भारताचे माजी उपपंतप्रधान आणि हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री देवीलाल यांचे चिरंजीव ओमप्रकाश चौटाला यांनीही एककाळ हरियाणाच्या राजकारणात कळीची भूमिका निभावली आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगवास झाल्यानंतर मात्र त्यांचे स्वतःचे राजकारण मागे पडत गेले.
ओमप्रकाश यांचे चिरंजीव अभयसिंग चौटाला हे हरियाणा विधानसभा सदस्य असून, इंडियन नॅशनल लोकदलाचे (आयएनएलडी) विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. 2000 साली पहिल्यांदाच ते विधानसभेवर विक्रमी मतांनी निवडून आले होते. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेतदेखील त्यांनी आयएनएलडीला लोकसभेच्या दोन मतदारसंघांत विजय मिळवून दिला. गेल्या वर्षी वादग्रस्त कृषी विधेयकांच्या मुद्‌द्‌यावरून अभयसिंग यांनी विधानसभेचा राजीनामा देऊ केला होता. असे हे अभयसिंग आता एका वेगळ्याच विषयामुळे प्रकाशझोतात आले आहेत. सोनिपत जिल्ह्यात गेल्या सप्टेंबरमध्ये हरियाणाच्या उत्पादनशुल्क विभागाने देशी दारूच्या गोदामांवर छापे टाकून 100 कोटी रुपयांची दहा लाख बॉक्‍सेस भरेल एवढी देशी दारू जप्त केली. आता ती दारूच गायब झाली असून, त्यामुळे राज्याच्या विधानसभेत गदारोळ निर्माण झाला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हे अभयसिंग यांचे पुतणे. उत्पादनशुल्क विभागाचा पदभार त्यांच्याकडेच आहे. ज्या गोदामात हे मद्य सापडले, त्याच्या ठेकेदारांना या मद्याच्या विक्रीच्या पावत्या सादर करता आल्या नाहीत. त्यामुळे उपादनशुल्क विभागाने त्या दोघांवर प्रत्येकी 28 कोटी आणि 12 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त कर लादला. त्यापैकी एका ठेकेदाराने अतिरिक्‍त कर भरला, तर दुसरा ठेकेदार दंडात्मक कराच्या प्रकरणात न्यायालयात गेला आहे. त्या ठेकेदाराविरुद्ध कोणतीही कडक कारवाई करण्यास न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे. या कथित घोटाळ्याच्या संबंधात राज्य सरकारने काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई केली आहे. परंतु हे प्रकरण वाटते, त्यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. हरियाणातील मद्याची तस्करी गुजरात व बिहारमध्ये होत असून, हजारो कोटी रुपयांचा कर चुकवला जात आहे व त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप अभयसिंग यांनी केला आहे. याचा अर्थ, काकाच पुतण्याच्या मागे हात धुऊन लागला आहे आणि “काका मला वाचवा’, असे म्हणायची सोय राहिलेली नाही.
दुष्यंतसिंग हे जननायक जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि सहसंस्थापक असून, 2019च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी आघाडी केली आणि ते उपमुख्यमंत्री बनले. सोळाव्या लोकसभेत त्यांनी हिस्सार लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. परंतु 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवून विजय मिळवला. दुष्यंतसिंग हे अवघे 34 वर्षांचे असून, 2014 साली त्यांनी हरियाणा जनहित कॉंग्रेसचे उमेदवार कुलदीप बिश्‍नोई यांचा पराभव करून, संसदेचे सर्वात तरुण सदस्य बनण्याचा बहुमान मिळवला. ते आधी आयएनएलडीमध्ये होते. परंतु कुटुंबियांशी मतभेद झाल्यानंतर त्यांची हकालपट्टी झाली आणि 2018च्या डिसेंबरमध्ये दुष्यंतसिंग यांनी जननायक जनता पार्टीची स्थापना केली. देवीलाल यांचा “जननायक’ असा उल्लेख केला जात असे. आयएनएलडीमध्ये त्यांचे आपल्या काकांबरोबरच तीव्र मतभेद झाले होते. सध्या हरियाणात रंगलेल्या देशी दारूच्या प्रकरणास या संघर्षाचीही किनार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अभयसिंग यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून देशी दारूच्या तस्करीचा विषय चर्चेला आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून उपसभापतींनी त्यांना थांबवले.
मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-जननायक जनता पार्टीचे सरकार, अधिकारी डिस्टिलरीचे मालक आणि दारूचे ठेकेदार या सर्वांची एक साखळी असल्याचा आरोप केला जात आहे. लक्षवेधी सूचनेवर बोलू दिले असते, तर मी दुष्यंतसिंग यांचे नाव घेऊनच सगळा तपशील उघड केला असता, असे अभयसिंग यांनी म्हटले आहे. सरकारने केवळ दंडात्मक शुल्क आकारून घोटाळ्यावर पांघरूण टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राथमिक गुन्हाही नोंदवण्यात आलेला नाही. एखादे प्रकरण न्यायालयात असल्याच्या नावाखाली विधानसभेत चर्चाच होऊ द्यायची नाही, हे अत्यंत आक्षेपार्ह असून, म्हणूनच अभयसिंग यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र गोदामातील दारूच्या साठ्यांवरील उत्पादनशुल्क भरण्यात आले असून, गायब असलेल्या मालावरही शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारला कोणताही महसुली फटका बसलेला नसल्याचा दावा दुष्यंतसिंग यांनी केला आहे. उलट जेव्हापासून मी या खात्याचा कारभार हाती घेतला आहे, तेव्हापासून उत्पादन शुल्कापोटीचा महसूल सहा हजार कोटी रुपयांवरून दहा हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. म्हणजेच त्यात 22 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे, असा युक्‍तिवाद दुष्यंत यांनी केला आहे. मात्र अभयसिंग यांच्या मागे कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही उभे राहिले असून, त्यामुळे हे प्रकरण अद्याप शांत होण्याची चिन्हे नाहीत.
हरियाणात विरोधी पक्षाचे सरकार असते आणि असाच भ्रष्टाचार घडला असता, तर भाजपने आकाशपाताळ एक केले असते आणि सीबीआय चौकशी लावली असती. संबंधित नेत्यांना कदाचित तुरुंगवासही घडवला असता. अर्थात हरियाणात मद्यगैरव्यवहार हा पहिल्यांदाच घडला आहे, असे नाही. मे 2020 मध्येही खट्टर सरकारच्या काळातच सोनिपत येथील घाऊक गोदामांमधून मद्याचे साठे गायब झाले होते. त्यावेळी करोनामुळे देशात टाळेबंदी असतानाही हा प्रकार घडला होता. बिहार व गुजरातमध्ये दारूबंदी असली, तरी त्या दोन्ही राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर अन्य राज्यांतून मद्य आणले जाते आणि उपभोगही घेतला जातो.
बिहारमध्ये तर अलीकडेच देशी दारूच्या सेवनाने अनेकांचे बळी गेले होते. मात्र जीएसटी प्रणालीमुळे राज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले असून, हा एक महत्त्वाचा स्रोत राज्यांना उपलब्ध आहे. परंतु आजही राज्याराज्यांतील उत्पादनशुल्क खाती भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहेत आणि हरियाणा हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. म्हणूनच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादनशुल्क खात्याचे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शी बनतील, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. अन्यथा असे घोटाळे घडतच राहतील.
