विशेष | शिवधनुष्य पेलताना…

– तानाजी खोत

“एक देश दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे’ ही भूमिका भाजपने अलीकडे घेतलेली नाही. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी या भूमिकेसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिलेले आहे हे भाजप विसरलेला नव्हता. आज त्यांचा स्मृतिदिन (23 जून 1953).

प्रचंड हिंसेच्या पार्श्‍वभूमीवर फाळणी होऊन स्वतंत्र झालेल्या भारत आणि पाकिस्तान या देशांच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात काश्‍मीरचा मुद्दा सातत्याने मध्यवर्ती राहिलेला आहे. काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं भारतात सातत्याने सांगण्यात येत होतं. पण वेगळा ध्वज, वेगळे संविधान आणि वेगळा प्रधान असलेल्या काश्‍मीरला भारताचं अविभाज्य घटक कसे मानायचे, हा प्रश्‍न उपस्थित होत होता. मुस्लीम बहुसंख्य म्हणून काश्‍मीरला दिलेला विशेष दर्जा कुणाही राष्ट्रवादी व्यक्‍तीला अस्वस्थ करणारा होता.

काश्‍मीरच्या या विशेष दर्जाला सर्वात प्रथम व्यापक विरोध करणारे भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे याच मुद्द्यावरून मतभेद होऊन त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. काश्‍मीर प्रवेशासाठी सक्‍तीच्या परवाना पद्धतीस विरोध करण्याचा निर्णय घेऊन डॉ. मुखर्जी परवाना न घेता श्रीनगरमध्ये दाखल झाले आणि तेथे त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. स्थानबद्धतेतच 23 जून 1953 रोजी त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. एका प्रखर राष्ट्रवादी नेत्याने काश्‍मीरसाठी बलिदान दिल्याने भारतीय जनसंघाच्या काळात आणि त्यानंतर भाजपसाठीही हा अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न होता.

भारतासोबत समोरासमोर युद्धात टिकाव धरू न शकलेल्या पाकिस्तानने गेली काही दशके दहशतवादाच्या रूपाने भारतावर छद्म युद्ध लादलं. काश्‍मीर खोऱ्यातील मुस्लीम बहुल लोकसंख्या आणि त्याचा फायदा घेऊन पाकपुरस्कृत दहशतवादाने खोऱ्यात पसरवलेली पाळेमुळे यामुळे काश्‍मीर प्रश्‍न कधीच सुटणार नाही, असा निराशावादी सूर देशात उमटत होता. कारण या प्रश्‍नाला गांभीर्याने घेणारे लोक निर्णय प्रक्रियेत नव्हते. वास्तविक राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्‍मीरमधील 370 वे कलम हटवण्याचा मुद्दा, या शिवधनुष्याला हात घालण्याची ताकद त्यांनी दाखविली.

भारतीय जनसंघाचंच पुढे भारतीय जनता पक्षात रूपांतर झालं. स्वातंत्र्य लढ्याचा वारसा सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने काश्‍मीर प्रश्‍नावर बोटचेपी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. अशा काळात काश्‍मीर प्रश्‍नावर प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेण्याची गरज होती. ती डॉ. मुखर्जींच्या प्रखर राष्ट्रवादी विचाराने स्थापन झालेल्या भाजपने पूर्ण केली. या प्रश्‍नावर सातत्याने आवाज उठवत डॉ. मुखर्जींनी लावलेली प्रखर राष्ट्रवादी ज्योत भाजपने अतिशय प्रतिकूल वातावरणात तेवत ठेवली. नव्वदच्या दशकात काश्‍मीर खोऱ्यात दहशतवाद उफाळून आला.

लाखो काश्‍मिरी पंडितांना रातोरात आपल्याच देशात निर्वासित करण्यात आले. काश्‍मीरमध्ये भारताच्या तिरंग्याला विरोध होऊ लागला. हे आव्हान स्वीकारून भाजपा नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने 26 जानेवारीला श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकावून दहशतीला उत्तर दिले होते. या आंदोलनात चाळीशीतले नरेंद्र मोदी सहभागी झाले. त्यांनी लाल चौकात केलेल्या घाणाघाती भाषणाने आपला दृढनिश्‍चय स्पष्ट केला होता. योगायोगाने हेच नरेंद्र मोदी सध्या देशाचे पंतप्रधान आहेत.

काश्‍मीरसह राममंदिर आणि समान नागरी कायदा हे मुद्दे सातत्याने भाजपच्या अजेंड्यावर होते. असेही बोलले जात होते की कलम 370, राममंदिर आणि समान नागरी कायदा हे प्रश्‍न भाजपचे ऑक्‍सिजन आहेत. हे प्रश्‍न एकदा सुटले की भाजप कशाच्या आधारे मत मागणार? त्यामुळे हे प्रश्‍न भाजपला सोडवायचे नाहीत, तर वापरायचे आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि या प्रलंबित प्रश्‍नांची कायमची तड लावण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्या. कलम 370 ला हात घालणे हे अतिशय अवघड असे शिवधनुष्य होते. कलम 370 रद्द करून राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विषयावर कोणतीही तडजोड होणार नाही, असा संदेश दिला गेला.

ज्या परकीय सत्तांचा भारतावर दबाव येण्याची शक्‍यता होती त्यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका, चीन आणि इस्लामिक राष्ट्रांचा समावेश होतो. 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी जगातील देशांनी किमान इस्लामिक देशांनी तरी पाकिस्तानच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा अशी पाकिस्तानला आशा होती. पण तुर्कीसारखा एखादा देश वगळता पाकिस्तानच्या काश्‍मीरविषयक भूमिकेला जगातून पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्याचवेळी काश्‍मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांच्या सफाईची मोठी लष्करी मोहीम हाती घेतली गेली. काश्‍मीर खोऱ्यात अशांती माजवणाऱ्या दहशतवाद्यांना संपवण्यासाठी ऑपरेशन ऑलआउट राबवण्यात आलं.

दगडफेक करणाऱ्यांवर पॅलेट गन सारखी कठोर कारवाई करून या घटना नियंत्रणात आणल्या गेल्या. या काळात पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टी (पीडीपी)शी युती करून भाजपने काश्‍मीरमध्ये लोकनियुक्‍त सरकार चालवले. यावर प्रचंड टीका केली गेली. पण हा निर्णय ऐतिहासिकदृष्ट्या आवश्‍यक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. कारण काश्‍मिरात लोकशाही व्यवस्था कायम आहे, हा संदेश दिला गेला. त्यामुळे काश्‍मिरात सार्वमत घ्यावे या पाकिस्तानच्या मागणीमधील हवाच निघत होती. भारत लोकशाहीवर विश्‍वास असणारा देश आहे. हा संदेश जगभर दिला गेला. ऑपरेशन ऑलआउटच्या वेळेस काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असती तर कदाचित येथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात नाही, असा कांगावा करण्याची संधी पाकिस्तानला मिळाली असती.

डॉ. मुखर्जी यांच्या बलिदानाला 65 वर्षे पूर्ण होत असताना काश्‍मीरभोवतीचे कलम 370 चं बंधन मुक्‍त झाले आणि काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची द्वाही पुन्हा एकदा जगभर फिरवून एक प्रकारे देशाने काश्‍मीरसाठी बलिदान देणाऱ्या सुपुत्राला श्रद्धांजलीच दिली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.