कानोसा : “दक्षिण दिग्विजयाचे’ दिवास्वप्न

– के. श्रीनिवासन

पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांत भाजपला वेगळा अनुभव आला. या राज्यांत कॉंग्रेसची शक्‍ती कमी होत असताना भाजपने तेथे संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु स्थानिक पक्षांनी भाजपची डाळ शिजू दिली नाही.

2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने दमदार नेतृत्व, हिंदुत्वाचा अजेंडा आणि सशक्‍त निवडणूक यंत्रणा या आधारे केंद्रातील सत्तेत कमळ फुलवले. केंद्रात दोन्ही वेळेस सहजपणे सरकार स्थापन केले. परंतु राज्याच्या पातळीवर निवडणुकीचा ट्रेंड जरा वेगळा राहिला. गुजरातमध्ये कसेबसे सरकार स्थापन करण्यास भाजपला यश आले तर उत्तर प्रदेशमध्ये विरोधकांचा सुपडासाफ केला. आसाम आणि पूर्वेत्तर भारतात भाजपने पाया मजबूत केला. राजकारणातील कच्चे दुवे हेरत आणि कॉंग्रेसच्या बंडखोरांना हाताशी धरत भाजपने मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन केले.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रथमच भाजपचा झेंडा फडकला. महाराष्ट्रात भाजपचे शासन प्रस्थापित होण्याची चिन्हे असता तेथे विरोधी पक्षात बसावे लागले. राजस्थानमध्ये किरकोळ फरकाने कॉंग्रेसला आघाडी मिळाली आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे सत्ता स्थापन करण्यात यशस्वी ठरले. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून पश्‍चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचवेळी तमिळनाडूत आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी भाजप संघर्ष करत आहे. तमिळनाडूत भाजप अण्णाद्रमुक आणि पुदुच्चेरीत रंगास्वामी कॉंग्रेसच्या मदतीने सत्तेत येऊ इच्छित आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या राज्यांत भाजपचे सत्तारोहण कसे होऊ शकते, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. दक्षिणेतील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे हे उत्तर आणि पश्‍चिमी राज्यांपेक्षा खूपच वेगळी आहेत. या गोष्टी भाजपला चांगल्या ठावूक आहेत. त्यामुळे हिंदुत्व कार्डचा प्रभाव दक्षिणेतील काही भागात जाणवू शकतो. या कारणामुळेच भाजपने या ठिकाणी आपल्या मोहिमेला वेगळे रूप दिले असून ते तमिळनाडूतील प्रचारसभेतूनही दिसून येत आहे. देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता खूप असली तरी तमिळनाडू राज्य याला अपवाद आहे. त्यामुळे भाजपने आपल्या उमेदवारांना आपल्या रितीने प्रचार यंत्रणा राबवण्याची सूचना दिली आहे. परिणामी काही उमेदवार मोदींऐवजी स्थानिक नेते एमजीआर आणि जयललिता यांच्या छायाचित्रांचा वापर करत आहेत. भाजपने हिंदू कार्डचा वापर करण्यात कोणतीही कसर ठेवलेली नाही. परंतु स्थानिक संवेदनशील प्रकरणात सावधगिरीने वाटचाल होत आहे. उदा. केरळमध्ये ख्रिस्ती समुदायाचे समर्थन मिळवण्यासाठी ख्रिस्तबहुल भागात नवीन समीकरण तयार करणे किंवा मुस्लीम बहुल भागात मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट देणे, यासारख्या गोष्टींचा अवलंब केला आहे.

विशेष म्हणजे भाजपकडून दक्षिणेत सोशल इंजिनिअरिंग फॉर्म्युला वापरला जात असून त्याचप्रमाणे केरळमध्येही त्याचे अनुकरण केले जात आहे. हेच तंत्र उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतही वापरण्यात आले होते. तमिळनाडूत सुमारे 18 टक्‍के दलित आणि 2 टक्‍के आदिवासी समुदाय आहे. भाजपने ज्या रितीने उत्तर प्रदेशात यादव आणि जाट यांचे समीकरण प्रयोग केला, तोच प्रयोग तमिळनाडूतही सत्ता स्थापन करण्यासाठी केला जात आहे.दलितांच्या संख्येच्या हिशोबाने उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू यात संख्या सारखीच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दलित समुदाय विविध जातीत विभागला गेला आहे. या ठिकाणी अनुसूचित जातीत जाटव, अहिरावर यासारख्या 66 जातींचा समावेश आहे. तमिळनाडूत 71 जाती असून त्या तीन मोठ्या दलित समुदायात पल्लार, पारयार आणि अरुंधति यात विभागलेल्या आहेत.
दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सात जातींना एकाच समुदायात आणण्याचा निर्णय घेतला होता.

देवेंद्रकुला वेल्लार या जातीखाली सर्वांना एकत्र आणले. वेल्लार हे पल्लार यांचा भाग असून ही मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती. दुसरी मागणी म्हणजे स्वत:ला अनुसूचित जातीतून बाहेर काढणे आणि मागास जातीत सामील करणे. यावर सध्या विचार सुरू आहे. भाजप हे अन्य घटक पक्षांच्या मदतीने या मुद्द्यावर काम करत आहे. या आधारावर जातीला नव्याने पुन्हा ओळख मिळेल आणि त्यांच्या स्थानिक देव-देवतांना समाजात स्थान मिळेल, यादृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. ही बाब हिंदुत्व कार्डात फिट बसते. जातीची बंधने तुटली पाहिजेत आणि सर्व समुदाय हिंदुत्वाच्या छताखाली एकजूट व्हावेत ही विचारसरणी असून त्यानुसारच काम केले जात आहे. अर्थात तमिळनाडूतील दलित संघटनांनी या कृतीची खिल्ली उडवली आहे.

ते म्हणतात की हा राजकीय डावपेचाचा भाग आहे. यामागे दलित समुदायात विभागणी करून व्होट बॅंक करण्याचा विचार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपने उत्तर प्रदेशात असाच प्रयोग केला असून त्यामुळे मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला चांगलाच फटका बसला. अर्थात तमिळनाडूत देवेंद्र कुला वेल्लार जाती अनुसूचित जातीतून बाहेर येऊनही आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छित आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्या गटात सामील करायचे, हा एक प्रश्‍न आहे.

तूर्त तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकने पट्टाली मक्‍कल काची (पीएमके) बरोबर आघाडी केली असून तो जातीवर आधारित पक्ष आहे. अण्णाद्रमुकने नेहमीच मागासवर्गीयांसाठी तर पीएमकेने मोस्ट बॅकवर्ड क्‍लास (एमबीसी)साठी काम करत असल्याचे चित्र मांडले आहे. या आघाडीचे आधारस्तंभ मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी यांनी शेवटच्या क्षणी राज्यात 10.5 हंगामी आरक्षण देण्याची घोषणा केली. सध्या राज्यात शिक्षण आणि रोजगारात जेवढे आरक्षण आहे, त्यातील वीस टक्‍के एमबीसीकडे आहे. अशा स्थितीत आगामी निवडणुकीतील निकालातूनच या रणनीतीचे यशापयश कळू शकते.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.