-वंदना बर्वे
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात मंगळवारी 17 जिल्ह्यांतील 94 जागांसाठी मतदान होत आहे. याच सोबत मध्यप्रदेशातील विधानसभेच्या 28 जागांवर पोटनिवडणूक होत आहे. यामुळे या पोटनिवडणुकीत भाजप नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं राजकीय भवितव्य टांगणीला लागलं आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 16 जिल्ह्यांतील 71 जागांवर निवडणूक पार पडली. यात 53.54 टक्के मतदान झाले. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही टक्केवारी तीन टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे मतदारांचं तोंडभरून कौतुक केले पाहिजे. ज्या 71 जागांवर मतदान झाले त्यातील 35 मतदारसंघांना प्रशासनाने संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर केले होते. यातील चार मतदारसंघ अत्यंत संवेदनशील होते. यानंतरही मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. सोबतच एक तृतियांश उमेदवारांचे भविष्य मतपेटीत बंद झाले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, अरेरिया, पुर्निया, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपूर, पाटणा, वैशाली आणि मुजफ्फरपूर वगैरे जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला या भागांतील फक्त 20 जागांवर विजय मिळाला होता. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुख्यमंत्री नितीशकुमार स्वतःच्या 15 वर्षांच्या कामकाजाची माहिती देण्याऐवजी लालूप्रसाद यादव यांचा 15 वर्षांचा कार्यकाळ कसा होता? याची मतदारांना आठवण करून देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा आपल्या भाषणात याचाच पुनरूच्चार केला.
नितीशकुमार 15 वर्षांपूर्वीचे फोटो दाखवून मतदारांना विचारत आहेत की, लालूजींच्या काळात बिहार कसा होता? संध्याकाळ झाली की घराबाहेर पडण्याची कुणाची हिंमत होत होती काय? सामूहिक हत्याकांडाच्या किती घटना घडत होत्या? आधी अपहरण, जातीय दंगली आणि काय-काय होत नव्हतं? मात्र, जेडीयूला संधी दिल्यापासून बिहारमध्ये कायद्याचं राज्य आलं आहे. मुळात, बिहारमध्ये जाती आधारित राजकारण आहे.
भाजप आणि कॉंग्रेसला सोडलं तर जेडीयू, राजद, लोजपा आणि लहान पक्षांचं राजकारण हे जातीच्या अवतीभावेती फिरते. रामविलास पासवान राज्यातील दलित नेते म्हणून ओळखले जात होते. यात, जीतनराम यांची भर पडली. उपेंद्र कुशवाहा आणि मुकेश साहनी यांचे राजकारणसुद्धा जातीवरच आधारित आहे. जागतिक महामारी करोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत उदासीनता दिसून येत आहे. आधी रॅली आणि लाउडस्पीकरच्या आवाजाने अख्खं राज्य दुमदुमत होतं. परंतु आता हा आवाज कानावर पडत नाही. पदयात्रा निघत नाही. प्रचार मंद गतीने आहे. डिजिटल मीडिया आणि सोशल मीडियाचा बोलबाला वाढला आहे.
नितीशकुमार 15 वर्षांपासून मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत जे काही घडलं आहे त्याचा राग लोकांच्या मनात आहे. लॉकडाऊननंतर मुंबई, बंगळुरू आणि महानगरांतून मजुरांना हजारो किलोमीटर पायी जावं लागलं. पोलिसांच्या काठ्या खाव्या लागल्या. ठिकठिकाणी अपमानित व्हावं लागलं. स्थलांतरित मजुरांमध्ये सर्वाधिक संख्या बिहारच्या मजुरांची होती, हे येथे उल्लेखनीय. हेच मजूर आता गावात बेरोजगार म्हणून राहत आहेत. त्यांच्या मनावर कोरल्या गेलेल्या जखमा कशा भरतील, हा प्रश्न आहे. उत्तरप्रदेश आणि अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या लोकांना परत आणण्याची व्यवस्था केली. परंतु, नितीशकुमार बिहारी विद्यार्थ्यांना राज्यात घ्यायला तयार नव्हते. सरकारी रुग्णालयांतील अव्यवस्था आणि खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरभक्कम बिलाने लोकांचे कंबरडे मोडले.
उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या बाबतीत बिहार मागासला आहे. जेडीयू आणि भाजपच्या रालोआ सरकारजवळ यातील एकाही प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर नाही. केवळ 2005 पूर्वी लालूप्रसाद यादव यांच्या काळातील बिहार कसा होता? एवढं सांगून रालोआ ही निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, 2015 मध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदशी हातमिळवणी करून लढताना नितीशकुमार यांना याची आठवण का आली नाही? असा प्रश्न लोकांकडून विचारला जात आहे.
