सोक्षमोक्ष : संसदेचे अधिवेशन सुरू; पण…

-प्रा. अविनाश कोल्हे

सोमवार चौदा सप्टेंबरपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून हे अधिवेशन एक ऑक्‍टोबरपर्यंत चालणार आहे. करोनाचे संकट कोसळल्यानंतर होणारे हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. मात्र सुरू होण्याअगोदरपासून या अधिवेशनाला गालबोट लागलेले आहे. केंद्र सरकारने बुधवार दोन सप्टेंबर रोजी जाहीर केले होते की, या अधिवेशनात “प्रश्‍नोत्तराचा तास’ रद्द करण्यात आला आहे.

संसदीय लोकशाहीत “प्रश्‍नोत्तराचा तास’ अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे सर्व बाजूंनी टीका होत आहे. असं असलं तरी सरकारने “शून्य प्रहर’ रद्द केलेला नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. “प्रश्‍नोत्तराचा तास’ रद्द केला आहे याचा अर्थ या अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तरे होणार नाही, असा नक्‍कीच नाही. सभासदांनी किमान पंधरा दिवस अगोदर सादर केलेल्या लेखी प्रश्‍नांना सरकारतर्फे लेखी उत्तरं दिली जातीलच. “प्रश्‍नोत्तराचा तास’ रद्द केल्यामुळे सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या उत्तरांवर पूरक प्रश्‍न विचारता येणार नाही.

या संदर्भात “प्रश्‍नोत्तराचा तास’ या संसदीय प्रथेचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे. प्रजासत्ताक भारतात पहिली लोकसभा मे 1952 मध्ये गठीत झाली. त्या लोकसभेत दररोज “प्रश्‍नोत्तराचा तास’ असायचा तर राज्यसभेत आठवड्यातून दोनच दिवस प्रश्‍नोत्तराचा तास असायचा. 1964 सालापासून राज्यसभेतही दररोज प्रश्‍नोत्तराचा तास ठेवण्यात येत आहे. भारताचा विचार केला तर 1893 साली तेव्हाच्या कायदे मंडळात पहिला प्रश्‍न विचारला गेला होता. त्याकाळी इंग्रज अधिकाऱ्यांचे ग्रामीण भागात दौरे असायचे. यादरम्यान गावातल्या दुकानदारांना या अधिकाऱ्यांसाठी खाण्यापिण्याची फुकट व्यवस्था करावी लागत असे. हे कितपत बरोबर आहे? अशी विचारणा करणारा तो प्रश्‍न होता.

या अगोदरसुद्धा फक्‍त एकदाच प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द केला होता. ऑक्‍टोबर 1962 मध्ये जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले होते तेव्हा सरकारने सर्व पक्षांच्या संमतीने प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द केला होता. भारतासारख्या फेडरल रचना असलेल्या देशात द्विगृही संसद असते. लोकसभेत लोकांनी थेट निवडून दिलेली खासदार असतात. हे प्रतिनिधी लोकसभेत लोकांचे प्रश्‍न मांडतात तर राज्यसभेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार असतात. हे राज्यांचे प्रश्‍न मांडतात.

जवळपास अर्ध्या डझन राज्यांची विधानसभा अधिवेशनादरम्यान प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द केला आहे. पण हे काही संसदेच्या अधिवेशनातील प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. केंद्राने जर प्रश्‍नोत्तराचा तास ठेवला असता तर राज्यांनासुद्धा तसा तास ठेवावा लागला असता. करोनाच्या काळातील अपयश झाकण्यासाठी सरकारने प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द केला आहे अशी भावना बळावली आहे.

मोदी सरकारचा निर्णय जरी वादग्रस्त असला तरी तो एका मोठ्या आणि काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या प्रक्रियेचा भाग आहे आणि तो म्हणजे अलीकडे कमी कमी होत जाणारे संसदेचे महत्त्व! या संदर्भात संसदेचे 2009 ते 2015 साली झालेल्या अंदाजपत्रकीय, पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनांतील कामकाजाचा लेखाजोखा समोर ठेवला तर निराशाजनक चित्र समोर येते. यासाठी आपल्याला काही आकडेवारी चर्चेत आणावी लागते. 2009 साली एकूण 40 विधेयकं मांडली होती त्यापैकी 25 संमत झाली.

