-अभय कुलकर्णी
जिबूती हा देश चीनच्या गळाला लागला असून चीनने या देशात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
चीनची दादागिरी जगात सर्वश्रूत आहे. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे जग त्रस्त असून तो आजूबाजूच्या देशांनाही आपल्याकडे ओढण्यास साम-दाम-दंड-भेदचा वापर करताना दिसून येतो. आशिया खंडात शेजारी देशांवर (पाकिस्तान वगळता) कायम वक्रदृष्टी ठेवणारा चीन आता आफ्रिकेतही आपले पाय पसरत आहे. जिबूती नावाचा देश त्याच्या गळाला लागला असून तेथे अब्जावधींची गुंतवणूक केली आहे. चीन स्वार्थापोटी मदत करत असताना जिबूतीचे नागरिक मात्र विकासकामाच्या नावाखाली त्याची मदत स्वीकारत आहेत. ही मदत जिबूतीला आर्थिक गुलामगिरीकडे नेणारी आहे.
जिबूती येथे 2017 मध्ये नौदलाचे तळ तयार केल्यानंतर चीन आता त्याला व्यावसायिक केंद्र करण्याच्या तयारीत आहे. जिबूतीचे भौगोलिक स्थान हे चीनसाठी उपयुक्त आहे. या ठिकाणाहून चीन आफ्रिकी देशांबरोबरच आखाती देशांशी हित साधण्याच्या कामाला लागला आहे.
आफ्रिकी महाद्विपवरील सर्वात लहान देशांपैकी जिबूती हा एक देश आहे. जिबूतीवर चीनचा प्रवेश झाल्यानंतर जागतिक शक्ती देखील या ठिकाणी येण्यास उत्सुक असून तेथे सामरिक आणि सैनिक संतुलन साधण्याचा विचार करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत जिबूती आणि चीन यांच्या संबंधात सुधारणा झाली आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जिबूतीचे स्थान. या ठिकाणाहून चीन आपले सामरीक आणि व्यावसायिक हित साधत आहे. चीनने आपल्या बीआरआय योजनेत जिबुतीला सामील करून घेतले आहे. याबदल्यात जिबूतीने चीनला आपल्या देशात व्यावसायिक हालचाली करण्याची परवानगी दिली आहे. जिबूतीचा समुद्र किनारा हा संपूर्ण जगात सर्वात व्यग्र व्यापारी केंद्रापैकी एक आहे. आखात आणि अन्य देशांच्या समुद्र मार्गाने चीनचे एक कोटी डॉलरचे सामान दररोज युरोपिय संघांना निर्यात केले जाते. याशिवाय चीनला निर्यात केले जाणारे चाळीस टक्के तेल हे जिबूती मार्गाने हिंद महासागरात पोचते. भौगोलिक स्थानामुळे जिबूतीची हद्द ही लाल समुद्रापासून हिंद महासागरापर्यंत आहे. याशिवाय जिबूतीची मजल ही युरोप, आशिया प्रशांतपासून आफ्रिका आणि फारसच्या खाडीपर्यंत आहे. भविष्यात जिबूती हा महत्त्वाचे आणि मोठे बंदर होण्यास सक्षम आहे. यामार्गे जगातील सामानाची वाहतूक आणि दळणवळण सहजगत्या होते.
बेल्ट अँड रोड प्रकल्पातंर्गत जिबूती चीनसाठी एडनची खाडी, लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्यातून भू-मध्यसागर क्षेत्रातील सामानाची ने आण करण्यासाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे. या आधारावर चीन जिबूतीला आपल्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय चीनने इथोपियाच्या अदिसअबाबापासून जिबूती शहरापर्यंत तीन अब्ज चाळीस कोटी डॉलरची रेल्वे योजना सुरू केली आहे. यामुळे जिबूतीची सामरिक स्थिती बीआरआयला अधिकच बळकट करणारी ठरेल. याशिवाय कच्च्या तेलाची वाहतूक ही आखाती देशांपासून उत्तर आफ्रिकी देशांपर्यंत करणे सुलभ होते. या ठिकाणाहून हिंद महासागरापर्यंत जिबूती मार्गाने होणारी वाहतूक देखील सोयीची आहे. जिबूतीवर आपले वर्चस्व ठेवण्यासाठी चीनने जिबूतीत मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी सुमारे 14 अब्ज 40 कोटी डॉलर गुंतवणूक केली आहे. यात इथोपिया जिबूती रेल्वे प्रकल्पाचा उल्लेख करता येईल. याशिवाय नैसर्गिक गॅस आयातीसाठी जिबूतीच्या समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत एक गॅस पाइपलाइनवरही गुंतवणूक केली जात आहे. या आधारावर चीनला नैसर्गिक गॅस सहजपणे आणता येईल.
