अग्रलेख : आता फक्‍त लसच…

राज्यात पुन्हा करोनाचे प्रमाण वाढले आहे. वेगाने रुग्णसंख्या वाढते आहे. पुन्हा लॉकडाऊन करणार का, हा प्रश्‍न वेगाने व्हायरल झाला आहे. रुग्णसंख्या वाढीच्या कैकपटीने प्रश्‍नाचा वेग जास्त आहे. ते स्वाभाविक आहे. गेल्या काही दिवसांतील स्थिती आणि मंत्र्यांनी केलेली विधाने पाहता लोक चिंतेत आहेत. त्यावर आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही दम भरला आहे. निर्बंध काटेकोरपणे पाळा. नागरिकांच्या प्रतिसादाचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाईल म्हणजे लॉकडाऊनबाबत ठरवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

सार्वजनिक ठिकाणची गर्दी कमी करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. राजकीय पक्षांनीही स्वत:ला आवरावे असे नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हातात जादूची छडी नाही. त्यांनी छडी फिरवली म्हणजे करोना थांबणार नाही. करोनाची त्रिसुत्री सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याचे पालन आवश्‍यक आहे. लोक ज्या भीतीने शंका कुशंका व्हायरल करत आहेत, त्यातले थोडे जरी गांभीर्य त्यांनी कृतीत दाखवले तरी बरेच आटोक्‍यात येणार आहे. मात्र कृती करायच्या वेळी माशी शिंकते. आपण बोलतो भरपूर; पण करायच्या वेळी हातपाय दाद देत नाहीत. हे केवळ नागरिकांच्या बाबतीतच नाही, तर सरकारलाही लागू होते. त्याला कारण गेल्या मार्चच्या तुलनेत आताची स्थिती वेगळी आहे. तेव्हा करोनावर औषध नव्हते. आता लस आहे. एकच नाही, तर पर्यायही आहेत. मात्र तरीही आपण अगदी आरामाने चाललो आहोत. कोणतीही घाई नाही की झोकून देऊन काम करण्याची मानसिकता नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातूनही ते जाणवले. 

राज्यातील 9 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्सना करोनाची लस देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढे काय तर ते वरच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या हातात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. म्हणजे किमान महाराष्ट्राची पुढची प्रक्रिया राबवण्याची तयारी आहे, पण वरून म्हणजे लसीच्या उपलब्धतेबाबत जो निर्णय केंद्राच्या पातळीवर घेतला जाईल त्यावर पुढचे ठरणार आहे. केंद्र सरकार मात्र अजूनही आपले नियंत्रण सोडण्यास तयार नाही. खुद्द आरोग्य मंत्र्यांनाच त्यांच्या यंत्रणेवर विश्‍वास नसल्याचे दिसते आहे. कारण कागदोपत्री त्यांनी जी योजना केली आहे, त्यानुसारच लस उपलब्ध होणार आहेत अन्‌ त्या दिल्या जाणार आहेत. करोनाचा शिरकाव झाला तेव्हा सुरुवातीच्या टप्प्यात असाच गोंधळ होता. सगळे दिल्लीहून ठरत होते. दिल्ली म्हणजे गल्ली नव्हे. गल्लीतील स्थिती वेगळी होती. प्रत्येक राज्यातील आणि त्यातील शहरातील स्थिती वेगळी होती. 

स्थानिक स्तरावर निर्णय घेतले गेले असते, तर वेगात काम झाले असते. मात्र ते उशिरा समजले. आता लसीबाबतही तीच चूक होताना दिसते आहे. ठराविक संख्येने डोस आणि समूह निर्धारित करून देण्याची योजना आहे. बरे, ज्यांचे सुरुवातीला नाव समाविष्ट केले आहे त्यांच्यापर्यंत मेसेजच गेलेले नाहीत. ज्यांच्यापर्यंत गेले ते लोक उदासीन असल्याचे आढळून आले आहेत. 1 कोटी 11 लाख जणांना आतापर्यंत लस दिली गेली आहे. 130 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. एकटे सरकार आणि त्यांची यंत्रणा यासाठी पुरी पडणार नाही. काही निर्बंध शिथिल करावे लागतील. विश्‍वास ठेवून अन्य लोकांना यात सामावून घ्यावे लागेल. खासगी यंत्रणांची मदत घ्यावी लागेल. त्याची मानसिक तयारी अजून झालेली नाही. कदाचित चीनचे आणि आपल्या रेमडेसिवीरचे उदाहरण समोर असावे. चीनमध्ये बोगस लस करोनाची लस म्हणून विकल्याच्या घटना घडल्या. 

