कर्नाटकातील तिसरा मोठा पक्ष म्हणजे जेडीएस. तोच किंगमेकरच्या भूमिकेतही आहे. मात्र, त्यांच्या जागा सतत कमी कमी होत आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत जेडीएस पुढेच खरे आव्हान असेल.
दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असलेलं कर्नाटक हे एकमेव राज्य होय. यामुळे या ठिकाणी सत्ता टिकवून ठेवण्याचा मोठा दबाव भाजपवर आहे. कॉंग्रेस आणि जेडीएस आधीपासूनच कर्नाटकात सक्रिय आहे; परंतु दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या बसपानेसुद्धा निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी केली आहे. हे पक्ष ते सर्व मुद्दे उचलून धरत आहेत ज्यावर कर्नाटकात मोठमोठी आंदोलनं झाली आहेत.
यंदा ज्या नऊ राज्यांत निवडणुका होत आहेत त्यातील कर्नाटक हे एक महत्त्वाचं राज्य होय. या निवडणुकांच्या निकालाकडे 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीचे एक्‍झिट पोल म्हणूनही बघितलं जात आहे. येथे दर पाच वर्षांने सरकार बदलण्याची प्रथा आहे. या प्रथेचा फटका भाजपला अलीकडेच हिमाचल प्रदेशात बसला आहे. भाजपच्या हातची सत्ता गेली आणि कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केले. आता कर्नाटकातही असंच होईल काय? अशी धास्ती भाजपच्या मनात निर्माण झाली आहे.
राजकीय विश्‍लेषकांनुसार, कर्नाटकात सत्ताविरोधी लाट अगदी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कर्नाटकमध्ये स्थानिक पातळीवरचे असे कितीतरी प्रश्‍न होते, जे सोडवता आले नाहीत. हे सर्व प्रश्‍न लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत होते. यामुळे लोकांचे लक्ष त्यात गुंतले होते; परंतु समस्या सोडविल्या जात नसल्याचे लक्षात येताच जनतेने या प्रश्‍नांवर आंदोलने करायला सुरुवात केली. ही एक सर्वात मोठी नाराजी भाजपच्या सरकारवर आहे. भाजप, कॉंग्रेस आणि जेडीएस आपापल्या वेगवेगळ्या राजकीय अजेंडांसह निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पण कर्नाटकात सर्वात वादाचा मोठा मुद्दा म्हणजे बेळगावी सीमावाद होय. हा वाद गेल्या काही काळापासून कायम आहे. केवळ सीमावादच नाही, तर मुस्लीम आरक्षण रद्द केल्यानंतर दलित आरक्षणाची ज्या प्रकारे चार भागात विभागणी झाली, त्यामुळे बंजारा समाजासह इतर अनेक समाजही सत्ताधाऱ्यांविरोधात निदर्शने करत आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद, जो प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे, तो अद्यापही सुटलेला नाही. कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या सीमेवर राहणाऱ्यांसाठी अनेक समस्या कायम आहेत. हेच मुद्दे या निवडणुकीची दिशा ठरवतील अशी चर्चा आहे.
एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे भ्रष्टाचार, ज्याचा फटका सरकारला बसू शकतो. सत्तेच्या कॉरिडॉरपासून ते रस्त्यापर्यंत या मुद्द्याचा आवाज ऐकायला येतो आहे. कर्नाटकच्या स्टेट कॉन्ट्रॅक्‍टर्स असोसिएशननी राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. कर्नाटक सरकारवर नाराज असलेल्या असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यातील कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. केवळ कंत्राटदार संघटनाच नाही तर विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या अनेक मंत्र्यांवर आरोप करत फॅट कमिशनच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केले आहे.
याशिवाय कर्नाटकातील शाळांच्या संघटनेशी संबंधित लोकांनीही भ्रष्टाचाराबाबत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. कर्नाटकचे राजकारण जवळून समजून घेणाऱ्या राजकीय जाणकारांचे मत आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था फार बिकट आहे. दक्षिण कर्नाटकात पाऊस पडला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे फार नुकसान झाले आहे. अशात, सरकारी मदत न मिळाल्यामुळे बळीराजा नाराज आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली असल्याचे सांगून राज्य सरकारचा दुर्लक्षितपणा झाकून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.
