जीएसटीच्या दरात पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत सामान्यांच्या वापरातील ज्या वस्तू जीएसटीतून बाहेर ठेवण्यात आल्या होत्या त्यावर देखील वाढीव दराने जीएसटी लागू केला जाणार असल्याने आधीच महागाईच्या ज्वाळांनी होरपळणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हलाकीत वाढच होणार आहे. हे सरकार सामान्यांच्या पदरात काहीच टाकत नाही आणि उलट त्यांच्याकडूनच कर रूपात लूट करत असल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे.
देशातील इंधनाचे दर कमालीचे वाढल्यानंतर त्यांना श्रीलंका आणि पाकिस्तानातील इंधनाचे दर कसे गगनाला भिडले आहेत याच्या बातम्या ऐकवल्या जात आहेत. स्वतःच्या आर्थिक अपयशातून तोंड लपवण्याचे हे अजबच तंत्र या सरकारने अवलंबले आहे. या आधी कधी वृत्तपत्रांमध्ये पाकिस्तान, श्रीलंकेतील इंधन दराच्या बातम्या फारशा प्रसिद्ध होत नसत, पण आता मात्र स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून या बातम्या सातत्याने प्रसारित केल्या जात आहेत. सध्याच्या महागाईने लोकांचे जिणे किती हलाकीचे झाले आहे याबाबतची ओरड सातत्याने सुरू असताना त्यांना काही दिलासा कसा मिळेल, हे पाहण्याऐवजी त्यांच्या माथी आता ही नवीन वाढीव जीएसटी मारण्यात आली आहे. ज्या वस्तूंवर वाढीव दराने जीएसटी लावण्यात येणार आहे ती यादी पाहिल्यानंतर हे सरकार सामान्यांच्या जीवावरच उठले आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
लोकांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या आणि आवश्यक असलेल्या खाद्यपदार्थांवर देखील आता 5 ते 18 टक्के दराने जीएसटी लागू होणार आहे. स्थानिक पातळीवर आतापर्यंत पॅकिंगमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर यापुढे सरसकट पाच टक्के दराने जीएसटी लागू होणार आहे. चहा, साखर, खाद्यतेले, घरगुती वापराचा गॅस, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळणारे केरोसिन, लहान मुलांच्या वापरात आणली जाणारी दूध पावडर, मसाले, जीवनावश्यक औषधे यावरील करांमधून लोकांना दिलासा मिळायला हवा होता. पण या साऱ्या वस्तूंवरही आता 5 टक्के दराने जीएसटी लागू होणार आहे. चपला आणि अगरबत्तीसारख्या वस्तूही यातून सुटू शकलेल्या नाहीत. लोणी, तूप आणि बदामावर 12 टक्के दराने जीएसटी लागू होणार आहे. डोक्याला लावायचे तेल आणि टुथपेस्टवर तर तब्बल 18 टक्के दराने जीएसटी लागू होणार आहे. या वस्तू काय केवळ श्रीमंत लोकच वापरतात का?
देशातल्या प्रत्येक सामान्य माणसाला डोक्याला लावायचे तेल आणि पेस्ट रोजच लागते. त्यांना आता या वस्तू वाढीव 18 टक्के दराने घ्याव्या लागणार आहेत. मध्यमवर्गीय वापरत असलेल्या छोट्या मोटार गाड्या आणि एसीवर तर 28 टक्के दराने आता जीएसटी लागू होणार आहे. दूध, अंडी, दही, आटा, गूळ, बेसन यांच्यावर अजूनही जीएसटी लागू केला जाणार नाही, ही सरकारने दाखवलेली फारच मोठी मेहरबानी म्हणायची. आरोग्य विम्यावर 18 टक्के दराने आणि हिऱ्यांवर मात्र दीड टक्का दराने जीएसटी लागू केली जाणार आहे, असे म्हणतात. हा नेमका कसला तर्क म्हणायचा?
