रशिया-युक्रेन युद्ध एका अर्थाने पश्‍चिमी युद्ध किंवा विस्तारवादी भूमिकेतून लढले जाणारे युद्ध अनेक देशांना आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरत आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धात आता कोण जिंकेल आणि कोण पराभूत होईल, याबाबत कोणालाही स्वारस्य राहिलेले नाही. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, युद्धाची किंमत अब्जावधी लोक मोजत आहेत. युद्ध कधी संपणार आणि कसे संपवता येईल, यावर अगोदरपासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री 99 वर्षीय हेन्‍री किंसिजर यांनी डावोसमध्ये एक सल्ला देऊन सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्‍का दिला. युक्रेनने आपले क्षेत्र रशियाला सोपवावे, असा खळबळजनक सल्ला होता. आपल्या तर्काला बळ देण्यासाठी त्यांनी धोकादायक चित्र मांडले. रशिया आणि पुतीन यांना जर कमी लेखले तर काय होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
किसिंजर यांनी तडजोडीसाठी कोणतीही ठोस संकल्पना मांडलेली नाही. पण भूतकाळात किसिंजर यांच्या सिद्धांताने अनेक जागतिक समीकरणे बदलली आहेत, हे विसरता येत नाही. पाकिस्तानचा लष्करप्रमुख याह्याखानला माओ त्से तुंग आणि चीनशी मैत्री करण्यासाठी प्रेरित करण्यामागे किसिंजर सिद्धांत होता. किसिंजर यांच्याच नेतृत्वाखाली सर्वात जुनी लोकशाही व्यवस्था असलेल्या अमेरिकेला एकाधिकारशाही असलेल्या चीनशी हातमिळवणी करण्यासाठी पूर्व पाकिस्तानात होत असलेल्या नरसंहाराकडे कानाडोळा करण्यास भाग पाडले. वास्तविक चीन हा अमेरिकेसाठी पुढचा सर्वात मोठा धोका आहे आणि ते त्यांच्या मागील कर्माचे फळ आहे. युद्धाची किंमत असते आणि ती जगाच्या माथी मारली जाते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी म्हटले की, युक्रेनच्या पुनर्उभारणीसाठी 600 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक खर्च येईल. हा आकडा आश्‍चर्यकारक नाही. कारण, रशिया आपल्या मोहिमेसाठी दररोज सुमारे 90 कोटी डॉलर्स खर्च करत आहे. शंभर दिवसांत रशियाने आपल्या मोहिमेवर शंभर अब्जांपेक्षा अधिक डॉलर्स खर्च केले आहेत. हा खर्च 40 देशांच्या संयुक्‍त जीडीपीपेक्षा अधिक आहे.
युक्रेनकडून संरक्षणावर किती खर्च केला जात आहे, त्याचे आकलन करणे कठीण आहे. 2021 मध्ये युक्रेनचे संरक्षण बजेट 5.4 अब्ज डॉलर्स होते. गेल्या पंधरवड्यात अमेरिकेने युक्रेनला सहायता पॅकेजनुसार 40 अब्ज डॉलर्स दिले. यात सैनिक मदत रूपाने 20 अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे. हे बजेट अफगाणिस्तानच्या जीडीपीशी समकक्ष आहे. युद्धाने पुरवठा साखळी विस्कळीत केली आहे. मूल्य स्थिरता संपुष्टात आणली आहे. विविध देशाचे अंदाज आणि ताळेबंद बदलले आहे. अर्थात, किसिंजर यांच्या सल्ल्याने एका प्रश्‍नाला जन्माला घातले आणि हा प्रश्‍न सर्व देश विचारत आहेत. आम्हाला युद्धाचा भुर्दंड का सहन करावा लागत आहे, असे ते विचारत आहेत. पश्चिम जगातील काही राष्ट्रांच्या चुकांमुळे गरीब देश महागाईच्या विळख्यात अडकली आहेत. प्रत्येक देशातील महागाई ही विक्रमी पातळीवर पोचली आहे. भारतात महागाईचा दर 7.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला आहे. खाद्यान्न, खाद्यतेल, भाजीपाल्याच्या किमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. संयुक्‍त राष्ट्राने म्हटले की, जगातील खाद्य संकटाने कळस गाठला आहे. भारतात दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारला इंधनवरचा शुल्क कमी करावा लागला. कोळसा आणि खाद्य तेलावरचे शुल्क हटविण्यात आले. घरगुती ग्राहकांच्या दबावापोटी भारताला गहू आणि साखरेवरच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली आहे.
