समाजाची वाटचाल कशी राहावी हे निश्‍चित करण्यासाठी निवडणुका असतात. तेव्हा लोकसभा निवडणुका या केवळ केंद्रात कोणाचे सरकार येणार हे ठरविण्यासाठी नसून एका अर्थाने देशाचे भवितव्य ठरविण्यासाठी आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हे गृहीतक मान्य केले की या निवडणुकीचे गांभीर्य लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही आणि महत्त्व ध्यानात आले तर निवडणुकीच्या रिंगणात असणारे कोण असावेत याचेही ठोकताळे पक्‍के होऊ शकतात.

निवडणुकीत जिंकण्यासाठी बहुसंख्येने निवडून येणे गरजेचे असते हे खरेच आहे आणि त्यासाठी उमेदवार लोकप्रिय हवा हेही सत्य आहे. तथापि, ही लोकप्रियता वेगळ्या क्षेत्रात केलेल्या कामातून मिळालेली असावी की काही काळ राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात काम करून मिळालेली असावी हाही प्रश्‍न उपस्थित करावा लागेल. राज्यसभेत राजकीय पक्षांनी कलाकारांना खासदार बनविल्याची उदाहरणे आहेत. वास्तविक वरिष्ठ सभागृह हे समाजातील प्रतिष्ठितांना आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांना स्थान देण्याचे सभागृह; परंतु तेथे नियुक्‍त करण्यात आलेले कलाकार-सदस्य संसदीय कामकाजात रमत नाहीत; सभागृहात क्‍वचितच उपस्थित असतात आणि प्रश्‍न देखील अपवादानेच विचारतात असा अनुभव आहे.

अर्थातच याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत. परंतु ढोबळमानाने कलाकारांना राजकीय चर्चांत, संसदीय वादविवादांत रस नसतो असेच आढळून आले आहे. तेव्हा प्रश्‍न राज्यसभा की लोकसभा हा नाही तर, प्रश्‍न संसदेत पोचल्यावर हे कलाकार किंवा सेलिब्रिटी संसदीय कामकाजात भाग घेणार का, तेथे आपले योगदान देणार का, हा आहे. वास्तविक राजकारण्यांचा संबंध हा समाजाशी अधिक येत असतो आणि पक्षांना काही विचारधारा असते.

पक्षात काम करणाऱ्यांना त्या विचारधारेशी सहमत असावे लागते आणि मतदार पक्षाचे काम, पक्षाची क्षमता, नेत्यांचे चारित्र्य हे सगळे पाहून मतदान करीत असतात. सेलिब्रिटींनी जर एखाद्या पक्षात प्रवेश करून काही काळ त्या पक्षाचे काम केले तरच त्यांना त्या पक्षाची विचारधारा मान्य आहे, असे मानता येईल. अन्यथा केवळ लोकप्रियता आणि म्हणून जिंकून येण्याची क्षमता एवढेच निकष कायम राहतील.

लोकसभेसारख्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च सदनात जाताना जो उमेदवार निवडून येतो त्याचे काही काम असावे आणि मुख्य म्हणजे दुसऱ्या क्षेत्रातील लोकप्रियता हे भांडवल असू नये ही अपेक्षा सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने अवाजवी नाही. मुख्य म्हणजे असे सेलिब्रिटी निवडून आल्यावर पुढील पाच वर्षे काय काम करणार याचाही हिशेब मांडला पाहिजे. अन्यथा मतदारांची निवड ही तात्कालिक लाटेच्या आधारावर ठरते आणि मग मतदारांचा भ्रमनिरास होण्याची शक्‍यता अधिक असते.

लोकसभा किंवा कोणतीही निवडणूक हा गांभीर्याने घेण्याचा प्रकार आहे. केवळ करमणुकीचा नाही. सेलिब्रिटींना उमेदवारी देताना राजकीय पक्ष नेमका कोणता विचार करतात हे पक्षांनी मतदारांना सांगितले पाहिजे. कार्यकर्ते अनेक वर्षे पक्षात राबत असतात. त्यांच्यावर अन्याय होत नाही ना याकडेही पक्ष नेतृत्वाने लक्ष दिले पाहिजे. निवडणूक म्हटली की डावपेच, क्‍लृप्त्या, कुरघोड्या हे सगळे गृहीतच धरले पाहिजे.

तथापि, या सगळ्या उत्साहाच्या भरात शहाणपणावर मात होत नाही ना याकडेही डोळेझाक होता कामा नये. निवडणुका परत परत येतील; पण लोकशाही स्थायी आहे आणि तिच्या सुदृढीकरणासाठी राजकीय पक्षांनी चिंतन केले पाहिजे. सेलिब्रिटींना उमेदवारी देण्याने तो व्यापक हेतू साध्य होतो का यांची तपासणी केली तर त्या निर्णयांवर पुनरावलोकन केले जाण्याची शक्‍यता तरी निर्माण होईल. लोकशाही परिपक्‍व होण्याचा तोच मार्ग आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.