आर्थिक घडामोडींमधील विविधता, अन्नपदार्थांचा पुरेसा साठा, परकीय चलन, औद्योगिक उत्पादन वाढत असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही एक आनंदवार्ता आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर एक चांगली बातमी आहे. ऊर्जा आणि खाणकाम क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीबरोबरच एप्रिल 2022 मध्ये देशातील औद्योगिक उत्पादन 7.1 टक्क्यांनी वाढले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात उत्पादन क्षेत्राने 6.3 टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनातील ही वाढ गेल्या आठ महिन्यांतील सर्वोच्च वाढ आहे. करोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे गेल्या वर्षीच्या या महिन्यातील विकास दराचे विश्लेषण केले तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारली आहे. औद्योगिक उत्पादनातील वाढ औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाद्वारे मोजली जाते. वीजनिर्मिती, खाण उत्पादन 8 टक्के, भांडवली वस्तू 14.7 टक्के, टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तू, मध्यवर्ती वस्तू, पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम वस्तू तसेच बिगरटिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रातही लक्षणीय वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
करोना महामारीमुळे लॉकडाऊनच्या काळात औद्योगिक उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. बदललेल्या जागतिक, आर्थिक आणि भूराजकीय परिस्थितीत, भारत जगाचे नवीन उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता ओळखून तसे घडवून आणण्याच्या मार्गावर आहे. याची अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, स्वावलंबी भारत मोहिमेची वेगाने झालेली वाढ आणि उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन. दुसरे कारण म्हणजे, जागतिक उद्योग आणि भांडवलाचा भारतात येत असलेला ओघ. तिसरे कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेची निर्यातकेंद्रित होण्याची प्रवृत्ती आणि चौथे म्हणजे भारताच्या मुक्त व्यापार करारांमुळे आणि क्वाडमुळे उद्योगांच्या उलाढालीत झालेली वाढ. आता संपूर्ण जग भारताच्या उत्पादनांकडे मोठ्या विश्वासाने पाहात आहे आणि भारताला विविध देशांकडून चांगला पाठिंबाही मिळत आहे. स्वावलंबी भारत हाच आपला मार्ग आणि संकल्प आहे, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने भर देत आहेत.
देशातील उद्योग, व्यापार आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या स्वावलंबी भारत मोहिमेत सध्या उत्पादनाच्या 24 क्षेत्रांमध्ये प्राधान्याने वाढ करण्यात येत आहे. अजूनही देशातील औषध, मोबाइल, वैद्यकीय उपकरणे, ऑटोमोबाइल असे अनेक उद्योग चीनमधून आयात केलेल्या कच्च्या मालावर आधारित आहेत. आता गेल्या दीड वर्षात, सरकारने चीनच्या कच्च्या मालाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह पीएलआय योजनेअंतर्गत 13 उद्योगांना प्रोत्साहन दिले आहे. काही उत्पादक चीनमधून कच्च्या मालाला पर्याय निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. चीनमध्ये करोना संसर्गामुळे उद्योग व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तेथून बाहेर पडणेच योग्य मानले. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या संधी भारतात येऊ लागल्या.
युक्रेन-रशिया युद्धाच्या परिस्थितीत भारताची उत्पादनांची निर्यात 2021-22 मध्ये 419.65 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर तर सेवा निर्यात 294.24 अमेरिकी डॉलर एवढी झाली, हे याचेच द्योतक आहे की, भारत आता निर्यातकेंद्रित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनाचा वेग वाढविण्याचे प्रयत्न करोना काळापासून सुरू आहेत. तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील प्रत्येक क्षेत्रास मोठी पॅकेजेस दिली होती. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाद्वारे क्वाडच्या रूपात नवीन शक्तीचा उदय हा भारतीय उद्योगासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. भारताने संयुक्त अरब अमिराती आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मुक्त व्यापार करारांना अंतिम रूप दिले आहे. युरोपीय महासंघ, कॅनडा, ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्याशी मुक्त व्यापार करार करण्यासाठीच्या वाटाघाटी समाधानकारक रीतीने सुरू आहेत. धक्के सहन करण्याची क्षमता हा अनेक वर्षांच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने या बाबतीत निश्चितच खूप मोठी मजल मारली आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अनेक गोष्टींचे विश्लेषण करता येईल. पहिल्या आखाती युद्धामुळे 1991 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला होता. त्यामुळे तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या आणि भारत पैसे न देऊ शकण्याच्या परिस्थितीच्या उंबरठ्याशी पोहोचला होता. हळूहळू भारत धक्के सहन करायला शिकला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून देशाच्या गरजेनुसार निर्णय घेतला. आता आर्थिक घडामोडींमधील विविधता, अन्नपदार्थांचा पुरेसा साठा आणि परकीय चलन तसेच पुरेशा निधीच्या कल्याणकारी योजनांच्या रूपात अर्थव्यवस्थेमध्ये लक्षणीय क्षमता आहे.
भारताची परिस्थिती शेजारील श्रीलंका, पाकिस्तान या देशांच्या परिस्थितीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. गेल्या दोन वर्षांतील कल्याणकारी योजनांमधील सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे कोट्यवधी लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना. जीएसटीचे संकलनही चांगले झाले आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढले की इतर गोष्टीही वाढतात. आता लक्षात घ्यायला हवी ती एकच गोष्ट म्हणजे देशांतर्गत मागणी सतत वाढती राहायला हवी. औद्योगिक उत्पादन वाढले तर रोजगाराच्या संधीही झपाट्याने वाढतील.