युद्धामुळे वीज आणि खाद्य सुरक्षा या दोन्ही आघाडीवर संकट निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती 119 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचल्या आहेत. जनतेचा संताप आणि राजकीय दबाव पाहता विविध देशांनी आपल्या करात बदल केला आहे. भारताने महागाईवर अंकुश बसविण्यासाठी पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीत कपात केली आहे. ब्रिटनमध्ये सरकार प्रत्येक कुटुंबाला 400 पौंडापर्यंतचे विजेचे बिल माफ करत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या रशियावर निर्बंध घातले आहेत, तो अधिक नफा कमवत आहे. निर्बंधामुळे पुरवठा साखळी बिघडते आणि किमती वाढत जातात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. एका अंदाजानुसार, रशिया सध्याच्या घडीला केवळ युरोपला वीज पुरवठा करून दररोज 70 कोटी डॉलर्स कमवत आहे. 2022 मध्ये सहा महिन्यांतच वीज पुरवठ्याच्या माध्यमातून रशियाने 320 अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न मिळवले. हा आकडा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 30 टक्‍के अधिक आहे.
विजेचे दर वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होतो. त्याचा ग्राहकांना, वस्तूंच्या उत्पादनाला आणि सेवेला फटका बसतो. गॅस किंवा कोळसा किंवा कच्च्या तेलाच्या किमतीने खताच्या किमतीत वाढ होते. खताची टंचाई निर्माण झाली तर खाद्यान्नावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आणि किमती वाढतात. गव्हाची किंमत अगोदरच 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक झाल्या आहेत. प्रत्येक अर्थमंत्र्यांसमोर महागाई, कमी विकास आणि बेरोजगारीचा धोका दिसत आहे. आरबीआयसह विविध देशांच्या केंद्रीय बॅंका वाढत्या किमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी धडपड करत आहेत. उच्च व्याज दर हे खाद्य आणि वीजपुरवठा साखळीत आलेला अडथळा दूर करू शकत नाही. या आधारावर केवळ मागणी कमी होऊ शकते. त्यामुळे विकासाचा वेग मंदावू शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रत्येक प्रमुख अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा अंदाज कमी केला आहे अणि ही बाब कमी उत्पन्न गटाच्या देशांसाठी चिंताजनक आहे. श्रीमंत आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ आणि मंदी यावरून चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी कमी उत्पन्न गटातील देशांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले आहे.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तेव्हा अनेकांनी हे युद्ध त्या दोघांपुरते मर्यादित राहणार नाही, हे गृहित धरले आणि तसेच घडले. कारण या युद्धाचे परिणाम सर्वच देश कमी-अधिक प्रमाणात भोगू लागले आहेत. युद्ध सुरूच राहिले तर पश्चिम देशांनी लावलेले निर्बंध हळूहळू शिथिल होऊ लागतील आणि एकना एक दिवस सर्व निर्बंध संपुष्टात येतील. या युद्धाची धग कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जगात विश्‍वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी मोफत धान्यांच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. 2.7 कोटी टनापेक्षा अधिक गहू युक्रेनच्या बंदरात खराब होत आहे. पश्चिम आघाडीने जागतिक बाजारासाठी हा साठा कसा बाहेर येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तेल आणि गॅसचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या अमेरिकेने किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्यासंदर्भात पुढाकार घेऊ घ्यायला हवा. गरीब राष्ट्रांना देखील चाकोरीबाहेर जाऊन व्यापक साह्य करायला हवे. जागतिक बॅंक व नाणेनिधीने निधीपुरवठ्यात वाढ करायला हवी.
