किशोरवयीन मुलींच्या विवाहाचा आणि गर्भारपणाचा प्रश्न जगभरात चर्चिला जातो. धर्माच्या नावाखाली मुलींच्या आयुष्याची हेळसांड का केली जाते? तिच्या स्वातंत्र्यावर गदा का आणली जाते? या मुद्द्यांवर जगभरात मंथन आणि याविरोधात तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना मुस्लीम पर्सनल लॉ नुसार मुस्लिमांत झालेला विवाह हा पोक्सो कायद्याच्या कक्षेबाहेर नसल्याचे स्पष्ट केले. म्हणजेच पतीकडून अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवले जात असतील तर त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या निकालावेळी केरळ उच्च न्यायालयाने आणखी एक बाब स्पष्ट केली आणि ती म्हणजे हा निकाल किंवा निर्णय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा वेगळा आहे. या दोन्ही उच्च न्यायालयांनी आपल्या निकालात पंधरा वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलीला तिच्या इच्छेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीसोबत पर्सनल लॉ नुसार विवाह करणाऱ्या आरोपीच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली होती.
जगभरात अनेक वर्षांपासून एक विषयावर वारंवार चर्चा होते आणि ती म्हणजे धर्माच्या नावाखाली मुलींच्या आयुष्याची हेळसांड का केली जाते? तिच्या स्वातंत्र्यावर गदा का आणली जाते? या मुद्द्यावर जगभरात मंथन होऊनही आणि याविरोधात तीव्र भावना व्यक्त होऊनही काही देशांतील कट्टरपंथीय समाज विवाहाच्या किमान वयोमर्यादेवर मतैक्य करू शकलेले नाहीत. यासाठी पाकिस्तानातील एका याचिकेचे उदाहरण देता येईल. तेथील उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत विवाहासाठी मुलीचे किमान वय निश्चित करणे इस्लामविरोधी असल्याचे म्हटले गेले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना विवाहासाठी मुलींचे किमान वय निश्चित करणे ही बाब इस्लाम शिक्षणाच्याविरुद्ध नाही असे स्पष्ट केले. या न्यायालयाने म्हटले की, एक सुदृढ विवाह केवळ शारीरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नसून आर्थिक स्थैर्य असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. तसेच मानसिक आरोग्य आणि बौद्धिक विकास देखील तेवढाच आवश्यक असून ही गोष्ट केवळ शिक्षणातून साध्य होऊ शकते.
पकिस्तानच्या न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वसमावेशक दृष्टिकोन विकसित करणारा आहेच, त्याचबरोबर सर्व कट्टरपंथियांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्तही करतो. धर्म कोणताही असो तो मानवी जीवनाच्या विरोधात आहे का, यावर विचार करण्यास भाग पाडतो. अर्थात याचे उत्तर नाहीच आहे. मग मुस्लीम मुलींना कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने किशोरवयातच विवाहासाठी का प्रवृत्त केले जाते? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
हा प्रश्न आणखी एका गोष्टींसाठी महत्त्वाचा आहे. धर्मग्रंथात प्राचीन काळापासून किशोरवयीन विवाहाचा उल्लेख असता तर सिंध (पाकिस्तान) प्रांताला मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 करणे शक्य झाले नसते. किशोरावस्थेतील विवाह हा गर्भधारणा आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी पोषक नसतो. किशोरवयीन मातांत वेळेअगोदर बाळंतपण होण्याची (प्रीमॅच्युअर) शक्यता अधिकच राहते. यामध्ये काहीवेळा बाळाचा शारीरिक आणि मानसिक विकास पूर्णपणे होत नाही. परिणामी, काही काळाने अशा बालकांमध्ये आरोग्यविषयक समस्या उद्भवातत आणि त्याचा त्रास आयुष्यभर सहन करावा लागतो. वेळेच्या अगोदर जन्मलेल्या बाळाला भविष्यात मधुमेह आणि हृदयरोगाच्या आजाराचा सामना करावा लागू शकतो. किशोरवयीन मातांना (10 ते 19 वर्षे) 20 ते 24 वयोगटातील महिलांच्या तुलनेत एक्लम्पसियाची (गर्भवतींना उच्च रक्तदाबाचा त्रास आणि झटका येणे) समस्या अधिक राहू शकते. जागतिक पातळीवरचा विचार केल्यास या समस्येमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 14 टक्के आहे. त्याचवेळी किशोरवयीन मातांचा प्रसूतीच्या काळात रक्तस्राव होऊन मृत्यू होणे हे देखील खूप गंभीर कारण आहे.
शारीरिक जोखमीच नाही तर किशोर मातांना मानसिक पातळीवर देखील संघर्ष करावा लागतो.
“कम्पॅरिझन ऑफ एडोलेसेंट यंग ऍडल्ट अँड ऍडल्ट वूमन मॅटर्निटी: एक्सपिरियन्स अँड प्रॅक्टिसेज’ नावाचे एक संशोधन मध्यंतरी करण्यात आले. यामध्ये 6 हजार महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यात 15 ते 19 वयोगटातील मुलींमध्ये गर्भवती राहणाऱ्यांचे प्रमाण हे 25 किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील महिला गरोदर राहण्याच्या तुलनेत दुप्पट असल्याचे निदर्शनास आले. या काळात किशोरवयीन मातांच्या मनावर आलेला ताण आणि तणाव हा नैराश्याच्या दिशेने नेणारा असतो आणि प्रसंगी आत्महत्येसारखे विचारही मनात घोळत राहतात. किशोरावस्थेत विवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि बालमाता मृत्यू दर हा केवळ एकच मुद्दा नाही तर बालविवाहांमुळे तिचा शिक्षणाचा अधिकार आणि निर्णय घेण्याचा अधिकारही संकुचित होतो.
नॅशनल सॅम्पल सर्वेक्षण 2017-18 नुसार 15 टक्के मुली केवळ विवाहामुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. 2011 च्या जनगणनेनुसार राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचा कामकाजातील सहभागाचे प्रमाण 24.64 टक्के आहे तर मुस्लीम समुदायात हा दर सर्वात कमी 15.58 टक्के आहे. शिक्षण कमी राहिल्याने आर्थिक संधींची शक्यता कमी राहते. यामुळे महिलांचा कामकाजातील सहभागही कमी राहतो. या वास्तवाशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बालविवाह रोखले तर जगभरातील आर्थिक स्थिती अधिक उत्तम बनू शकते. “इकोनॉमिक इम्पॅक्ट ऑफ चाइल्ड मॅरेज’ रिपोर्टनुसार बालविवाह थांबले तर लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी राहील आणि कमी लोकसंख्येमुळे मिळणाऱ्या लाभांचे मूल्य 2030 या वर्षात 566 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचेल. असे असताना यक्षप्रश्न असा, की पर्सनल लॉ च्या नावावर मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याचा भंग का होत आहे?