कर्नाटक कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी आमदार एसवाय राज यांनी भाजपवर जातीयवादाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक तापविला जात असल्याचा आरोप केला आहे. यात मुखवटा, टिपू सुलतान, मंदिर मशीद, मुस्लिमांच्या दुकानांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याउलट, भाजपनुसार, कॉंग्रेस पक्ष लोकांची दिशाभूल करीत असून हा मुद्दा कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित आहे. भाजप नेत्यांनुसार, कर्नाटकातील डबल इंजिनच्या सरकारने राज्यातील एवढ्या समस्या सोडविल्या आहेत की आतापर्यंतच्या एकाही सरकारला हे जमले नाही. यामुळेच कर्नाटकातील जनता पुन्हा एकदा मोदींवर विश्‍वास दाखवेल, असे भाजपचे मत आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 2018 पेक्षा जास्त जागा यंदा मिळवून पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करू, असा दावा केला आहे.
माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या जेडीएस या पक्षाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत कर्नाटकात एकदाही या पक्षाने स्वबळावर सरकार स्थापन केलेली नाही. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत देवेगौडा यांच्या पक्षाचा आलेख सातत्याने घसरत असल्याची परिस्थिती बघायला मिळते. मात्र, यावेळी कर्नाटकातील 224 जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी जेडीएसने आपली रणनीती बदलत, त्या 123 जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे जेथे जेडीएसला हमखास यश मिळू शकते. या जागांवर विजय मिळविण्यासाठी जेडीएस जीवाचे रान करीत आहे, असे पक्षाशी संबंधित नेत्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, देवेगौडा यांचा पक्ष कर्नाटकात ज्या व्होटबॅंकेवर राजकारण करत होता, त्या व्होटबॅंकेवर आता कॉंग्रेस आणि भाजपची दृष्टी पडली आहे. राजकीय वर्तुळात याची चर्चा जोरदार रंगली आहे. अशात जेडीएसला आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी ही निवडणूक जोमाने लढवावी लागणार आहे.
देवेगौडा यांनी 1999 मध्ये जेडीएसची स्थापना केली. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीएसने 58 जागा जिंकल्या होत्या. ही जेडीएसची विधानसभा निवडणुकीतील आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती. त्यानंतर 2013 मध्ये 40 जागा जिंकल्या होत्या, तर 2018 मध्ये, अर्थात दोन दशकांनंतर झालेल्या निवडणुकीत फक्‍त 37 जागांवर समान मानावे लागले. यामुळे यंदाची निवडणूक जेडीएससाठी खूप महत्त्वाची आहे. जेडीएसला आता केवळ कामगिरीच सुधारायची नाही तर, किंगमेकरचा टॅगही दूर करावा लागेल.
माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आता राजकारणात सक्रिय नाहीत. जेडीएसची धुरा आता त्यांचे चिरंजीव आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या हाती आहे. तसेच या निवडणुकीत पक्षाला उंचीवर पोहोचविण्याची जबाबदारी आता कुमारस्वामी यांच्यावरच आहे. एच. डी. देवेगौडा यांचे नाव, चेहरा आणि वोक्‍कलिगा समाजाचे राजकारण जेडीएसची खरी ताकद होय. पण अलीकडच्या काळात वोक्‍कलिगा या व्होटबॅंकेवर अन्य पक्षांची नजर पडली आहे. यासाठी जेडीएसने पंचतंत्र यात्रा काढून आपल्या मतपेढीला आणखी मजबूत आणि एकजूट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कर्नाटकात देवेगौडा यांनी वोक्‍कलिगा समाजाचे राजकारण करून जेडीएसला किंगमेकरच्या भूमिकेत आणले. मात्र यावेळी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने वोक्‍कलिगा समाजावर मोठा डाव खेळला आहे. यावर आता भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांची नजर आहे. भाजपने मुस्लिमांसाठी असलेले 4 टक्‍के आरक्षण रद्द केले आणि वोक्‍कलिगा आणि लिंगायतांमध्ये विभागले. भाजपचा हा डाव गेमचेंजर ठरू शकतो. भाजप नेत्यांच्या अनेक मोठ्या सभा या भागात होणार आहेत. याशिवाय, कॉंग्रेसनेही जेडीएसच्या कोअर व्होटबॅंकेला खीळ घालताना आपले प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना पुढे केले आहे. डी. के. शिवकुमार हे वोक्‍कलिगा समुदायाचे आहेत. थोडक्‍यात, भाजप आणि कॉंग्रेसची ही राजकीय बाजी जेडीएससाठी मोठे आव्हान आहे.
