-ब्रिगे. हेमंत महाजन
26 नोव्हेंबर, 2020 ला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला 12 वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचे अवलोकन केले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत सागरी सुरक्षेमध्ये काय सुधारणा झाल्या, सध्याची परिस्थिती कशी आहे आणि येणाऱ्या काळात अजून काय सुधारणा करणे गरजेचे आहे या सगळ्या विषयावर चर्चा जरुरी आहे.
संपूर्ण किनारपट्टीवर इलेक्ट्रॉनिक देखरेख
संपूर्ण किनारपट्टीची देखरेख तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी सरकारने “किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प’ (कोस्टल सर्वेयलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. ह्या महाजालात किनारी रडार साखळी, ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि व्हीटीएमएस यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात, भारतीय किनारपट्टीवर 46 स्थिर रडारपैकी मुख्य भूमीवर 36 आणि द्वीपभूमी प्रदेशांवर 10 बसवली आहे. अतिरिक्त 38 रडार दुसऱ्या टप्प्यात बसवली गेली. त्यात 8 तर त्या देखरेख प्रणालींची (मोबाइल सर्वेयलन्स सिस्टिम्सची) भर घातली गेली. तथापि, मासेमारी नावांसारख्या छोट्या बोटी शोधण्यात हे रडार असमर्थ आहेत. हा एक धोका आहे.
जहाजांचे मागकारक महाजाल-
किनारी रडार साखळीस नॅशनल ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम महाजालाची साथ मिळाली आहे. ह्या महाजालांतर्गत, जहाजांत बसवलेल्या ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम माहिती मिळवून महासागरी जहाजांचा माग काढण्यासाठी, 84 इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टिम किनाऱ्यावरील दीपगृहांवर स्थापित केली आहे. या सिस्टिममुळे जहाज व किनाऱ्यावरील स्थानकांत माहिती पोहोचवणे सुलभ होते. त्यामुळे स्थितीबाबतची जागरूकता आणि देशाच्या किनारपट्टीवरील जलमार्गांवर वाहतूक व्यवस्थापन सुधारले आहे.
स्थिर रडार साखळी आणि ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम संवेदकांकडून प्राप्त झालेली माहिती जहाजवाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या व्हेसल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या माहितीसोबत जोडला जाते. सर्व मोठ्या आणि काही मध्यम बंदरांत, तसेच कच्छ व खंबातच्या आखातांत ह्या व्हीटीएमएस बसवल्या आहेत. ही माहिती एकत्रित केली जाते. ह्या संरचनेत तटरक्षक दलाची जिल्हा मुख्यालये, प्रादेशिक मुख्यालये आणि नवी दिल्लीतील मुख्यालयही जोडलेले आहे.
राष्ट्रीय ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम, महासंचालक दीपगृहे आणि दीपपोतांच्या प्रादेशिक नियंत्रण स्थानकांशीही जोडलेली आहे. पूर्व किनाऱ्यावर कोलकाता, विशाखापट्टणम आणि चेन्नई ही स्थानके “सागरी नियंत्रण केंद्र, पूर्व’ विशाखापट्टणमशी; जामनगर, मुंबई आणि कोचीन येथील प्रादेशिक नियंत्रण केंद्रे “सागरी नियंत्रण केंद्र, मुंबई’शी जोडलेली आहे. ही दोन्ही नियंत्रण केंद्रे, राष्ट्रीय माहिती केंद्राशी जोडलेली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात, 10 संवेदक अंदमान व निकोबार तसेच लक्षद्वीप बेटांत बसवले जात आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या ओळख व मागकारकांसह असलेली ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम; आणि नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स महाजाल; ह्यांनी मिळून देशाच्या महासागरी परिक्षेत्राचे चित्र (किनारी समुद्रात कोणत्याही क्षणी किती जहाजे नेमकी कुठे आहेत) हे सुरक्षा दलांना कळते. जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व मोठ्या आणि काही आंतरराष्ट्रीय बंदरांत स्थापित केल्या आहे.
मासेमारी नावांवर नियंत्रण आणि देखरेख
हजारो मासेमार आणि त्यांच्या नावा दररोज समुद्रावर मासेमारीस निघतात. त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवणे, सागरी सुरक्षेकरता आवश्यक आहे. छोट्या मासेमार नावांवर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन डिव्हाइस (आरएफआयडी) बसवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, सर्व मासेमार नावांची, युनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टिममध्ये नोंदणीही करण्यात आलेली आहे आणि ती माहिती ऑनलाइन स्वरूपात अद्ययावतही केली आहे.
शिवाय, मासेमारांना डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समीटर्स पुरविण्यात आलेले आहेत. ज्याद्वारे ते समुद्रात धोक्याच्या वेळी, तटरक्षक दलास सावध करू शकतील. मासेमारांच्या समुद्रातील सुरक्षेकरता सरकारने ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस), इको साउंडर आणि “शोध व सुटका दिवा’ अंतर्भूत असलेले अनुदानित संच पुरवण्याची, एक योजना सुरू केली आहे. मात्र, हे घेण्यास थोडेच मासेमार पुढे आले आहेत. बव्हंशी, बॅटरी संपल्याने वा दुरुस्ती करण्यायोग्य न राहिल्याने परत करण्यात आलेले आहेत. सागरी सुरक्षा मदत क्रमांक 1554 (भारतीय तटरक्षकदल) आणि 1093 (सागरी पोलीस), मासेमारांना ह्या संस्थांना कुठलीही माहिती द्यायची असल्यास त्याकरता, कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत.
समुद्रात मासेमारांची ओळख पटवण्याकरता, बायोमेट्रिक आयडेंटिटी कार्डस देण्याची एक योजनाही कार्यान्वित आहे. सर्व किनारी गावकऱ्यांना, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याची एक योजनाही दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जात आहे. सर्व माहिती राष्ट्रीय सागरी मासेमार माहितीगारात गोळा केली जात आहे. सर्व किनारी राज्यांतील बायोमेट्रिक आयडेंटिटी कार्डस देण्याची योजनाही पूर्ण झाली आहे.
अजून काय करावे?
सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा. ज्यामुळे 26/11 सारख्या
दुर्दैवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही.
कंटेनर्ससुद्धा अण्वस्त्र वाहतुकीसाठी वापरले जाऊ शकतात म्हणून सुरक्षेसाठी कंटेनर्स पूर्णपणे क्ष-किरण यंत्रांखाली तपासले जावेत. सुरक्षाभंग कमीत कमी व्हावेत म्हणून, एक्सप्लोझिव्ह व्हेपर डिटेक्टर बंदरांतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर उभारले जावेत. किनाऱ्यावर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी संस्थांना, स्वतःच्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता संकलन करण्यास, जबाबदार धरले गेले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे “होम गार्डस’ आणि “गुप्तवार्ता बटालिअन्स’ उभी केली पाहिजेत.
नौदल आणि तटरक्षकदल हे लष्कराच्या लडाख-काश्मिरातील अभियानात भाग घेऊन लढाईचा अनुभव प्राप्त करू शकतात. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासारख्या संकटकाळात प्रत्यक्ष लढाईचा अनुभव मोलाचा ठरतो. पोलीस, नौदल आणि तटरक्षकदल ह्यांच्यातही परस्पर देवाणघेवाणीचे संबंध असले पाहिजे.
भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणिवांचा गैरफायदा घेण्यासाठी चीन, पाक सक्रिय आहे. नौदल, तटरक्षकदल, पोलीस, गुप्तवार्ता संस्था आणि मंत्रालये यामध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे, पण निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरता आपल्याला अजूनही पुष्कळ चालायचे आहे.