धनाढ्यांच्या संपत्तीत वेळोवेळी होणारी वाढ आणि दारिद्य्राच्या खाईत लोटले जाणारे गोरगरीब. उपासमारी, कुपोषण यात होणारी वाढ हे समान न्यायाच्या कल्पनेला छेद देणारे आहे.
एकेकाळी अन्नधान्यासाठी विदेशावर अवलंबून राहणारा भारत आज कृषीउत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला असला तरी देशात 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता दारिद्य्र रेषेखाली राहते. विषमता आणि विसंगतीचे प्रमाण कमी झालेले नाही. ही सगळी लक्षणं एकाअर्थी कुपोषित अमृतमहोत्सवाची वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील. विकासाचे गोडवे गाताना या विसंगतीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आज देशासमोर गरिबी आणि भूकेचा व युवकांची संख्या मोठी असूनही बेरोजगारीचे मोठे ग्रहण ही मोठी आव्हाने आहेत. जागतिक भूक निर्देशांक 2006 पासून “वेल्ट हंगर हिल्फी’ आणि “कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ संघटना संयुक्तरित्या जाहीर करत आहेत.
जागतिक भूक निर्देशांक हे एखाद्या देशातील उपासमारी, कुपोषण यासंबंधीचे मापन करण्याचे एक साधन आहे. तो चार घटकांच्या मापनाद्वारे काढला जातो. 1) कुपोषण : देशाच्या एकूण लोकसंख्येमधील अपुरे कॅलरी सेवन करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण. 2) कुपोषित बालके : देशातील पाच वर्षांखालील एकूण बालकांमधील उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण. 3) अपुऱ्या वाढीची बालके देशातील वर्षाखालील एकूण बालकांपैकी वयाच्या मानाने कमी उंची असलेल्या बालकांचे प्रमाण. 4) बालमृत्यू दर : देशातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर. या चार घटकांच्या आकडेवारीवर आधारित शंभर बिंदूंच्या फुटपट्टीवर “जागतिक भूक निर्देशांक काढला जातो. या फुटपट्टीवरील शून्य हा सर्वांत चांगली म्हणजे उपासमारी शून्य असलेली परिस्थिती दर्शवतो. तर शंभर बिंदू सर्वांत वाईट परिस्थिती दर्शवतो. चीन, ब्राझील आणि कुवेत यांच्यासह 18 ते 20 देश या निर्देशांक फुटपट्टीवर अग्रक्रमांकावर आहेत. या देशांचा निर्देशांक पाचपेक्षा कमी आहे; तर सोमालिया, चाड कांगो डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक, मादागास्कर आणि येमेन हे या यादीतील सर्वांत तळाचे देश आहेत. अशा 31 ते 35 देशांत उपासमारीच्या संदर्भात गंभीर परिस्थिती आहे. हे मूल्यांकन “गॅलप’पद्धतीने (जागतिक पातळीवरील माहितीसाठी सर्वेक्षणाद्वारे आकडेवारी जमवण्याची संख्याशास्त्रीय पद्धत) दुरध्वनीद्वारे विचारलेल्या चार प्रश्नांच्या आधारे जनमत चाचणीच्या निकषावर केले आहे.
कुपोषणाचे मोजमाप करण्याची ही पद्धत अशास्त्रीय असून कुपोषणाचे शास्त्रीय मोजमाप करण्यासाठी व्यक्तीचे वजन व उंचीच्या मोजमापाची आवश्यकता असते असे बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. “जागतिक भूक निर्देशांक’ प्रकाशित करणाऱ्या संस्थांनी मात्र माहितीचे संकलन “गॅलप पद्धती’ने होत नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. सर्व देशांच्या आकडेवारीची तुलना करायची असल्याने सर्व देशांतील माहितीमध्ये एकसारखेपणा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत सर्व देशांसाठी समान स्रोतांकडूनच घेतली गेली गेली आहे. त्यांनी चारही घटकांची माहिती देणाऱ्या स्रोतांची नावे जाहीर केली आहेत. 1) कुपोषणासंबधीची माहिती फूड ऍन्ड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायजेशनकडून घेण्यात आली आहे. 2) कुपोषित बालके व अपुऱ्या वाढीच्या बालकासंबधित माहिती युनिसेफ जागतिक आरोग्य संघटना जागतिक बॅंक व इतर संस्थाच्या एकत्रित डेटाबेसमधून घेण्यात आली आहे. 3त्र बालमृत्यू दरासंबधीची माहिती युनायटेड नेशन्स इंटर एजन्सी ग्रुप फॉर चाईल्ड मॉटीलिटी एसटीमेशन या संस्थेकडून घेण्यात आली आहे.
