-डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
आर्थिक स्थैर्य आणि ठेवीदारांमध्ये, बचतकर्त्यांमध्ये पुन्हा आत्मविश्‍वास निर्माण करण्याचे उपाय विरल आचार्य आणि उर्जित पटेल यांच्या पुस्तकात दिलेले आहेत. त्याबाबत…
मध्यंतरी, केंद्रीय बॅंकांच्या दोन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पुस्तके प्रकाशित झाली. यापैकी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचे “ओव्हरड्राफ्ट’ नावाचे पुस्तक भारतीय बचतकर्त्यांवर केंद्रित आहे. बहुप्रतीक्षित असलेले हे पुस्तक ज्या उर्जित पटेलांचे आहे ते आपल्या कार्यकाळात खूप मितभाषी होते. प्रकाशनाच्या एका आठवड्याच्या आतच हे पुस्तक कथाबाह्य साहित्याच्या यादीमध्ये उच्च स्थानावर होते. या पुस्तकाविषयी मोठी चर्चाही झाली. कारण 2018 मध्ये अचानक रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर उर्जित पटेल सार्वजनिक आयुष्यातून जवळपास अदृश्‍य झाले होते.
दुसरे पुस्तक आहे आरबीआयचे माजी उपगव्हर्नर विरल आचार्य यांचे. त्यांनीही आपला निर्धारित कार्यकाल पूर्ण न करता अवघ्या सहा महिन्यांतच पदाचा राजीनामा दिला होता. “क्‍वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’ या नावाने प्रकाशित झालेले विरल यांचे हे पुस्तक त्यांच्या लेखांचा आणि व्याख्यानांचा संग्रह आहे. त्यामध्ये त्यांनी एक दीर्घकालीन भूमिका मांडली आहे.
हे दोन्ही अधिकारी बॅंकिंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तत्पर होते. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही आपल्या कार्यकाळात सुधारणांचा कार्यक्रम अनेक पातळ्यांवर सुरू ठेवला होता. रिझर्व्ह बॅंकचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल हे रघुराम राजन यांच्या गव्हर्नरपदाच्या कार्यकाळात उपगव्हर्नर राहिले होते. एकुणातच या दोघांची प्रतिमा ही अभ्यासू, विद्वान, अफाट बुद्धिवान आणि लवचिकता नसणारे व्यवस्थाबाह्य अधिकारी अशी राहिली.
उर्जित पटेलांच्या अचानक राजीनामा देऊन जाण्याच्या काही महिने आधी आचार्य यांनी एक वादग्रस्त व्याख्यान दिले होते. या व्याख्यानात त्यांनी केंद्रीय मध्यवर्ती बॅंकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वावर भर दिला होता. या प्रसिद्ध भाषणाच्या शेवटी त्यांनी जी सरकारे केंद्रीय मध्यवर्ती बॅंकांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत नाहीत अशी सरकारे लवकरच वित्तीय बाजाराच्या आव्हानांमध्ये गुंतत जातात किंवा अडकून पडतात, असा एक गंभीर इशारा दिला.
नियामक संस्थांचे महत्त्व कसे दुर्लक्षित केले जाते आहे, याची त्यांना एक दिवस जाणीव झाली. नव्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतही त्यांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे की, या दशकाच्या सुरुवातीला कर्जास प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांमुळे आर्थिक स्थैर्य धोक्‍यात आले आहे. आचार्य यांनी असेही म्हटले आहे की, आरबीआयची स्वायत्तता दुर्लक्षित केल्यानेच गव्हर्नर पटेल यांनी मुदतीपूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पटेल यांच्या पुस्तकात “इन्सॉल्वेन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड’ (आयबीसी)ची प्रक्रिया कशी कमजोर करण्यात आली त्याचे विस्तृत विवरण करण्यात आले आहे. याची सुरुवात त्यांनी थकलेल्या कर्जवसुलीच्या समस्येवर उपाय म्हणून केली होती. प्रत्येक थकित कर्ज प्रकरणात बॅंक आणि थकबाकीदार यांच्यात चर्चा आणि वाटाघाटी यांच्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा थकित कर्जाची प्रकरणे त्वरित आयबीसी प्रक्रियेत हस्तांतरित करण्याचा आग्रह आरबीआयने धरला होता.
