-सूर्यकांत पाठक
गॅस, पेट्रोल, डीझेल, भाज्या आणि अन्य वस्तूंचे भाव लक्षणीयरित्या वाढल्याने सामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. “आरबीआय’नेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
भारतच नाही तर संपूर्ण जग करोना संसर्गामुळे अडचणीत आले आहे. करोना प्रतिबंधक लस येऊनही बहुतांश देशातील नागरिकांनी करोनासोबतच राहण्याची तयारी केली आहे. आपल्याला आता आणखी काही महिने मास्क घालूनच फिरावे लागणार आहे, यावर नागरिकांचे मतैक्य झाले आहे. परंतु पूर्वीसारखी भीती फारशी राहिलेली नाही. करोनाचा नवीन प्रकार येत असला आणि रुग्ण जरी वाढत असले तरी लोकांचे जनजवीन मात्र पूर्वीसारखे सुरू झाले आहे. सर्व दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल आणि बाजारात पूर्वीसारखीच गर्दी होत आहे.
यादरम्यान अर्थव्यवस्थेबाबत गोड बातमी आली. कृषी, लष्कर आणि उत्पादन क्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्याने चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये सकल घरगुती उत्पादनात (जीडीपी) 0.4 टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी करोना संसर्गाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू केल्याने सलग दोन तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत घसरण दिसून आली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार या तिमाहीत कृषी क्षेत्रात 3.9 टक्के आणि उत्पादन क्षेत्रात 1.6 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. निर्मिती क्षेत्रात 6.2 तर वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि अन्य उपयुक्त सेवेत 7.3 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 2020-21 च्या तिसऱ्या तिमाहीत स्थिर मूल्यावर जीडीपी 36.22 लाख कोटी रुपये राहिला. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये याच तिमाहीत 36.08 लाख कोटी होता. जीडीपीतील 0.4 टक्क्याने नोंदलेली वाढ हे अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे ग्राफ आगामी काळात तेजीने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजित अनुमानात 2020-21 मध्ये जीडीपीत एकुणात 8 टक्के घसरणीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
दुसरी चिंताजनक बाब म्हणजे वाढती महागाई आणि बेरोजगारी. करोना संसर्गाच्या काळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले तर पदवीधारक देखील हातावर हात ठेवून बसले. सरकारी नोकरीतील भरतीचे प्रमाण देखील नगण्यच राहिले. आता अर्थव्यवस्था गतीमान करण्यासाठी धन उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे धनसंचय करणे हे सरकारला मोठे आव्हान ठरणारे आहे. सरकारच्या मते, करोना काळात प्रचंड खर्च झाल्याने सरकारकडील पैसे आता संपल्यागत जमा झाले आहेत. पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती आम आदमीचे कंबरडे मोडणारे आहेत.
स्वयंपाकाचा गॅस तर आता हजार रुपयांवर पोचत आहे. करोना काळात रेल्वे सेवा बंद राहिल्याने रेल्वे मंत्रालयाला खूप आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. भाड्यात वाढ झाली आहे. जर महागाई अशीच वाढत राहिली तर काही काळानंतर सामान्य नागरिकांकडे जगण्यासाठी किती दिवस शिल्लक राहतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. साहजिकच इंधनातील दरवाढीचा परिणाम अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांवर होतो. वास्तविक वस्तूंची आयात-निर्यात ही डीझेल वाहनांतूनच केली जाते. म्हणूनच मालगाडीचा खर्च वाढला तर आपसूक ठोक वस्तूंच्या किमती देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात कमी स्वरूपात केली जाणाऱ्या घरगुती बचतीच्या प्रवृत्तीने लोकांनी करोना काळ हा एखाद्या दुष्काळाप्रमाणे काढला. लोकांनी कसेबसे दिवस काढले. मात्र आणखी काही काळ स्थिती अशीच राहिली तर बहुतांश लोक फारसे तग धरू शकणार नाहीत. महागाईचा सर्वाधिक फटका हा गरीब, मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना बसत आहे.
अर्थव्यवस्थेला बॅंकिंग क्षेत्रातून पाहिले तर खूपच आव्हाने आपल्याला दिसू लागतील. करोना काळात विविध प्रकारच्या कर्जांना सवलती देण्यात आल्या. कर्ज भरणा करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. व्याजही माफ करण्यात आले. त्याचा परिणाम संबंधित बॅंकांच्या ताळेबंदावर झाला. गेल्या सहा महिन्यांपासून एकही खाते एनपीए म्हणून घोषित न केल्याने बॅंकिंग उद्योग चिंताग्रस्त आहे.
सद्यस्थितीत आकलन केल्यास केवळ बॅंकांचा एनपीए वाढणार नाही तर त्याचा फायदा देखील कमी होणार आहे. बॅंकिंग व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची गरज आहे. आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांच्या मते, अर्थव्यवस्था ही विकासाच्या वळणावर आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सामूहिक प्रयत्न करायला हवेत. काही राज्यांनी तेलावरचा उपकर कमी केला आहे. पण त्याचा फारसा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
लोकांच्या खिशात पैसा राहिला तरच मागणी वाढेल आणि बाजारात खरेदीचा माहौल राहील. एवढेच नाही तर उद्योगही गतीमान होईल. मात्र या प्रक्रियेला आणखी काही काळ लागू शकतो. सध्याचे वातावरण पाहता भविष्य दिलासादायक राहील, अशी अपेक्षा करूया.