दिल्ली वार्ता : हे पहिल्यांदाच घडणार!

-वंदना बर्वे

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात 17 व्या लोकसभेचे दुसरे पावसाळी अधिवेशन वेगळ्या कारणासाठी ओळखले जाईल. 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनातून प्रश्‍नोत्तराचा तास वगळण्यात आला आहे. अर्थात, विरोधकांना सरकारला जाब विचारता येणार नाही.

करोनाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. सरकारने आमचे पंख छाटले अशी तळमळ विरोधकांकडून व्यक्‍त केली जात आहे. विरोधकांसाठी प्रश्‍नोत्तराचा तास म्हणजे ऑक्‍सिजन असतो. या ऑक्‍सिजनचा पुरवठा नाही झाला तर श्‍वास गुदमरायला लागतो. विरोधकांना सध्या याचीच प्रचिती येत आहे.

संसदेचे कामकाज सकाळी 9 ते 1 आणि दुपारी 3 ते 7 या कालावधीत होणे आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे म्हणून खासदारांच्या जागेतही बदल करण्यात आला आहे. एवढंच नव्हे तर, शनिवार आणि रविवारीसुद्धा संसदेचे कामकाज होणार आहे. प्रायव्हेट मेंबर बिलला परवानगी नाही. शिवाय, शून्य प्रहरचा कालावधी अर्धा तास घटविण्यात आला आहे. कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधिररंजन चौधरी, तृणमूल कॉंग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, शशी थरूर आदी नेत्यांनी सरकारने लादलेल्या बंधनाची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. 1950 नंतर पहिल्यांदा विरोधकांना सरकारला प्रश्‍न विचारता येणार नाही आहे? असा खडा सवाल ब्रायन यांनी उपस्थित केला आहे. एरवी, सरकारला जाब विचारण्यासाठी 14 दिवसांआधी आपले प्रश्‍न लोकसभा सचिवालयाकडे पाठवावे लागतात.

ब्रायन यांच्यानुसार, संसदेचा 50 टक्‍के कालावधी हा सरकारचा आणि 50 टक्‍के कालावधी हा विरोधी पक्षांच्या हक्‍काचा असतो. मात्र, यंदा यावर गदा आली आहे. “सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न नक्‍की करणार, अशी भीती मी चार महिन्यांआधी वर्तविली होती. ती आता खरी ठरत आहे,’ असं ट्‌विट शशी थरूर यांनी केले आहे. कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या विरोधाला डाव्या पक्षांनीसुद्धा आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. सीपीआयचे खासदार विनॉय विश्‍वम यांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्‍त केली आहे. प्रश्‍नोत्तराचा तास आणि खासगी विधेयक या दोन्ही गोष्टी अधिवेशनात समाविष्ट करायला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे.

कॉंग्रेस नेते अधिररंजन चौधरी यांनीसुद्धा लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे.
मुळात, प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला परवानगी देण्यात अनेक अडचणी आहेत, असे सरकारचे म्हणणे असल्याचे अधिररंजन चौधरी यांनी सांगितले आहे. खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना मंत्रालयाचे अधिकारीसुद्धा मंत्र्यांना सहकार्य करण्यासाठी सभागृहात उपस्थित असतात. यामुळे लोकांची संख्या वाढेल आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणार नाही, असा सरकारचा तर्क आहे.
संसदेचे कामकाज प्रश्‍नोत्तराच्या तासापासून सुरू होते. यानंतर शून्यप्रहर असतो. विरोधकांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे.

मागचे अधिवेशन 29 मार्च रोजी संपले होते. करोनामुळे अधिवेशन आटोपते घ्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, सरकारने त्यावेळी ही मागणी धुडकावून लावली होती. खरं सांगायचे म्हणजे, सरकार अपयशाच्या मगरमिठीत सापडले आहे. बेरोजगारीने 45 वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. जीडीपी उणे 23.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला आहे. कारखाने बंद पडले आहेत. अशा विविध गोष्टींमुळे सरकारची झोप उडाली आहे. अशात, सरकारचे पितळ उघडे पाडण्याची संधी संसदेचे अधिवेशनातच आहे. मात्र, प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द केल्याने विरोधकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.

दुसरीकडे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. खेळाच्या पानाप्रमाणे ढासळलेली अर्थव्यवस्था म्हणजे “ऍक्‍ट ऑफ गॉड’ अर्थात “देवाची करणी’ असं विधान त्यांनी अलीकडेच केले होते. यामुळे त्यांच्यावर सर्वत्र टीका होत आहे. मात्र, करोनाच्या हल्ल्याला त्या “ऍक्‍ट ऑफ गॉड’ कशा काय म्हणू शकतात? देव लोकांना सुख, शांती, समृद्धी, आरोग्य, ऐश्‍वर्य अशा गोष्टी प्रदान करतो. याउलट, रोगराई पसरविणे, चांगल्या कामात विघ्न टाकणे, लोकांची दिशाभूल करणे, त्रास देणे हे काम राक्षस करतात. मग करोनाचे आगमन “ऍक्‍ट ऑफ गॉड’ कसे? राक्षसी कार्याला दैवी कार्य सांगणे हे न पटण्यासारखं आहे. असो!

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांनी जीएसटीचा निधी देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. केंद्र सरकारनेसुद्धा आपले हात झटकले आहे. राज्यांना द्यायला आमच्याकडे पैसे नाहीत, असं सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे. मात्र, सीतारामन यांनी यावर एक तोडगा सुचविला आहे. तत्पूर्वी, त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा केली. म्हणजे राज्यांनी आरबीआयकडून कर्ज घ्यावे हा एक पर्याय सुचविण्यात आला आहे. तर दुसरा म्हणजे, केंद्र सरकार व्याजाने 97 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आणि ते राज्यांना देणार. परंतु, या कर्जाची परतफेड राज्यांनी करावयाची आहे!

जीएसटी परिषदेची एक समिती आहे. ही समिती रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याचे काम करीत आहे. नंदन निलेकणी या समितीचे सदस्य आहेत. निलेकणी यांनी एक बैठक बोलाविली होती आणि यात 84 हजार कोटी रुपयांचे फ्रॉड पकडण्यात आले होते. सोबतच बॅंकांचे एनपीए 7.92 लाख कोटींवर गेले आहे, याचीही जाणीव करून देण्यात आली. यातील कितीतरी लाख कोटी रुपये सरकारने आधीच माफ केले आहेत. अशात, “ऍक्‍ट ऑफ गॉड’चा थोडा फार फायदा सामान्य लोकांनाही मिळायला हवा, अशी मागणी आहे.

दरम्यान, कॉंग्रेसमध्ये “लेटर बॉम्ब’चा धूर अजूनही निघतो आहे. कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नवीन अध्यक्षाच्या निवडीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित केला अहे. हे खरं असले तरी, कॉंग्रेसमधील अंतर्गत हालचाली खूप वाढल्या आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.