थोडक्यात, जागतिक भूक निर्देशांक काढण्यासाठी सर्व देशांतील संख्याशास्त्रीय माहिती ही संयुक्त राष्ट्रसंघ व इतर बहुआयामी संस्थाकडून घेतलेली आहे, असे हंगर हिल्फी या संस्थेने म्हटले आहे. वेल्ट हंगर हिल्फी ही जर्मनीमधील अराजकीय व धर्मनिरपेक्ष खासगी संस्था आहे. 2007 पासून कन्सर्न वर्ल्डवाईड ही आयर्लंडमधील सेवाकार्याला वाहून घेतलेली सर्वांत मोठी मानवतावादी संस्था आहे.
जगातील देशांतर्गंत आणि देशादेशातील वाढते संघर्ष, तापमान बदलाशी निगडीत चक्रीवादळे, महापूर, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक संकटे आणि कोविड-19 महामारीशी संबंधित आर्थिक व आरोग्यविषयक आव्हानांनी जागतिक उपासमारीचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरे म्हणजे जगातील क्षेत्र, देश आणि समुदाय यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता आहे. काही देश प्रचंड श्रीमंत आहेत, तर काही देश अत्यंत गरीब आहेत. ही असमानता जागतिक उपासमारीच्या मुळाशी आहे असे या अहवालात म्हटले आहे.
भारताने 2000 नंतर जागतिक उपासमारीच्या संदर्भात पुरेशी प्रगती केली आहे. परंतु अजूनही बालपोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे. मागील वर्षीच्या 2020च्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या चार घटकांपैकी कुपोषण व बालमृत्यूदर या दोन घटकांमध्ये भारताची स्थिती सुधारत आहे. मात्र कुपोषित बालके व अपुऱ्या वाढीची बालके या घटकांबाबत भारताची कामगिरी आज निराशाजनक आहे. भारतामधील कुपोषित बालकांचे प्रमाण (17.4 टक्के) हे जगातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. त्यामानाने अपुऱ्या वाढीच्या बालकांचे प्रमाण कमी निराशजनक सुधारते आहे. भारतातील अपुऱ्या वाढीच्या बालकांचे प्रमाण 1998-2000 मध्ये 54.25 टक्के इतके होते. ते 2016 ते 2020 या कालावधीत कमी होऊन 30 टक्के झाले आहे. कुपोषित बालकांचे प्रमाण मात्र 20 वर्षांत म्हणावे तसे सुधारले नाही.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करत असताना आदिवासी जिल्हे, तेथील कुपोषणामुळे होणारे बालकांचे मृत्यू याचा विचार गांभीर्याने होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राज्यातील अमरावतीमध्ये मेळघाट, नंदूरबार जिल्हा, मुंबईजवळील काही आदिवासी पाडे, ठाणे जिल्ह्यातील काही तालुके, पालघर जिल्हा व तेथील बहुतांश आदिवासी विभाग येथील प्रमाण अधिक आहे. वर्षानुवर्षे होत असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील कुटुंब सर्वेक्षणांचा विचार सर्व राज्यांनी गांभीर्याने घेऊन तशा स्वरुपाच्या उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. बालकांची वाढ खुंटल्याच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित होणे गरजेचे असून कमी वजनाची बालके, त्यांचे एकूण प्रमाण आणि बालमृत्यूचा दर याचा राज्यस्तरावर विचार होणे, कुपोषितांची काळजी प्राधान्याने घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित भारत असल्याचा संस्थांचा आणि तज्ज्ञांचा दावा याबाबत सर्वच स्तरावर विचार होणे अधिक आवश्यक आहे. या गंभीर आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे अथवा वेदनांकडे लक्ष द्यायला हवे.