– वंदना बर्वे
ईश्वरीय सत्तेवर विश्वास ठेवणाऱ्या माणसांना जीवन जसं क्षणभंगुर वाटतं; तसंच नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्र्यांना मंत्रिपद क्षणभंगुर वाटू लागलं आहे. आपल्याला पंतप्रधानांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली असली तरी आपलं मंत्रिपद औटघटकेचेच आहे, याची आता सर्वांना खात्री पटली असावी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये देशाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून ते आतापर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार चार वेळा झाला आहे. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिला विस्तार झाला होता तो नोव्हेंबर महिन्यात. यानंतरचा दुसरा विस्तार झाला 20 जुलै 2016 रोजी. यानंतर तिसरा विस्तार झाला तो 3 सप्टेंबर 2017 रोजी. पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला आणि एकंदरीत कारकिर्दीतील चौथा विस्तार झाला तो 8 जुलै 2021 रोजी. मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाचा विस्तार तीन वेळा झाला होता. 2019 मध्ये पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर पहिला विस्तार झाला तो आता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा-जेव्हा मंत्रिमंडळाचा फेरविस्तार केला तेव्हा-तेव्हा या देशाने भल्याभल्यांना भुईसपाट होताना बघितले आहे. मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा मंत्रिमंडळाचे सदस्य नव्हते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार नोव्हेंबर 2014 मध्ये झाला होता. या विस्तारातही मोठा फेरबदल करण्यात आला होता. सदानंद गौडा यांच्याकडील रेल्वे मंत्रालय काढून सुरेश प्रभू यांना देण्यात आले. मनोहर पर्रिकर याचवेळी देशाचे संरक्षणमंत्री झाले होते.
मोदी मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार खूप धक्कादायक होता. स्मृती इराणी क्षणार्धात शिखरावरून पायथ्यावर आल्या. त्यांचे केंद्रीय मनुष्य बळ विकास खाते काढून घेण्यात आले आणि ते प्रकाश जावडेकर यांना देण्यात आले. स्मृती इराणी यांच्यासाठी हा खूप मोठा धक्का होता. कारण, 2014 मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर स्मृती इराणी यांना एचआरडी मिनिस्टर बनविण्यात आले होते. मंत्रिपदावर काम करण्याचा कोणताही अनुभव नसताना एवढे मोठे खाते त्यांना मिळाले होते. परंतु, 2016 मध्ये मंत्रिमंडळाचा फेरविस्तार झाला आणि हे खाते काढून त्यांना वस्त्रोद्योग खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले.
2016 च्या विस्तारात ज्यांना धक्का बसला होता, त्यात सदानंद गौडा यांच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल. गौडा यांचे खाते पुन्हा बदलण्यात आले. त्यांच्याकडचे विधी मंत्रालय काढून सांख्यिकी खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले होते. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या खांद्यावरील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे ओझे कमी करण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, सुरेश प्रभू यांचे रेल्वे खाते काढून घेतले जाईल, अशी चर्चा या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळेस रंगली होती.
पत्रकार एम. जे. अकबर यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात एंट्री झाली होती. त्यांना परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री बनविण्यात आले होते. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज हंगेरीला असल्यामुळे नवीन मंत्र्याच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित नव्हत्या. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात पाच मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला होता. यात निश्चलानंद, रामशंकर कठेरिया, सांवरलाल जाट, मनसुखभाई वासवा आणि एम. के. कुंडरिया यांचा समावेश होता.
नुकत्याच झालेल्या शपथविधीच्या दिवशी तब्बल अकरा मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. यात प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल, डॉ. हर्षवर्धन, प्रताप सारंगी, देबाश्री चौधरी, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो आणि अश्विनी चौबे आदींचा समावेश आहे.
थोडक्यात, नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या विस्ताराची चर्चा करपलेल्या भाकरी फिरविण्याची कवायत अशी होईल. असे बरेच मंत्री राहिले आहेत ज्यांचे कामकाज समाधानकारक नाही; परंतु सन 2022 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका अशा राज्यातल्या असल्याने तेथील जातीचे समीकरण लक्षात घेता त्यांची खुर्ची वाचली आहे.
केंद्र सरकारचे मंत्री आणि प्रवक्ते अशी दुहेरी भूमिका बजावणारे प्रकाश जावडेकर यांच्या गच्छंतीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पंतप्रधानांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्यात मंत्रालय खूप कमी पडले. पर्यावरणमंत्री म्हणून जावडेकर यांनी “पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’चा मसुदा आणला होता. त्याला पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. दुसऱ्या लाटेत केंद्र सरकारच्या अपयशाच्या बातम्या विदेशात मोठ्या प्रमाणावर छापल्या जात होत्या. जागतिक पातळीवर सरकारची होत असलेली बदनामी टाळण्यातही ते कमी पडलेत.
ज्या प्रकारे रविशंकर प्रसाद यांनी परदेशी सोशल मीडिया कंपन्यांशी संघर्ष केला, भारत एक विचित्र परिस्थितीत अडकला, एकीकडे आपण परदेशी कंपन्यांना आपल्या देशात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करीत आहोत, तर दुसरीकडे असा संदेशही प्रसारित झाला की, भारत सरकार विदेशी कंपन्यांना कायद्याची भीती दाखवून घाबरविण्याचे काम करीत आहे. रविशंकर प्रसाद हे प्रकरण कुशलतेने हाताळू शकले असते. ट्विटर हा रविशंकर प्रसाद यांच्याविरुद्ध एकमेव खटला नव्हता. दूरसंचार मंत्री म्हणून ते ना बीएसएनएलचे भले करू शकले ना पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प “भारतनेट’ला गती देऊ शकले.
करोनाची पहिली लाट परतवून लावणारे डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या मंत्रिपदाचा करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने बळी घेतला, असे म्हणता येईल. पहिली लाट आटोक्यात आल्यानंतर डॉ. हर्ष वर्धन यांनी श्रेय लाटण्याची खूप घाई केली. याच नादात त्यांनी करोनाला हरविल्याची घोषणा केली आणि मार्च संपत नाही तोच करोनाने प्रतिहल्ला केला.