चीनच्या सापळ्यात अडकून श्रीलंका दिवाळखोरीत निघाली. आता भारताने आपल्या या शेजारी राष्ट्राला दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे.
दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या श्रीलंकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्याची दखल घेणे आवश्‍यक आहे. श्रीलंकेने “व्होस्ट्रो’ या नावाने विशेषरूपी ट्रेडिंग खाती उघडली आहेत. या निर्णयामुळे श्रीलंका व भारत येथील व्यक्‍ती वा संस्था परस्परांशी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपया वापरू शकतील. भारत सरकार यावर्षीच्या जुलैपासून डॉलरची चणचण असलेल्या देशांना रुपयातील सौदापूर्ती यंत्रणेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. 1991 मध्ये भारताची जी स्थिती होती, तीच चार-पाच महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेची झाली.
2019 मध्ये श्रीलंकेतील परकीय चलनाचा साठा, जो 7.6 अब्ज डॉलर इतका होता, तो 2022 मध्ये 1.6 अब्ज डॉलर्स इतका खाली आला. म्हणजे तीन आठवड्यांच्या आयातीचे बिल भरण्यापेक्षा अधिक चलन श्रीलंकेकडे नाही. अमेरिकेतील “फिच’ या पतमापन संस्थेने श्रीलंकेस सीसीसी हा पतमापन दर्जा दिला आहे. डिफॉल्टर किंवा दिवाळखोर होण्याच्या पूर्वीची ही स्थिती होय. श्रीलंकेस साडेचार अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची फेड करायची आहे. श्रीलंकेत आर्थिक दुर्दशा निर्माण झाल्यामुळे इंधन, अन्न व औषधांची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आणि सात दशकांत जसे दंगे झाले नाहीत, तसे दंगे यंदा झाले. श्रीलंकेच्या अध्यक्षासच पळ काढावा लागला आणि संपूर्ण नवीन व्यवस्था प्रस्थापित करावी लागली.
भारताने श्रीलंकेकरिता जीवरक्षक औषधांसाठी एक जहाजच पाठवले. चार अब्ज डॉलर्स एवढे कर्जसाह्य केले. भारतातून श्रीलंकेत जो माल आयात करण्यात आला, त्याची बिले भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. करन्सी स्वॅप करण्याची सुविधाही पुरवली गेली. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेस 2.9 अब्ज डॉलर्स कर्ज देण्याचे ठरवले आहे. श्रीलंकेची दुर्बल परिस्थिती विचारात घेऊन, चीन लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करतच आहे; परंतु भारतानेदेखील श्रीलंकेत दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचे ठरवले असून, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. उद्या श्रीलंकेत केवळ चीनचाच प्रभाव निर्माण झाल्यास, भारताच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व व्यापारी हित या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून भारत सावधगिरीने पावले टाकत आहे.
श्रीलंकाही नवीकरणीय ऊर्जा आणि पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प देशाच्या उत्तर भागात स्थापन करत असून, त्यासाठी भारताकडून भांडवली साह्याची अपेक्षा करत आहे. ईशान्येकडील त्रिंकोमली येथील बंदराचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करून, त्याचे रूपांतर एका महत्त्वाच्या बंदरात करण्याची श्रीलंकेची योजना आहे. यादृष्टीने भारताची श्रीलंकेस नक्‍कीच मदत होऊ शकते. मागील 15 वर्षांत चीनने श्रीलंकेच्या दक्षिण भागात महाकाय पायाभूत प्रकल्प उभारले आहेत. म्हणूनच भारताने ईशान्य व उत्तर भागात गुंतवणूक करून चीनला शह देण्याची व्यूहरचना आखली आहे. चीनने नेपाळ आणि बांगलादेशातही आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. श्रीलंकेला औषधे, इंधन व तांदूळ पुरवून चीनने श्रीलंकन सरकारची मर्जी संपादली आहे. तसेच श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचेही आश्‍वासन दिले आहे. श्रीलंकेच्या डोक्‍यावर 63 अब्ज डॉलर्स इतके बाह्य कर्ज आहे. त्याच्या बारा टक्‍के, म्हणजे एकूण सात अब्ज डॉलर्स एवढे कर्ज चीननेच दिलेले आहे.
कोविड महामारीमुळे श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगावर संक्रांत आली. परदेशात स्थायिक झालेल्या श्रीलंकन नागरिकांकडून येणारे निधीही आटले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पेट्रोल-डीझेलचे दर आकाशाला भिडले. श्रीलंकेचे तत्कालीन पंतप्रधान महेंद्र राजपक्षे यांनी जागतिक अर्थसंस्थांकडून मिळणारी मदत नाकारली. त्यांच्या तथाकथित स्वाभिमानाची किंमत देशाला मोजावी लागली. हजारो सामान्य लोक रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करू लागले. नागरिकांची उपासमार होऊ लागली आणि इंधन तसेच अन्नधान्यासाठी लोकांच्या रांगा लागू लागल्या. एकेकाळी जो देश आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत समर्थ होता आणि निर्यात बाजारपेठेतही ज्याचे नाव होते, त्या देशाची पूर्ण वाताहत झाली. आता या खाईतून श्रीलंकेला बाहेर काढण्यासाठी भारताने गंभीरपणे हालचाली करण्यास सुरुवात केली आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान समुद्रांतर्गत केबल टाकून दोन्ही देशांतील विजेचे जाळे जोडण्याची योजना येणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांकरिता मिळून चार अब्ज डॉलर्स खर्च येणार आहे.
त्रिंकोमली जिल्ह्यात संपूर येथे 100 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना एनटीपीसी आखत आहे. ईशान्य श्रीलंकेत मन्नर विभागात अदानी समूह दोन पवनऊर्जा प्रकल्प उभारणार असून, त्याकरिता 50 कोटी डॉलर्स एवढा खर्च येणार आहे. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ही ओएनजीसीची कंपनी आहे. ती श्रीलंकेत तेलखोदाई करणार आहे. “भारत हा एक समर्थ आर्थिक देश असून, त्याच्या सहकार्याचा आम्हाला लाभ मिळणार आहे’, असे उद्‌गार श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री साबरी यांनी काढले आहेत. मुळात श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नवी दिल्लीने सुरुवातीलाच 3.8 अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. मात्र भारताने श्रीलंकेची आर्थिक पिळवणूक कधीही केली नाही. उलट चीन हा पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, भूतान त्याचप्रमाणे श्रीलंकेस मदत केल्याचा आव आणून त्या देशांना कर्जबाजारीपणाच्या अवस्थेपर्यंत नेतो, अशी भीती सातत्याने व्यक्‍त केली जाते. आवळा देऊन कोहळा काढणे, ही चीनची प्रवृत्तीच आहे. महासत्ता बनण्याच्या वर्चस्ववादी प्रवृत्तीतूनच चीन हे करत असतो.
भारत मात्र उभयपक्षी आर्थिक सहकार्यातून एकमेकांचे हित कसे साधले जाईल हे बघत असतो. चीन आणि भारत यांच्यातील हा फरक समजून घेऊन, श्रीलंकेने चीनचा हात लवकरात लवकर सोडणे त्याच्याच हिताचे आहे.