2010 साली 60 विधेयकं मांडली होती व त्यापैकी 27 संमत झाली होती. 2011 साली एकूण 50 विधेयक मांडली होती तर त्यापैकी 28 संमत झाली होती. ही स्थिती 2012 साली जरा सुधारली. त्यावर्षी एकूण 31 विधेयकं मांडली होती व त्यापैकी 22 संमत झाली होती. 2013 साली स्थिती पुन्हा बिघडली व एकूण मांडलेल्या 56 विधेयकांपैकी फक्‍त 22 संमत झाली. 2014 साली स्थिती पुन्हा खराब झालेली दिसते व यावर्षी मांडलेल्या 30 विधेयकांपैकी फक्‍त 17 संमत झाली होती.

आपल्या संसदेची ही काम करण्याची गती चिंताजनक आहे यात वाद नाही. यात अभ्यासपूर्ण चर्चा कमी व पक्षीय अभिनिवेष जास्त अशी स्थिती अनेकदा दिसून आलेली आहे. हे सर्वच खेदजनक आहे. संसदीय शासनव्यवस्थेत संसदेला अतोनात महत्त्व असते. पण जर संसद व्यवस्थित काम करत नसेल तर मात्र गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. संसदेतील चर्चेच्या दरम्यान वादावादी होणे हे सर्व योग्य आहे. या प्रकारे साधकबाधक चर्चा करून सर्वांचे जास्तीत जास्त हित करत असेल असा कायदा करणे हे तर संसदेचे आद्यकर्तव्य आहे. तेथे जर भारतीय संसद कमी पडत असेल तर जनसामान्यांचा संसदीय शासनप्रणालीवरचा विश्‍वास उडेल.

पंडित नेहरू यांची लोकशाही शासनव्यवस्थेवर अढळ श्रद्वा होती. एवढेच नव्हे तर लोकशाही म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे जी भारतासारख्या नव्याने लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांत जाणीवपूर्वक रूजवावी लागेल याचेसुद्धा त्यांना भान होते. त्यामुळे नेहरू कितीही व्यस्त असले तरी जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत व जास्तीत जास्त वेळा संसदेत होत असलेल्या वादविवादात भाग घेत असत. पंडित नेहरू संसदीय परंपरांचा यथायोग्य मान राखत. यासंदर्भात तत्कालीन सभापती मावळणकर यांनी सांगितलेली आठवण येथे देण्याचा मोह होतो.

मावळणकर सभापती असतांना नेहरूंनी त्यांना एकदा काही कामानिमित्त बोलावून घेतले. मावळणकरांनी नम्रपणे येण्यास नकार दिला. याचे कारण म्हणजे संसदीय कामकाजात पंतप्रधानांपेक्षा सभापतींचा दर्जा वरचा असतो. नेहरूंनी हे मान्य केले व स्वतः उठून मावळणकरांना भेटायला गेले. अशा वागण्यातून संसदीय परंपरा रूजतात व बळकट होतात. संसदीय कामाला टाळून नव्हे. या मार्गाने प्रवास करणे योग्य ठरणार नाही.

असेच निरीक्षण रालोआ 1 व रालोआ 2 दरम्यान पंतप्रधानपदी विराजमान असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींबद्दलही नोंदवावे लागते. तेसुद्धा शक्‍य तेवढा वेळ संसदेत घालवत असत. संसदीय लोकशाहीत संसद तेथील कामकाज त्यात असलेला प्रश्‍नोत्तराचा तास वगैरेंना अतोनात महत्त्व असते. या यंत्रणा सतत बळकट कराव्या लागतात. करोनाच्या संकटात तर प्रश्‍नोत्तराच्या तासाची नितांत गरज होती.

Leave A Reply

Your email address will not be published.