– डॉ. दत्ता देशकर
1992 साली डब्लिन येथील परिषदेत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आणि पाणी ही आर्थिक वस्तू आहे यावर जगाने शिक्कामोर्तब केले. पाण्याच्या उत्पादकतेकडे दुर्लक्ष करायला नको.
पाणी ही आर्थिक बाब आहे ही गोष्ट आता जगमान्य झाली आहे. कोणतीही गोष्ट आर्थिक वस्तू आहे काय, हे तपासून बघण्यासाठी अर्थशास्त्रात दोन महत्त्वाचे निकष लावले जातात. पहिला निकष ती दुर्मिळ असावी हा आहे. पाणी कोणे एके काळी मुबलक आहे असे समजले जात असे. ती निसर्गाचे देणं आहे, निसर्ग त्यासाठी कोणताही कर लावत नाही, ते आपण वाटेल तसे वापरले तरी चालण्यासारखे आहे अशी सर्वांची समजूत होती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जगाची लोकसंख्याच कमी होती. प्रत्येक माणसाच्या वाट्याला अमाप पाणी उपलब्ध होते. पण आता मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. पाण्याचे साठे मर्यादित आहेत याची जाण आता जगाला आलेली आहे.
आज एक लिटर पाण्यासाठी आपण किमान 15-20 रुपये मोजायला लागलो आहोत हे कशाचे द्योतक आहे? आपल्याला महानगर पालिकेचा एक टॅंकर हवा असल्यास आपल्याला दोन-तीन हजार रुपये मोजावे लागतात. कोणताही पदार्थ मागितल्याशिवाय हॉटेलमध्ये आज पाणी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
खरे पाहिले असता निसर्गाच्या सगळ्याच देणग्या एके काळी विनामूल्य मिळत होत्या. पण आज जमीन, खनिज, लाकूड आपल्याला विकत घ्यावे लागत आहे. रुग्णालयात आपल्याला ऑक्सिजनसाठी पैसे मोजावे लागतात. इतके दिवस पाणी हो-नाहीच्या उंबरठ्यावर उभे होते पण आता पाण्याने उंबरठा ओलांडला आहे आणि त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात ही बाब अंगवळणी पडत चालली आहे.
दुसरा निकष विनिमयतेशी निगडीत आहे. पाणी हे विनिमेय आहे. ते दिले किंवा घेतले जाऊ शकते. नुकतीच जगात पाण्याची बाजारपेठही सुरू झालेली आहे. जागतिक शेअरबाजारात पाण्याचा वायदे बाजारही सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पाण्याच्या उत्पादकतेचा विचार करायचा आहे.
पाणी आणि पैसा यात आता फरक राहिला नाही. एक रुपया खर्च करून जसे आपण त्यापासून दोन रुपये, तीन रुपये निर्माण करण्याची मनीषा बाळगतो तसेच आता आपणाला पाण्याकडे पाहायचे आहे.
पाणी हे उत्पादक आहे. योग्य पद्धतीने त्याचा वापर करून त्याची उत्पादकता वाढविली जाऊ शकते. आपण गप्पा मारतो, “मोअर क्रॉप, पर ड्रॉप’च्या पण प्रत्यक्षात मात्र असे अब्जावधी ड्रॉप्स् आपण कसे वाया घालवतो याची गणतीच होत नाही. घरात, शेतात, कारखान्यात, वितरणात किती पाणी वाया जाते याचा आपण कधी अंदाज केला आहे का?
परदेशात एका एकरात 125 ते 150 टन ऊस पिकवला जातो. आपल्याकडे हे प्रमाण 30 ते 35 टनांचे घरात आहे. ते जेवढे पाणी वापरतात त्याच्या चौपट पाणी आपण वापरतो. इतके असूनही आपले उत्पादन इतके कमी का याचा आपण विचार कधी करणार आहोत? तेवढेच उत्पादन मिळवण्यासाठी आपण पाचपट जमीन वाया घालवतो. पाणी हा उत्पादन खर्चाचा एक भाग आहे. चुकीच्या पद्धतीने पाणी वापरले तर उत्पादन खर्च वाढतो. जगाच्या बाजारपेठेत आपल्या साखरेची किंमत जास्त आहे, त्यामुळे ग्राहक आपल्याकडे पाठ फिरवतात.
जगाच्या स्पर्धेत आपण टिकू शकत नाही याची खंत किती जणांना आहे? या सर्व बाबींचा विचार केला तर मोठ्या मेहनतीने अडवलेले पाणी आपण चुकीच्या हातात तर देत नाही ना अशी शंका यावयास सुरुवात होते. आपले बरेच नेते हे साखर कारखानदार आहेत. एका तरी नेत्याने आपण ऊसाचे दर एकरी उत्पादन वाढवावे यासाठी प्रयत्न केले आहेत असे आपण कधी ऐकले आहे का? उलट हेच नेते साखर निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकारने निर्यातीवर सबसिडी द्यावी यासाठी सरकारवर दबाव आणत असतात. मध्यंतरी एका विभागीय आयुक्ताने मराठवाड्यातील साखर कारखाने बंद करून त्या जागेचा काही पर्यायी वापर केला जाऊ शकतो काय, यावर आपला अहवाल सादर केला होता. पण त्यांचा अहवाल कोण विचारात घेतो?
असंख्य धरणे बांधून आपण करोडो रुपये खर्च केले. त्यासाठी जागतिक संस्थांकडून कर्ज काढले. या कर्जाची परतफेडही नियमितपणे चालू आहे. कोठून होते ही परतफेड? आपण कराच्या स्वरुपात जो पैसा भरतो त्यातून ही परतफेड होत असते. म्हणजे पाणी वापरतो एक आणि परतफेड करतो दुसराच. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, आपण सर्वजण मिळून अकार्यक्षमता पोसण्यास मदत करतो असे म्हणावयास हरकत नाही. जमा झालेले पाणी उत्पादक पद्धतीने वापरले गेले पाहिजे, वापरलेल्या पाण्यातून जास्तीतजास्त संपत्ती निर्माण झाली पाहिजे तरच या खर्चाचे समर्थन करता येईल.
या संदर्भात एक उदाहरण देणे अपरिहार्य ठरते. इजिप्तने जेव्हा अस्वान धरण बांधले तेव्हा त्या धरणाला आलेला खर्च सरकारने दोन वर्षात पाणी वापरणाऱ्यांकडून वसूल केला. आपण मात्र या प्रश्नाकडे डोळे बंद करून बसले आहोत ही निश्चितच खेदाची बाब आहे.