– तुषार सावरकर
बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांबाबत नेहमीच चर्चा सुरू असते. कायदा कठोर आहे. पण अंमलबावणीचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहेच.
मुले ही देवाचं प्रतिबिंब असल्याचं मानलं जातं. ते त्यांच्या मूलभूत स्वातंत्र्य व हक्कासोबत जन्म घेतात. परंतु त्यांच्या स्वातंत्र्याला व सुरक्षेला अनेकदा धोका निर्माण होतो. कधी तो स्वकियांकडून तर कधी परकियांकडून होतो. बलकांविरोधी हिंसा ही ना केवळ त्यांच्या आरोग्यास हानिकारक आहे. पण त्यांच्या मनोसामाजिक विकासासाठीही हानीकारक आहे. जगभरात निम्म्यापेक्षा अधिक बालकं वेगवेळ्या प्रकारच्या हिंसेला सामोरे जातात. दक्षिण आशियात हे प्रमाण 64 टक्क्यांहून अधिक असल्याचं आकडेवारी सांगते. यात भारताची परिस्थिती चिंताजनक आहे.
जगभरात सर्व वर्गातील, धर्मातील, व आर्थिक गटातील बालकं हिंसेला सामोरे जातात. यात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लैंगिक हिंसा आहे. हिंसेचा जसा तात्कालिक परिणाम होतो. तसाच दीर्घकालीन परिणाम जाणवतो. त्यांच्या अध्ययन, समायोजन, व सामाजिक जीवनात याचा परिणाम होतो.
2007 साली केंद्रशासनाच्या महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने देशव्यापी सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात 52.3 टक्के मुलांनी त्यांच्यावर एकदा किंवा त्याहून जास्तवेळा लैंगिक हिंसाचार झाल्याचं सांगितलं. यात आरोपी अनेकदा परिचित असल्याचंही समोर आलं आहे. बालकांना घरात, बाहेर, शाळेत, सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक हिंसेला सामोरे जावे लागते. काही महिन्यांपूर्वीच धर्मगुरूंकडून होणारे बाललैंगिक अत्याचार रोखण्यात अपयश आल्याचं मत पोप यांनी व्यक्त केलं होतं. तत्पूर्वी, आश्रमातील अत्याचार समोर आले आहेत. हे सर्रास सुरू असताना ते थोपविण्याबाबत उदासीनता दिसून येते.
युनायटेड नेशन्स कनव्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 18 वर्षांखालील कोणतीही व्यक्तीस बालक संबोधले जाते. भारतात याच वयोगटातील व्यक्तींना बालकं संबोधलं जातं. पण अनेक कायद्यात यात तफावत आढळते. जसं बालकामगार संदर्भात हेच वय 14 वर येऊन ठेपते. लैंगिक हिंसाही फार व्यापक समस्या आहे. अतिशय सोप्या शब्दात सांगायचे तर लैंगिक हिंसा म्हणजे अशाप्रकाराची कृती ज्याद्वारे बालकास शारीरिक, मानसिक त्रास होईल, भीती, लाज वाटेल त्यास हिंसा असे म्हणतात.
बालकांवरील लैंगिक हिंसाही सर्वव्यापक समस्या असून ती फार पूर्वीपासून आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नव्हती. बालकांवरील लैंगिक हिंसा रोखण्यासाठी केंद्रशासनाने सन 2012 साली प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट’ (पॉक्सो) हा कायदा पारित करून घेतला. परंतु त्याचा म्हणावा तितका परिणाम झाला नाही. एकीकडे आपली सामाजिक दुरवस्था तर दुसरीकडे तपास यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेचा ढीमेपणा यासाठी कारणीभूत आहे. 2012 साली आणण्यात आलेला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट’ (पॉक्सो) द्वारे पीडित व्यक्तीस गुन्ह्याची नोंद करणे काही प्रमाणत सोयीचे झाले आहे. या सोबतच बलात्कार, लैंगिक हिंसा, इत्यादींची व्यापक व्याख्या केली आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत जामिनाच्या अटी कडक करण्यात आल्या आहेत. निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे.
पॉक्सो कायद्यामुळे अशा घटनांची व तक्रारींची नोंद करून घेणं हे पोलिसांवर बंधनकारक आहे. परंतु गुन्ह्यांची नोंद जरी वाढत असली तरी असंवेदनशील तपास यंत्रणा व वेळकाढू न्यायपालिका यामुळे आरोपीस शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम 30-35 टक्केच आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. परंतु काही अपवादात्मक प्रकरणे वगळता न्यायालयीन प्रक्रिया 2-3 वर्षे चालते. त्यामुळे जितका अधिक विलंब होतो तितका पीडिता व परिवार सामजिक, आथिक व राजकीय दबावाला बळी पडण्याची शक्यता अधिक असते.
या काळात एकतर पीडित व्यक्ती, परिवार मानसिकदृष्ट्या खचून तडजोड करते किंवा प्रक्रियेपासून लांबच राहते. जर आरोपी हा परिचित व नातलग असल्यास एकतर तक्रार नोंदविली जात नाही. आणि जर तक्रार नोंदविली गेली तर त्याचा पाठपुरावा घेतला जात नाही. जर अल्पवयीन पीडित मुलगी असेल तर तिला विवाहाचे आमिष दाखवून वेळ मारून नेली जाते.
अधिकृत माहितीनुसार दहापैकी नऊ प्रकरणात आरोपी परिचित अथवा नातलग असल्याचे सामोर आले आहे. कायद्यानुसार पीडितेला अंतरिम नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद असतानाही 99 टक्के प्रकरणात कोणतीही मदत पुरविण्यात आली नाही. कायदा जरी असे संवेदनशील प्रकरण एका वर्षात संपविण्याबाबत सांगत असले तरी तीनपैकी फक्त एका प्रकरणात पोलिसांचा तपास एका वर्षात पूर्ण झाला आहे.
या व्यतिरिक्त इंटरनेटच्या वाढत्या वापरासोबतच इंटरनेटवर बालकांचा लैंगिक वापर वाढत असल्याने 14 खासदारांनी या कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. कायद्यात सुधारणा होतील.
कायदा आणखी कठोर होईल. पण ढिम्म तपासयंत्रणा, असंवेदनशील न्यायपालिका व निद्रिस्त समाज असल्यावर खरोखर बालकांवरील अत्याचार थांबतील का?