कटाक्ष : वॉटरगेट ते पेगॅसस!

– जयंत माईनकर

वॉटरगेट ते पेगॅसस, उच्च कोटीच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे विरोधकांवर केलेली हेरगिरी! ही हेरगिरी देशविघातक कृत्य करणाऱ्यांवर केली जाते असे सांगितले जाते. पण वास्तविकता ही आहे की, अशा प्रकारची हेरगिरी नेहमी सत्ताधारीच करतात आणि हेरगिरी केली जाते ती फक्‍त सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांवर! वॉटरगेटपासून पेगॅससपर्यंत हीच परंपरा कायम आहे.

वॉटरगेट प्रकरणाच्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन होते आणि त्यांच्यावर आपल्या विरोधी पक्षाच्या अर्थात डेमॉक्रॅटिक ऑफिसवर हेरगिरी केल्याचा आरोप होता. “डिप थ्रोट’ या नावाने न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रात या हेरगिरीच्या बातम्यांची एक मालिका सुरू झाली. त्याची परिणती निक्‍सन यांच्या राजीनाम्यात झाली. उच्च कोटीचे तंत्रज्ञान वापरणे हे फक्‍त सत्ताधारी लोकांनाच शक्‍य असते. जसे संरक्षणविषयक बहुतेक तंत्रज्ञान हे केवळ सरकारलाच पुरवले जाते त्याचप्रमाणे या तंत्रज्ञानाचेही आहे; पण यात एक शंका उपस्थित होते.

संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान एका देशाकडून दुसऱ्या देशाला दिले जात असले तरीही अनेक वेळा अतिरेक्‍यांच्या हातात एके 56 पासून रॉकेट लॉंचरपर्यंत अनेक आधुनिक हत्यारे आढळतात. ती अर्थात दुसऱ्या देशाच्या सरकारने त्यांना पुरविलेली असतात. पेगॅसस स्वतः असे सांगत आहे की त्यांचे तंत्रज्ञान ते फक्‍त सरकारलाच देतात. त्यामुळे एखाद्या बाहेरच्या देशाने हे तंत्रज्ञान भाड्याने घेऊन त्याचा वापर देशातील वेचक 300 लोकांचे फोन टॅप करण्याकरिता केला असण्याची शक्‍यता फार कमी आहे. त्यातच सत्ताधारी भाजप सरकारमधील परस्पर विरोधी वक्‍तव्ये या घटनेबद्दल अधिक संशय उत्पन्न करतात.

नवनियुक्‍त माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी खुलासा करताना टॅपिंग विषयीची बातमी हादरवून टाकणारी असल्याचे मान्य केले. मात्र, काही तासांत त्या 300 मध्ये त्यांचंही नाव असल्याचे त्यांना समजले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा भारतविरोधी जागतिक कटाचाच एक भाग असल्याचे सांगत सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, तर माजी माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जागतिक कटालाच पुढे नेत ज्या पद्धतीने भारताने करोनाला तोंड दिले त्यामुळे सूड उगवला असल्याची विचित्र थिअरी मांडली. पण सरकारपैकी एकानेही भारत सरकारचा याच्याशी संबंध नाही, हे ठामपणे सांगितले नाही.

मागील सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती खात्यातील पाच अधिकारी 15 ते 25 नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाऊन आले. मात्र, ते का गेले आणि त्यांनी रिपोर्ट दिला का, हे दोन्ही प्रश्‍न अनुत्तरित राहतात. रश्‍मी शुक्‍ला या महिला आयपीएस ऑफिसरवरसुद्धा अशा प्रकारचे आरोप करण्यात आले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी रश्‍मी शुक्‍ला अवैध पद्धतीने फोन टॅपिंग करत असल्याचा आरोप केला होता. एकूण वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या बरोबर बेकायदेशीरपणे टॅपिंग करून त्याचा आपल्याला फायदा कसा मिळतो याकडेच लक्ष असते.

पण एक गोष्ट मात्र चांगली आहे. अमेरिका, भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशात या गोष्टी बाहेर येतात, त्यावर चर्चा होते. कम्युनिस्ट आणि हुकूमशाही असलेल्या देशांत तर सत्ताधारी मुक्‍तहस्ते अशा सॉफ्टवेअरचा वापर करून आपल्या विरोधकांना नेस्तनाबूत करतात आणि ते तर फार भयानक आहे.

इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर कोणतीही सामान्य व्यक्‍ती किंवा संस्था खरेदी करू शकत नाही. देशाच्या सुरक्षिततेच्या हेतूने या सॉफ्टवेअरची निर्मिती झाली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने कोणाच्याही स्मार्टफोनमधील मेसेजेस, ई-मेल्स, कॉल्स ऐकता, वाचता येऊ शकतात. त्याचबरोबर स्क्रीनशॉट, कॉन्टॅक्‍ट आणि ब्राउझिंग हिस्ट्री चेक करता येऊ शकते.

जागतिक सहयोगी तपासणी प्रोजेक्‍टमधून असे उघडकीस आले आहे की, इस्रायली कंपनी, एनएसओ ग्रुपच्या पेगॅसस स्पायवेअरने भारतातील 300 हून अधिक मोबाइल नंबरला लक्ष्य केले, ज्यामध्ये सध्याच्या सरकारचे दोन मंत्री, तीन विरोधी नेते, एक न्यायाधीश, अनेक पत्रकार आणि बरेच व्यापारी यांचा समावेश आहे. पेगॅसस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्रायलच्या ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवले आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्‍यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली आहे. फ्रान्सच्या फॉरबिडन स्टोरीज या मीडिया नॉन प्रॉफिट संस्था आणि ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेकडे एनएसओच्या फोन नंबरचा डेटा होता.

वॉटरगेटपेक्षाही पेगॅसस हे प्रकरण अधिक सर्वव्यापी आणि भयंकर आहे. कॉर्पोरेटशाही आणि टेक्‍नॉलॉजीच्या मदतीने येत असलेला फॅसिझम हीच उपमा यास योग्य असेल. पेगॅसस या पाळत ठेवणाऱ्या सॉफ्टवेअरचे यश कल्पनातीत आहे, असा प्रवाद आहे. याच्या भरवशावर तर भारतामध्ये जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष निर्माण झाला नाही ना, याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगत आहे किंवा याच सॉफ्टवेअरच्या भरवशावर इतर पक्षांतील अनेक नेते जगातील सर्वात मोठ्या पक्षात सामील झाली आहेत की काय आणि त्यामागे ब्लॅकमेलिंग असावे का, अशीही शंका येते. या सॉफ्टवेअरमुळेच निवडणुकांचे निकालही हवे तसे लावून घेतले तर नाही ना, हाही आरोप तथाकथितरित्या केला जातो.

पेगॅससच्या 2016 च्या तथाकथित रेट कार्डनुसार 10 आयफोन किंवा 10 अँड्रॉइड फोन हॅक करायचे 4.8 कोटी रुपये आकारते. यात अजून फोन ऍड करायचे असेल तर 5.9 कोटी अजून द्यावे लागतात. एका लायसन्ससाठी 70 लाख ज्यामुळे त्यात 10 फोन टॅप करता येतात. तो वापरण्यासाठी जे हार्डवेअर लागतात, त्याची किंमत 9 ते 10 कोटींच्या घरात जाते. शिवाय इन्स्टॉलेशन चार्जेस वेगळे. 300 लोकांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचे आतापर्यंत समोर आले आहे. 300 लोकांसाठी 300 ते 330 कोटी तथाकथित खर्च झालेला असेल.

भारतातील जेवढ्या लोकांवर पाळत ठेवल्याचे समोर आले आहे, त्यासाठी एवढा पैसा कुणी दिला असेल, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. सुप्रीम कोर्टाच्या माजी चिफ जस्टीस यांच्यावर ज्या स्त्री कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते त्या स्त्रीवर व तिच्या पतीवर पेगॅससच्या माध्यमातून तथाकथितरित्या सरकार पाळत कशासाठी ठेवत होती? राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबर त्याचा दुरान्वयेही संबंध असणे केवळ अशक्‍य! हे एक नवे स्नुपगेट की इथेही ब्लॅकमेल?

आजच्या युगात गुगलसारख्या प्रायव्हेट प्लेअर्स सोबत डेटा शेअर केला जातो मात्र तरीही पुट्‌टास्वामी खटल्यातील जजमेंटचा आधार घेत मूलभूत हक्‍कांना हात लावताना पाळायची काही बंधने, मर्यादा आहेत त्या पाळण्याची जबाबदारी अर्थात लोकशाहीवादी देशांची आहे. कारण लोकशाही असलेल्या देशानीच जर या सॉफ्टवेअरचा वापर आपल्याच देशातील आपल्या विरोधकांविरुद्ध सुरू केला तर लोकशाहीवादी देश आणि हुकूमशाही असलेले देश यात फरक तो काय? त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली अतिरेकी हुकूमशाही येऊ नये हीच अपेक्षा!

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.