विदेशरंग : मालदीववर अमेरिकेचे पाऊल

-आरिफ शेख

इंडो-पॅसिफिक महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेने नवा भिडू आपल्या कॅम्पमध्ये समाविष्ट केला आहे. मालदीव त्याचे नाव.नकाशात ठिपक्‍यांप्रमाणे दिसणारा हा देश अमेरिकेशी संरक्षण करार करीत जगाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे झळकला आहे. 11 सप्टेंबरला झालेल्या या कराराविषयी…

इंडो-पॅसिफिक महासागरात मागील काही वर्षांपासून चीनच्या आक्रमक हालचाली पाहता यामागील त्याचा हेतू लपून राहिलेला नव्हता. भारत या हालचालीने आधीच सजग होता. आता अमेरिकेला देखील चीनच्या हेतू व प्रभाव विस्ताराची चिंता सतावत आहे. एका चिमुकल्या देशाशी “डिफेन्स ऍग्रिमेंट’ करण्यामागे चीनची भीती हे सर्वांत मोठे कारण होय. पेंटागॉनने याबाबत उभय देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांदरम्यान झालेल्या कराराची माहिती दिली आहे. पॅसिफिक समुद्री प्रदेशात शांती स्थापित करणे, करोनावर उपाय, नैसर्गिक आपत्तीत परस्पर सहकार्य आदी गोंडस कारणे त्यात दिली आहेत. मात्र, खरे कारण नमूद नसले, तरी चीनचा या भागात प्रभाव रोखणे हेच मुख्य कारण आहे. भारतमित्र असलेले मामुन अब्दुल गय्युम हे दीर्घकाळ (1978-2008) दरम्यान सलगपणे सत्तेवर होते. 1988 ला विरोधी नेत्याने आणलेल्या भाडोत्री सैनिकांनी त्यांचे सरकार उलथविले. भारताने तत्काळ सैन्य पाठवून त्यांना पुन्हा गादीवर बसविले. मामुन यांच्या कार्यकाळात त्यांनी ड्रॅगनला जवळदेखील फिरकू दिले नव्हते.

2008 मध्ये नवे संविधान आल्यावर मामुन यांची सद्दी संपली. अब्दुल्ला नाशिद सत्तेवर आले. 2012 ला नाशिद यांना बाजूला करीत अब्दुल्ला यामीन यांनी सत्ता मिळविली. यामीन हे चीनधार्जिणे होते. त्यांच्या कार्यकाळात चीनने मालदीवमध्ये हातपाय पसरले. कर्जाचे मोठे आमिष दाखविले. मालदीववर असलेल्या एकूण कर्जापैकी 80 टक्‍के कर्ज एकट्या चीनचे आहे, यावरून हा देश चीनच्या किती आहारी गेला होता,हे लक्षात येईल. 2018 ला तेथे पुन्हा सत्तांतर झाले. इब्राहिम मोहम्मद सोली हे राष्ट्रप्रमुख झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यास हजर होते. मालदीव-भारत पुन्हा जवळ येत गेले. दहा कोटी डॉलर्सचे पॅकेज, चाळीस कोटी डॉलर्सचे लाइन ऑफ क्रेडिट, पंचवीस कोटी डॉलर्सची स्वतंत्र मदत याद्वारे भारताने मालदीववर अक्षरशः पैशांचा पाऊस पाडला. भारतीय मदतीने चिंब झालेला मालदीव ड्रॅगनच्या कवेतून उडी मारत पुन्हा भारतचरणी लीन झाला. मालदीव व अमेरिकादरम्यान झालेल्या वरील करारात भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे.