आपल्याकडे रेमडेसिवीर करोनावर उपयुक्‍त ठरल्याच्या बातम्या आल्या अन्‌ त्याचा काळाबाजार सुरू झाला. हा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे सरकार धजावत नसावे. मात्र हा तोच देश आहे की जेथे आपण एकाच वेळी एकाच टप्प्यात निवडणुका घेतो. मतदान घेतो. पोलिओचे डोस देतो. त्याची जागृती करतो. अन्य लोकांना या खंडप्राय देशात हे सगळे बिनचूक कसे होते याचे आश्‍चर्य वाटते. तथापि, आपल्या ते अंगवळणी पडले आहे. एकदोन गफलती होतात. पण हे सगळे सुरळीत पार पाडण्याचा आपल्याला प्रदीर्घ अनुभव आहे. 130 कोटींना लस देण्याचे आव्हान आहे. फार मोठा आकडा आहे. आताच्या वेगाने जर आपण काम करत राहिलो तर करोनाचे संकट कदाचित पुढचे दशकभर मानगुटीवरून खाली उतरणार नाही. त्यामुळे सरकारला आता संबंधितांना, सगळ्या राज्यांना, आरोग्य यंत्रणेला, तज्ज्ञांना विश्‍वासात घेऊन पुढे जावे लागणार आहे. लसीकरणाचा वेग आणि रणनीती बदलावी लागणार आहे. ज्यांचे यादीत नाव आहे, मात्र ते उदासीन आहेत त्यांच्यासाठी रांगेतल्या अन्य जणांना ताटकळत ठेवण्यात अर्थ नाही. शनिवारच्या अग्रलेखातही आम्ही याच बाबीकडे लक्ष वेधले होते. ज्याला गरज आणि इच्छा आहे व मनात भीती नाही त्यांना थांबवून ठेवण्यात अर्थ नाही. 

लसीकरण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात काही बातम्या आल्या होत्या. काही जणांच्या मृत्यूचा दावा करण्यात आला होता. मात्र लसीमुळे ते झाले नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. “दो बुंद जिंदगी के’ अभियान जसे राबवले गेले तसे राबवून भीती घालवता येऊ शकते. “अगोदर शेजारच्याला घेऊ द्या, मग बघू’ अशीही मानसिकता दिसते आहे. तीही लसीकरणाच्या प्रक्रियेतील अडसर ठरते आहे. समूह प्रतिकार शक्‍ती निर्माण झाली की आपण सेफ होऊ असा व्यवहारी विचार करणारी तज्ज्ञ मंडळीही आहेत. मात्र समूह प्रतिकार शक्‍ती अर्थात ज्याला “हर्ड इम्युनिटी’ म्हणतात ती तयार होण्यासाठी किमान सत्तर टक्‍के जणांचे लसीकरण होणे आवश्‍यक आहे. तसे झाले तरच ते शक्‍य आहे. सरकारच्या नियमांनुसार आता ज्या वेगाने आपण जात आहोत, तो वेग पाहिला तर “हर्ड इम्युनिटी’ तयार होईपर्यंत किती जणांची यात्रा संपली असेल त्याचा विचार व्हायला हवा. 

लसीची उपलब्धता हाही मुद्दा नाही. ती उपलब्ध आहे. मागणीच्या प्रमाणात पुरवठा होऊ शकणार आहे. शिवाय एकाच कोणावर अवलंबून राहण्याचीही गरज उरलेली नाही. तेथेही पर्याय उपलब्ध झाला आहे. अशा वेळी समन्वय आणि योग्य नियंत्रण ठेवून जर मोहीम वेगाने राबवली तर पुढची काही वाया जाणारी वर्षे आपण वाचवू शकतो. सध्या तोच उपाय आहे व त्यात धोका नसल्याचे सिद्धही झाले आहे. गरज आहे ती फक्‍त सरकारी मानसिकता बदलून वेगाने काम करण्याची. इतक्‍या वेगात आपण ज्येष्ठ नागरिक अथवा संपूर्ण देशाचे लसीकरण एकाच वेळी केले नाही असा दावा केला जाऊ शकतो. तोही मान्य. मात्र जेव्हा एकच मार्ग असतो तेव्हा त्यावर जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.