मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये अर्थकारणात कोठूनही आशादायी वातावरण निर्माण होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आपल्या सर्वांच्याच चिंतेत भर टाकणारी ठरते आहे. नवीन वर्षात काही चांगले संकेत मिळतील अशी आशा आपल्याला करायला हरकत नाही; पण नुकतेच जे 2022 वर्ष संपले त्यातील अर्थकारणाचा लेखाजोखा बघितला तर पुढील काळात आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना करवत नाही.
जेमतेम आठ दिवसांपूर्वी म्हणजे 25 डिसेंबरच्या सुमाराला पंतप्रधानांनी “मन की बात’ केली होती. त्यात त्यांनी सन 2022 हे वर्ष भारतासाठी आर्थिक दृष्टीने अत्यंत चांगले गेले होते, असा विपरीत दावा केला आहे. सरकारचे कोणतेही म्हणणे नेमक्‍या वस्तुस्थितीला धरून नसते हा त्यांचा नेहमीचा खाक्‍या झाला आहे असेच यातून पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. आजच “सीएमआयई’ची बेरोजगाराची आकडेवारी आली आहे. त्यात त्यांनी देशाचा बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्‍क्‍यांवर गेल्याचे नमूद केले आहे. हा गेल्या संपूर्ण वर्षातील बेरोजगारीचा उच्चांकी दर आहे. यात शहरी भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे, ही बाबही चिंतेची आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता वाटावी, असे इतरही अनेक संकेत गेल्या संपूर्ण वर्षभरात मिळाले आहेत. “हंगर इंडेक्‍स’ म्हणजेच ताज्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान 121 देशांच्या यादीत 107 वे राहिले आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारताचे हे स्थान वर्षागणिक खालावतानाच दिसत आहे. या बाबतीत भारताची स्थिती अत्यंत लाजिरवाणी अशीच आहे. कारण आपल्या शेजारचे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अगदी पाकिस्तान हे देशसुद्धा या यादीत आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत दिसत आहेत. देशातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण भारतात सर्वात जास्त आहे, ही बाबही भारताला भूषणावह ठरणारी खचितच नाही. भारतीय चलनाचा सतत घसरता दर हीसुद्धा एक चिंतेची बाब ठरत आहे. गेल्या सुमारे वर्षभरात भारतीय रुपयाची किंमत 10 टक्‍क्‍यांनी घसरली आहे. जेव्हा या स्थितीवर अर्थमंत्र्यांना प्रश्‍न विचारले जातात त्यावेळी जगातल्या अन्य देशांच्या चलनाच्या घसरलेल्या टक्‍केवारीचा दाखला निर्मला सीतारामन देत असतात. पण आशियातील सर्व देशांच्या चलनांचा एकत्रित विचार केला तर भारतीय चलनाची कामगिरी ही एकूण आशियाई देशातील सर्वात खराब स्वरूपाची आहे, असे दिसून आले आहे.
भारतीय चलनाची सततची घसरती किंमत ही केंद्र सरकारचीच पत घसरत असल्याचे निदर्शक मानले पाहिजे, असे मोदीच विरोधी पक्षात असताना म्हणत असत. त्याकडे त्यांचे लक्ष वळवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सन 2022-23 चे आर्थिक वर्ष जेव्हा सुरू झाले त्यावेळी जगातल्या सर्व रेटिंग एजन्सीज आणि महत्त्वाच्या बॅंकांनी भारताचा या संपूर्ण वर्षभरात जो विकासदर राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता त्यात आता त्या सर्वांनीच घट होणार असल्याचे अनुमान काढले आहे. अगदी जागतिक बॅंक, आयएमएफ आणि आपल्या रिझर्व्ह बॅंकेनेही भारतीय विकास दरात घट होईल, असे अनुमान काढले आहे. फिच किंवा सिटीग्रुप सारख्या रेटिंग एजन्सीजनींही भारतीय विकासदराचा अंदाज 8 टक्‍क्‍यांवरून घटवून तो 6.7 टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहील, असे नमूद केले आहे. जर जगातल्या सर्वच बॅंका आणि रेटिंग एजन्सीज भारताचा विकासदर अपेक्षेपेक्षा खूप घटेल असे जर अनुमान काढत असतील, तर मोदींनी 25 डिसेंबरच्या “मन की बात’ मध्ये सन 2022 हे वर्ष भारताच्या अर्थकारणातील वंडरफूल वर्ष होते असे वक्‍तव्य कशाच्या आधारावर केले, असा सवाल त्यांना करावा लागेल.
सन 2022 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमाकांची झाली असा दावा केला जात असला, तरी भारताने या आधीही म्हणजे सन 2011 मध्ये जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला होता, हे विसरता येणार नाही. आपली अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमाकांवर जाणे याचा आपल्या सर्वांनाच रास्त अभिमान आहे. पण या यादीत पहिल्या चार क्रमांकांवर असलेल्या देशांचे दरडोई उत्पन्न आणि भारताचे दरडोई उत्त्पन्न याची सांगड घातली, तर भारतासाठी ही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही, असेच म्हणावे लागते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा तब्बल 60 पटींनी अधिक आहे. चीन, जपान, जर्मनी या वरच्या क्रमांकांवरील अर्थव्यवस्थांमधील दरडोई उत्पन्नही भारतापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपला क्रमांक जागतिक क्रमवारीत खूपच खालच्या स्तरावर आहे. खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारी आणि महागाईने जेरीस आलेल्या जनतेला सरकारकडून आर्थिक मदतीचा हात दिला गेला, तर त्यातून देशाच्या अर्थकारणाला चालना दिली जाऊ शकते, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण सरकारने अजून ते गांभीर्याने घेतलेले नाही. केवळ पाच किलो मोफत अन्नधान्य देणाऱ्या योजनाची मुदत आणखी वर्षभर वाढवण्याचा दिलासाजनक निर्णय सोडला, तर गेल्या वर्षभराच्या काळात जनतेच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. गेल्या काही दिवसांत कच्चा तेलांचे दर 34 डॉलर्सने कमी होऊनही मोदी सरकारने इंधनाचे दर कमी केलेले नाहीत, ही बाबही येथे ध्यानात घेतली पाहिजे. या सगळ्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने कॉंग्रेसचे प्रवक्‍ते गौरव वल्लभ यांनीही अलीकडेच एक पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर टोकदार हल्ला केला होता. पण त्यांच्या या पत्रकार परिषदेला माध्यमांमध्ये फारसे स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे अर्थकारणाच्या बाबतीत लोकांपुढे जे मुद्दे प्रकर्षाने गेले पाहिजेत, तेच दाबून टाकले जात असल्याने बहुतांश नागरिक देशाच्या या खालावलेल्या अर्थकारणाच्या बाबतीत अनभिज्ञच राहतात.
त्यांच्यापुढे भलत्याच विषयांचे मृगजळ उभे करून मतांची बेगमी करण्याचे तंत्र मोदी सरकारला चांगले जमले असले, तरी मूलभूत विषयांपासून सरकारला पलायन करता येणार नाही. कारण त्यातून उद्‌भवणाऱ्या स्थितीला सामोरे जाण्याची जबाबदारीही शेवटी सरकारवरच येणार आहे. त्यामुळे त्यांनी या सर्व स्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची सूचना या सरकारला सातत्याने केली जात आहे.