फेब्रुवारी 2018 मध्ये या परिपत्रकाने खूपच घबराट निर्माण केली होती. यातील कडक नियमांमुळे डिफॉल्ट प्रमोटरपुढे (थकबाकीदार) आपले कंपनीवरील नियंत्रण सुटण्याचा धोका निर्माण झाला होता. यामुळे बॅंकांवरही दबाव होता की थकीत कर्जाची अशी प्रकरणे आयबीसी प्रक्रियेत जाण्यापासून रोखावे. हे परिपत्रक सुप्रीम कोर्टाने नामंजूर केले. त्यानंतर बॅंकिंग व्यवस्थेत प्रत्येक कर्जप्रकरणाची जुनी व्यवस्था पुन्हा आली. नॉन परफॉर्मिंग असेटस्‌ म्हणजे एनपीए प्रकरणे सोडवण्याच्या दृष्टीने मिळालेले हे सर्वात मोठे अपयश होते. त्याचा अर्थ असा जर एनपीएचा प्रश्‍न सोडवला नाही तर ही समस्या वाढत जाईल आणि अधिक भांडवल हे बॅंकांच्या ताळेबंदावर परिणाम करेल. म्हणजेच जोपर्यंत बॅंकांमध्ये अतिरिक्‍त पैसा घातला जात नाही, तोपर्यंत नवे कर्जदार तसेच नव्या योजनांना नव्याने कर्ज देण्याची क्षमता बाधित होईल. बॅंकेत एनपीएचे प्रमाण उच्च असल्यास बॅंकांना कर्जाच्या कमी हिश्‍श्‍यातून फायदा कमवावा लागेल. पर्यायाने बॅंकांना कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करावी लागेल.
आजघडीला आर्थिक स्थिरतेविषयी आरबीआयच्या अहवालातून असा निष्कर्ष निघतो की भारतीय बॅंकिंगच्या एकूण एनपीएचे प्रमाण चार टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढणार आहे. म्हणजेच मार्च 2020 मध्ये एनपीएचे प्रमाण जे 8.5 टक्‍के होते; ते मार्च 2021 मध्ये 12.5 टक्‍क्‍यांवर जाईल. याचा अर्थ असा की, यावर्षी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकण्याची शक्‍यता आहे. अशातच हे वर्ष तर महामारी आणि मंदीचे वर्ष आहे. कर्ज परतफेडीसाठी सुलभ तरलता, आर्थिक सुलभता आणि मॉरेटोरियम यांसारख्या उपाययोजना केलेल्या असूनही रिझर्व्ह बॅंकेला एकूण एनपीएचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता वाटत आहे. आरबीआयचा असा अंदाज आहे की अर्थव्यवस्थेतील मंदी अपेक्षेपेक्षा जास्त तीव्र झाल्यास हे प्रमाण 14.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊ शकते. अशा प्रकारचे उच्चांकी पातळीवर गेलेले एनपीएचे प्रमाण आर्थिक स्थैर्याला गंभीर संकटात टाकू शकते.
आज देशातील एकूण बॅंकिंग क्षेत्रापैकी तीन चतुर्थांश बॅंकिंग हे सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत आहे. एनपीएमधील वाढीमुळे बॅंकांना पुनर्भांडवलीकरण करण्याची आवश्‍यकता भासणार आहे. केंद्रीय आर्थिक संसाधनांतून भांडवल येईल. मात्र, जीएसटी वसुलीतील घट, आयकर महसुलातील घट, तसेच राष्ट्रीय उत्पन्न आक्रसणे यामुळे ही संसाधने संकटात सापडली आहेत. याखेरीज अर्थव्यवस्थेला इतरही मागण्या पूर्ण करायच्या आहेत. यामध्ये उद्योगांची प्रलंबित असलेली देणी, गरीब कुटुंबांची रोख देणी, सहमती सूत्राच्या आधारे राज्यांना जीएसटीची देणी आदींचा समावेश आहे. बॅंकांचा बिघडत चाललेला ताळेबंद ठेवीदारांना त्रासदायक ठरू शकतो. कदाचित, त्यामुळे ते बॅंकांपासून दूर राहणे पसंत करू शकतात. तसे झाल्यास बॅंकेच्या रोकड उपलब्धतेवर किंवा तरलतेवर गंभीर संकट येऊ शकते. आज बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थाही वाढत्या एनपीएशी झगडत आहेत. त्यामुळे नवीन भांडवल उभारणे कठीण होते आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये आयएलएफएस संकटाच्या वेळी याचा अनुभव आपण घेतला होता. अशा प्रकारचे संकट टाळण्यासाठी कायद्यानुसार मोठ्या बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्था यांना आरबीआयसारख्या बॅंकिंग नियामकाकडून अतिरिक्‍त देखरेखीची आवश्‍यकता असते.
बाजारपेठेतील शिस्त (जसे- एनपीएसाठी आयबीसी प्रक्रिया), प्रारंभिक तपासणी, डिफॉल्टर ओळखणे, त्याचबरोबर आरबीआयच्या ताळेबंदाला अचानक बसणाऱ्या झटक्‍यांपासून वाचवण्याच्या पद्धती, भांडवलाचा उलट प्रवाह किंवा आपत्कालीन बचाव पद्धतींचा समावेश या दोन पुस्तकांमध्ये आहे. ही दोन्हीही पुस्तके आणि आरबीआयचा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एखाद्या रिमाइंडरप्रमाणे आहेत.