दुसरीकडे कॉंग्रेससोडून भाजपात गेलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य टांगणीला लागले आहे. मध्यप्रदेश विधानसभेतील 28 जागांसाठी 3 नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणूक होत आहे. शिंदे यांनी 22 आमदारांसह भाजपात प्रवेश केला होता. यानंतर आणखी तीन आमदारांनी कॉंग्रेस सोडली आणि तीन आमदारांचं निधन झालं. 2018 मध्ये झालेल्या मध्यप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे 109 तर कॉंग्रेसचे 114 आमदार निवडून आले होते.
कॉंग्रेसनं अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलं. पण दीड वर्षांतच कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शेवटी मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य यांनी 22 आमदारांसहित भाजपमध्ये प्रवेश केला. या बंडखोर आमदारांमध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारमधील तब्बल 14 मंत्र्यांचाही समावेश होता. मध्यप्रदेशच्या राजकारणात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली आहे. भाजपचे सध्या 109 आमदार आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांना सत्तेत राहण्यासाठी जेमतेम 7 आमदारांची गरज आहे.
मध्यप्रदेश विधानसभेत एकूण 230 जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी 116 आमदारांची गरज आहे. ज्योतिरादित्य यांच्या खांद्यावर सर्व बंडखोर आमदारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी आहे. यात ते कमी पडले तर “तेलही गेले तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले’ अशी त्यांची अवस्था होईल.
सध्या ज्या भागांत पोटनिवडणूक होत आहे त्यातील बहुतांश मतदारसंघ ग्वाल्हेर आणि चंबळ भागात आहेत. या भागात ज्योतिरादित्य यांचे वर्चस्व आहे. येथील कॉंग्रेसच्या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. पण आधीपासून पक्षासाठी काम करणाऱ्या प्रस्थापित स्थानिक भाजप नेत्यांमध्ये नाराजी असणे स्वाभाविक आहे.
कदाचित म्हणूनच ज्योतिरादित्य यांच्या प्रचारसभांमध्ये भाजप नेत्यांची उपस्थिती नगण्य होती. ते केवळ पक्षाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावताना दिसले. याचाच अर्थ असा की, भाजप नेत्यांच्या मनात मोठी नाराजी आहे. याचा फटका ज्योतिरादित्य यांना निवडणुकीत बसू शकतो. खरं सांगायचं म्हणजे, ही पोटनिवडणूक सत्ता-संघर्षापेक्षा राजकीय प्रतिष्ठेची जास्त आहे. भाजपने याआधी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बंगालमध्ये फोडाफोडीचं राजकारण केलं आहे. कर्नाटकमध्ये तर त्यांनी अशी खेळी करून भाजपचं सरकारही स्थापन केलं. जर का भाजपचा मोठ्या प्रमाणात या पोटनिवडणुकीत पराजय झाला, तर त्यांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर नैतिक पातळीवर टीका होईल.
दुसरीकडे, पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला तर ज्योतिरादित्य यांनी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वावर केलेले आरोप खरे ठरतील. त्यामुळे कॉंग्रेससाठीसुद्धा ही प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीत 14 बंडखोर मंत्री पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत. मंत्रिपद असूनही भाजपमध्ये का प्रवेश केला? यावरून त्यांचे मतदार नाराज आहेत. जनेतेने आधी दिलेला जनादेश डावलून राज्याच्या तिजोरीवर खर्च वाढवला याचा राग लोकांच्या मनात आहे की नाही, ही बाब मतपेटी उघडल्यानंतरच स्पष्ट होईल. या सगळ्यात जास्त कस लागणार आहे तो ज्योतिरादित्य यांचा. या निवडणुकीच्या निकालावर नवीन पक्षात त्यांचं राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. घराणेशाही राजकारणातून ज्योतिरादित्य यांचे नेतृत्व पुढं आलं आहे. खासदार म्हणून त्यांचा राजकारणात थेट प्रवेश झाला. त्यानंतर ते दोनवेळा कॉंग्रेस सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री होते.
स्वतःच्या राजकीय महात्त्वाकांक्षेसाठी त्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणावे लागतील. जेणेकरून त्यांचं भाजपमध्ये स्थान भक्कम होईल. पण जर का त्यांच्या गटातील आमदार पडले तर त्यांच्या मध्य प्रदेशमधील राजकीय वर्चस्वाला सुरूंग लागल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं नक्की!
कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ, 2018 मध्ये स्थापन केलेल्या आणि जेमतेम दीड वर्षं चाललेल्या कॉंग्रेस सरकारने केलेली कामं प्रचारात सांगत आहेत. पण कमलनाथ पुन्हा सत्ता स्थापन करतील ही शक्यता कमी आहे, असे एकंदरीत चित्र आहे. कॉंग्रेसचं मध्य प्रदेशमधील वर्चस्व कमी होईल का, हे पोटनिवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून आहे.