fbpx

लक्षवेधी : ठेवीदारांवर घोर अन्याय?

-हेमंत देसाई

करोना काळातील थकीत मासिक कर्जाच्या व्याजावरील व्याज, म्हणजेच चक्रवाढ व्याज माफ करण्याबद्दलची आणि नियमित कर्जदारांना दोन्ही व्याजाची फरक रक्‍कम देण्याच्या केंद्राच्या योजनेची अंमलबजावणी पाच नोव्हेंबरपर्यंत करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने व्यापारी बॅंकांना दिले आहेत.

करोना, टाळेबंदीच्या काळातील आर्थिक दडपण कमी करण्यासाठी कर्जहप्त्यांच्या परतफेडीसाठी स्थगितीचा लाभ घेतलेल्या दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असणाऱ्यांना, त्यांच्या हप्त्यांमधील व्याजाच्या रकमेवरील चक्रवाढ व्याज सरकारने माफ केले आहे. 14 ऑक्‍टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने व्याज माफ करण्याबाबतचा आदेश दिला होता. रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत आदेश काढून, व्यापारी बॅंका व वित्तीय संस्थांना संबंधित आदेशाची पूर्तता दोन आठवड्यांत करण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी या घटनेची आणखीन एक महत्त्वाची नोंद केली पाहिजे.

बॅंकांचे कर्जावरील व्याजदर जेवढे घटत आहेत, त्यापेक्षा ठेवींवरील दर अधिक प्रमाणात उतरत असल्यामुळे, बॅंकांचा नफा वाढणारच आहे. फेब्रुवारी 2019 पासून रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदर कमी करण्यास सुरुवात केली. ज्या दराने रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांना वित्तपुरवठा करते, तो दर म्हणजे रेपोदर. फेब्रुवारी 2019 ते ऑक्‍टोबर 2020 या काळात, रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदर 250 बेसिस पॉइंट्‌सने घटवून तो चार टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. एक बेसिस पॉइंट, म्हणजे एका टक्‍क्‍याच्या एकशतांश भाग. फेब्रुवारी 2019 ते ऑगस्ट 2020 दरम्यान बॅंकांच्या मुदत ठेवी व पुनरावर्ती ठेवींवरील व्याजदर 104 बेसिस पॉइंट्‌सने घटून ते 5.86 टक्‍क्‍यांवर आले. त्याचवेळी बॅंकांचे सरासरी व्याजदर 61 बेसिस पॉइंट्‌सने घटून, ते 9.65 टक्‍क्‍यांवर आले. म्हणजेच कर्जावरील व्याजदरापेक्षा ठेवींवरील व्याजदर अधिक प्रमाणात घटले आहेत.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, ठेवींवरील व्याजदर हे स्थिर असतात. म्हणजेच ते रेपोदराशी संलग्न नसतात. त्यामुळे समजा, एखाद्या बॅंकेने जर ठेवीदाराला अमुक टक्‍के व्याजदर ठेवींवर देऊ, असे सांगितले तर तेवढा व्याजदर द्यावाच लागतो. ठेवीदाराने काही वर्षांपूर्वी, उदाहरणार्थ, आठ टक्‍के व्याजदराचे आश्‍वासन मिळाल्यामुळे बॅंकेत ठेव ठेवली, तर नव्या ठेवींवरील व्याजदर घटले, तरीही या ठेवीदाराला तेवढीच रक्‍कम द्यावी लागते. ही गोष्ट आपण नीट समजून घेतली पाहिजे. त्यामुळेच रेपोदर ज्या प्रमाणात उतरतात, त्या प्रमाणात कर्जावरील व्याजदर घसरत नाहीत. जेव्हा व्याजदर खाली येत असतात, तेव्हा बॅंका ठेवींवरील व्याजदर अधिक प्रमाणात घटवतात. व्याजदर वाढल्यावर मात्र त्या प्रमाणात ठेवींवरील व्याजदर वाढवले जात नाहीत. ठेवींवरील व्याजदराच्या तुलनेत कर्जावरील व्याजदरातील घसरण संथगतीनेच होत असते. यामध्येच बॅंकांचा नफा असतो.

फेब्रुवारी 2019 पासून आतापर्यंत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा कर्जावरील व्याजदर 72 बेसिस पॉइंट्‌सने घटून, तो 9.08 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. याउलट त्यांचे ठेवींवरील व्याजदर 84 बेसिस पॉइंट्‌सने घटून, 5.95 टक्‍क्‍यांवर आले आहेत. या काळात खासगी बॅंकांचे कर्जव्याजदर 38 बेसिस पॉइंट्‌सने कमी होऊन, ते 10.64 टक्‍क्‍यांवर आले आहेत. तसेच त्यांचे ठेवींवरील व्याजदर 131 बेसिस पॉइंट्‌सने घसरून, 5.93 टक्‍क्‍यांवर आले आहेत. बॅंकांच्या ठेवींवर जीवन व्यतित करणारे निवृत्तीदार यामुळे हैराण होतील. उद्याचा दिवस कसा ढकलायचा, याची त्यांना चिंता पडेल. परंतु काळ बदलत असून, बॅंकांमध्ये कमी रक्‍कम ठेवून, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, कर्जरोखे यामध्ये आपल्या गुंतवणुकीची रक्‍कम विभागून ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी विश्‍वसनीय अशा गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेता येऊ शकतो. कारण बॅंकांचा नफा समाधानकारक नसेल, तर थकीतकर्जे वाढल्यास बॅंक संकटात सापडू शकते. आपण त्याचवेळी असेही म्हणू शकतो की, उद्योगपती आणि सार्वजनिक बॅंका यांच्यातील भ्रष्ट हितसंबंधांची साखळी मोडून काढलीच पाहिजे. परंतु अर्थशास्त्रात फुकट काही मिळत नसते. प्रत्येक गोष्टीची किंमत ही मोजावीच लागते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ बॅंकांनी गेल्या आठ वर्षांत मिळून, तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) केली आहेत. हे कर्जनिर्लेखन बुडीत कर्जाचेच, म्हणजे एनपीएचे प्रमाण कमी नोंदवले जाऊन, ताळेबंद सफाईचाच बॅंकांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते. निर्लेखित कर्जाची वसुली कठोरपणे केली जाते, हा बॅंका तसेच सरकारकडून केला जाणारा दावा कसा फोल आहे, ते या बॅंकांच्या वसुलीच्या अत्यल्प प्रमाणावरून दिसून येते. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेकडून निर्लेखन म्हणजे कर्जमाफी नव्हे, असे संगितले जाते. म्हणजेच आम्ही निर्लेखित कर्जेही वसूल करण्याचा प्रयत्न जारी ठेवू, असा दावा केला जातो.

प्रत्यक्षात स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बॅंक, पंजाब नॅशनल बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, कॅनरा बॅंक आणि युको बॅंक असा नऊ सरकारी बॅंकांबाबतची आकडेवारी सरकारी दाव्याशी जुळणारी नाही. या नऊ बॅंकांनी 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची अशी 3 लाख 12 हजार कोटी रुपयांची कर्जे अनेक वर्षे थकित राहिल्यानंतर निर्लेखित केली आहेत.

निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सोडून देऊन, बड्या उद्योजकांना झुकते माप दिले आहे. अशा गोष्टी होत राहिल्यास, बॅंकांचे ठेवीदार विचारतील ना, “आम्ही काय घोडे मारले आहे? आम्हालाही जास्त व्याजदर द्या.’ यावर बॅंकांकडे काय उत्तर आहे?

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.