पूर्व आफ्रिकेला पाकिस्तानला जोडण्यासाठी चीनने समुद्रात ऑप्टिक फायबर केबल टाकण्यासाठी मरिन नेटवर्क उभारले आहे. यात चायना कन्स्ट्रक्शन बॅंकेने गुंतवणूक केली आहे. 12 हजार 70 किलोमीटरची ऑप्टिक फायबर केबल आशिया-आफ्रिका-युरोपला जोडणारी आहे. चायना मर्चंटस पोर्टस्कडून दोरोलाह बंदरासाठी 56 कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली जात आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र उभारण्यासाठी चायनीज पोर्ट संचालक हे साडेतीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करत आहेत. याशिवाय चीनकडून अन्य योजनेतही पैसा सोडला जात आहे. यात बंदरावरच्या सुविधा, रेल्वे, विमानतळ, पिण्याच्या पाण्यासाठी इथोपिया-जिबूती पाइपलाइन या गोष्टींचा समावेश आहे.
चीनने जिबूतीसह संपूर्ण पूर्वी आणि दक्षिण आफ्रिकी देशात गुंतवणूक सुरू केली आहे, तसेच संपूर्ण आफ्रिका खंडात रस्ते, पूल, विमानतळ, निवासी भागात पिण्याचे पाणी, बंदरांचा विकास यासाठी चीनने कंत्राट हाती घेतले असून यासाठी खूपच कमी पैसा आकारला आहे. त्यामुळे जगातील अन्य देशही हैराण झाले आहेत. एका अहवालानुसार 2018 मध्ये चीन हा संपूर्ण आफ्रिका खंडात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा देश ठरला आहे. या बदल्यात चीन आफ्रिकेतील साधनसंपत्ती आपल्या फायद्यासाठी कवडीमोल भावाने खरेदी करत आहे. त्याचबरोबर चीन या आफ्रिकी देशांना अतिशय कमी व्याजदरात आणि सहजपणे कर्ज देत आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील नवीन सरकार देखील चिंतेत आहे. जिबूतीने पायाभूत सुविधेच्या विकासासाठी चीनकडून घेतलेले प्रचंड कर्ज पाहता भविष्यात त्याखाली दबण्याचीच शक्यता अधिक आहे. चीनचे कर्ज हे जिबूतीच्या जीडीपीच्या 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. चायना ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट ट्रॅकरनुसार 2013 ते 2020 या काळात जिबूतीत चीनने 1 अब्ज दोन कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.
चीनने आपल्या फायद्यासाठी जिबूतीत केलेली गुंतवणूक ही वास्तविकपणे जिबूतीलाच अडचणीत आणणारी आहे. सध्या जिबूती भ्रमात राहत असून देश विकासमार्गाने वाटचाल करत असल्याचे स्वप्न रंगवत आहे. एवढेच नाही तर देशातील नागरिकांनी आर्थिक विकासासाठी व्हिजन जिबूती 2035 पाहण्यास सुरुवात केली आहे. या व्हिजननुसार जिबूतीला आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र करण्याचे धोरण आखले आहे. प्रत्यक्षात श्रीलंका, किरगिझस्तान, केनिया, पाकिस्तान, मलेशिया, मालदिव, ताजिकस्तानप्रमाणेच जिबूती देश देखील चीनच्या मायाजालामध्ये अडकण्याची शक्यता अधिक आहे. जिबूतीच्या हातातून एक एक गोष्टी निसटत असून त्यातून बाहेर येण्यासाठी कोणताही मार्ग दिसत नसल्याचे चित्र आहे.