जीएसटी जेव्हा लागू झाला त्यावेळी राज्यांना जी नुकसानभरपाई द्यावी लागणार होती, त्याच्या वसुलीसाठी महागड्या वस्तूंवर जादाचा सेस लावला गेला होता. आता राज्यांना द्यायच्या नुकसानभरपाईची मुदत संपली आहे, असे सरकारकडून सांगितले गेले आहे. पण या सेसची मुदत मात्र पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे यापुढील पाच वर्षांच्या काळासाठीही राज्यांना ही नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे काय, याचा स्पष्ट खुलासा सरकारने करणे अपेक्षित होते तेही अजून झालेले दिसत नाही. सरकार जीएसटी वसुलीचे प्रमाण वाढत असल्याचे सध्या मोठ्या फुशारकीने सांगत असते. लोकांकडून करण्यात आलेल्या करवसुलीची रक्कम वाढते आहे हे सांगण्यात फुशारकी कसली, असा सवाल सरकारला विचारताना कोणी दिसत नाही.
मुळात जीएसटी दरवाढीचा निर्णय जीएसटी काउन्सिलमध्ये होत असतो आणि त्या काउन्सिलमध्ये विविध राज्यांच्या सरकारचे अर्थमंत्री सहभागी असतात, त्यामुळे जीएसटीत करण्यात आलेली दरवाढ हा काही एकट्या भाजपचा दोष नाही, असे भाजपचे प्रवक्ते सध्या टीव्ही चर्चेत आवर्जून सांगत असतात. पण या सरकारने जनसामान्यांना खरेच दिलासा मिळेल अशी कोणती कृती गेल्या आठ वर्षांच्या काळात केली आहे, असे त्यांना ठणकावून विचारण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर जेव्हा कमालीचे कोसळले होते तेव्हा त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांना देऊन त्यांना खूश ठेवण्याची सरकारची जबाबदारी होती. पण या सरकारने इंधनावर वाढीव दराने उत्पादन शुल्क लागू करून लोकांना मिळू शकणारा लाभ परस्परच काढून घेतला होता. हे लोक विसरलेले नाहीत.
आज समाजातला कोणताच घटक सरकारवर खूश दिसत नाही. पण इलेक्शन स्ट्रॅटेजीत मात्र सध्याचे राज्यकर्ते सातत्याने यश मिळवताना दिसतात. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या समस्यांची फार फिकीर करण्याची गरज सध्याच्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना दिसत नाही. सध्याची स्थिती लक्षात घेतली तर व्यापारी नाराज आहेत, शेतकरी नाखूश आहेत, रोजगाराची संधी उपलब्ध नसल्याने युवा वर्ग त्रस्त आहे. सरकारी नोकर भरती बंद आहे. जिथे हजारो तरुणांना पेन्शनची नोकरी आतापर्यंत सहज उपलब्ध होऊ शकत असे अशा लष्कर भरतीवरही सरकारने मर्यादा आणून त्यांनी तिथे केवळ चार वर्षांची कंत्राटीपद्धतीची आणि विना पेन्शनची अग्निपथ योजना लागू केली आहे. त्यामुळे देशातील युवावर्ग प्रचंड संतापलेला आहे.
बाजारात मंदी सदृश वातावरण आहे. त्यातून लोकांना कसे बाहेर काढता येईल यावर सरकार काही भाष्य करताना दिसत नाही. खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर केवळ कर वाढ हा उपाय असू शकत नाही. लोकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असताना ते मार्ग चोखाळताना सरकार दिसत नाही. आर्थिक सुधारणा करणे म्हणजे केवळ सरकारी मालमत्ता विकणे नव्हे, हे या सरकारला कोण समजावून सांगणार हाही एक प्रश्न आहे. सामान्यांच्या या प्रश्नांवर लढा उभा करण्यात विरोधकांनाही यश येताना दिसत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या राजकारणाचा विषय पूर्ण वेगळा. त्याच्या तपशिलात जाण्यात अर्थ नाही, पण जी जनता मोठ्या उत्स्फूर्तपणे आपल्या पाठीशी सातत्याने उभी राहते आहे त्यांचे काही तरी भले करावे, ही भावना सत्ताधाऱ्यांच्या मनात कधी निर्माण होणार, हाच मुख्य प्रश्न आहे.