महासागरातील चीनच्या महत्त्वाकांक्षी भूमिकेमुळे मालदीवचे स्ट्रॅटेजिक महत्त्व अमेरिकेने पुरते ओळखले होते. बाराशे बेटांचा समूह, लोकवस्ती फक्‍त दोनशे बेटांवर, 5 लाख 20 हजार लोकसंख्या, 298 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ. असा किरकोळ “बायोडाटा’ असणारा मालदीव अमेरिकेसाठी आता “स्ट्रॅटेजिक पार्टनर’ ठरला आहे. आशिया-पॅसिफिकवर पकड मिळवण्यासाठी चीनने या आधी अनेक छोट्या देशांशी करार करीत, तेथे आपले हितसंबंध मजबूत केले होते. म्यानमारपासून ते चितगोंग, हंबनतोटा, मालदीव, ग्वादर, जिबुती आदी ठिकाणी त्याने आपला प्रभाव विस्तारला होता. वरील भागांना जर एका रेषेने जोडले तर भारताच्या नकाशाला एका मणीमाळेप्रमाणे त्याने घेरले होते. भारताने संयमाने याला प्रत्युत्तर दिले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानसह भारताचा “क्‍वाड’ग्रुप मध्ये समावेश, त्यानंतर या ग्रुपचे लष्करी गटात रूपांतर करण्याच्या हालचाली, म्यानमारचे सित्वे पोर्ट, अंदमान-निकोबार द्वीप, मालदीव, दिएगो गार्सीया, मॉरिशस, सुकोत्रा द्वीप, चाबहार पोर्ट आदींना पुन्हा एका रेषेत जोडले तर चीनच्या “मणीमाळे’च्या बाह्यबाजूने भारत-अमेरिकेने चीनसाठी नवा फास आवळला आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्‍ती ठरू नये.

मालदीववर अमेरिकेचे संभाव्य पाऊल हा चीनच्या वर्चस्वाला स्पष्ट इशारा आहे. दिएगो गार्सीयाप्रमाणे येथेसुद्धा अमेरिकेचे प्रदीर्घकाळ वास्तव्य असू शकते. या दोन ठिकाणांत फारसे अंतर नाही. पॅसिफिकमध्ये इतर कोणाचे वर्चस्व आम्ही स्वीकारणार नाही अन्‌ निर्माण होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा याद्वारे अमेरिकेने दिला, असे दिसते.

भारत-अमेरिका हे चीनविरोधात एकत्रित हालचाली करत असल्याचे चीनच्या लक्षात आले आहे. पॅसिफिकमधून मलाक्‍का सामुद्रधुनीमार्गे चीनच्या ऐंशी टक्‍के तेलाची आयात होते. भविष्यात सिंगापूरला हाताशी धरून भारत-अमेरिकेने चीनची कोंडी केली तर? हा संभाव्य धोका ओळखून चीनने थायलंडला भरीस पाडले आहे. “क्रा कॅनेल’ प्रकल्पाचे आमिष दाखवत आपल्या तेल वाहतुकीस शॉर्टकट शोधला आहे. या प्रकल्पाद्वारे थायलंडच्या भूभागातून एक कालवा काढला जाईल, त्यातून जलवाहतूक करून महासागर ओलांडता येईल. हा कालवा झाला तर चीनला मलाक्‍का सामुद्रधुनीचा वापर न करताही जवळच्या मार्गाने आपली जलवाहतूक नेता येईल. या कालव्यामुळे थायलंडचा भूभाग दोन तुकड्यात विभागला जाईल, म्हणून त्यासाठी थायलंड तयार नाही. मात्र, सिंगापूरला असलेले महत्त्व अन्‌ मिळणारा महसूल थायलंडलादेखील प्राप्त होईल, असे मधाचे बोट चीन लावीत आहे.

पेंटागॉनच्या रिपोर्टनुसार चीन हा आशिया-पॅसिफिकमध्ये मोठे आव्हान आहे. त्याची जहाजबांधणी मोहीम, क्षेपणास्त्रे निर्मिती कार्यक्रम व विविध छोट्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकविणे, पुढे त्यांचे भूभाग लिजवर घेणे आदींमुळे चीनचे संभाव्य विस्तारवादी धोके अमेरिकेसाठी डोकेदुखी झाली आहे, म्हणूनच मालदीवसारख्या छोट्या मात्र संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशाशी अमेरिकेने हातमिळवणी केली आहे. समुद्रसपाटीपासून केवळ सात ते आठ फूट उंचावरील या देशाला ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जलसमाधीचा धोका कायम सतावत असतो. दोन बड्या देशांतील वर्चस्वाच्या लढाईत आता नवा धोका त्याने स्वीकारला आहे. आपल्या मर्जीने भलेही तो अमेरिकेच्या कवेत विसावला असेल, मात्र स्वमर्जीने तो खाली उतरू शकत नाही, हेही तितकेच खरे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.