-डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
देशभरात दरवर्षी रस्ते अपघातात सुमारे दीड लाख जणांचा बळी जातो. सुरक्षिततेबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी नववर्षाचा पहिलाच आठवडा “रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ म्हणून पाळण्याची प्रथा आहे. हा आठवडा नुकताच संपन्न झाला. पण काय या किंवा अशा सप्ताहाने रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवलं? या संकल्पनेचे यंदाचे 32 वे वर्ष आहे. त्यानिमित्त…
परिवहन खात्याने जानेवरी ते नोव्हेंबर 2020 व जानेवारी ते डिसेंबर 2019 मधील रस्त्यातील अपघातांचा तुलनात्मक अहवाल नुकताच सादर केला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत राज्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण 26 टक्क्यांनी कमी झाले; मात्र अपघाती मृत्यूची संख्या कमी होऊ शकली नाही. लॉकडाऊनच्या नऊ महिन्यांत रस्त्यांवर वाहनांची विशेष वर्दळ नव्हती; मात्र या कालावधीत रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 10 हजारांच्या आसपास आहे. गेल्या पाच वर्षांत रस्ते अपघातात दरवर्षी सरासरी 13 हजार मृत्यू झालेत. यामध्ये सर्वाधिक सायकलस्वार, दुचाकीचालक व पादचाऱ्यांचा समावेश आहे.
मार्च 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या लॉकडाऊनच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत खरे तर एकही अपघात होण्यास संधी नव्हती, तरीसुद्धा एकूण 22 हजार 196 अपघात घडलेत आणि त्यामध्ये 9 हजार 920 लोक मृत्युमुखी पडले. ही आकडेवारी पाहून परिवहनसंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणाऱ्यांना जबर शिक्षा व्हावी असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टीकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले “मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक, 2019 हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल.
नव्या कायद्यात दंड आणि शिक्षेसंबधी ज्या तरतुदी आहेत, त्या प्रथमदर्शनी धक्कादायक आहेत. उदा. हेल्मेटविना दुचाकी वाहन चालविणाऱ्यांना पूर्वीच्या शंभर रुपये दंडाऐवजी यापुढे दसपट म्हणजे एक हजार रुपये दंड भरावा लागेल. सीट बेल्ट लावला नाही तर शंभर ऐवजी हजाराची पावती फाडावी लागेल. वाहनाचा विमा नसल्यास सध्याच्या एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. दारू पिऊन किंवा बेफिकीरपणे वाहन चालविल्याबद्दल सध्या दोन हजार रुपये दंड घेतला जातो, तो दहा हजार रुपये करण्यात आला आहे.
शिवाय तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे, त्याचप्रमाणे अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविल्यास सध्याचा एक हजार रुपयांचा दंड 25 हजार रुपये करण्यात आला असून, तीन महिने कारावासाची शिक्षा आता तीन वर्षांची करण्यात आली आहे. याखेरीज अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धही किशोर न्याय कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे. “हीट अँड रन’ प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. 2018 मध्ये अशा 55 हजार घटना नोंदविल्या गेल्या होत्या आणि त्यात 22 हजार जणांना प्राणांना मुकावे लागले होते. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणात पीडित जखमी अथवा मृत झाल्यास वाहन चालकाला अनुक्रमे साडेबारा हजार आणि 25 हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे.
शिक्षा आणि दंडाच्या एवढ्या मोठ्या तरतुदी केल्यानंतरही रस्त्यावरील अपघातांसंबधी एक सामान्य भावना अशी आहे की, अधिकांश अपघात मानवी चुकांमुळे घडतात. उदा., सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, सीट बेल्ट न लावणे, गाडी चालवताना झोप येणे किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालविण्यास देणे इत्यादी.
वाहन चालवीत असताना मोबाइलवर बोलणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे; परंतु आता तर जवळपास सर्वच गाड्यांमध्ये मोबाइलवर बोलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या गाड्यांमध्ये स्टिअरिंगजवळ असलेले एक बटण दाबले की आपण मोबाइल्सशी कनेक्ट होतो आणि मोबाइल हातात न घेता, गाडी चालवताना गप्पा मारू शकतो. मोठ्या आवाजात संगीत ऐकण्याचा अनुभव घेऊ शकतो. अशा प्रकारे वाहन चालवताना गप्पागोष्टी करणे किंवा संगीताचा आनंद घेणे अपघातांना कारण ठरत नसेल का? तर नक्कीच ठरत असते; परंतु वाहन निर्मात्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याची पूर्ण मोकळीक सरकारने दिलेली आहे. एकीकडे सरकार अशा प्रकारच्या अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या सुविधा देते, तर दुसरीकडे “रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ म्हणून मोठ्या दिमाखात मिरविते, हे कितपत योग्य आहे?
कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणार आहे. कारण चिरीमिरी देऊन-घेऊनच कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक चालली आहे आणि म्हणूनच रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. त्यामुळे कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखरच कमी होईल का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा की, एकीकडे सरकार कठोर कायदे करीत आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहनांमध्ये मनोरंजनाच्या सर्व सुविधा पुरविण्याची वाहननिर्मिती कंपन्यांना मोकळीक का देत आहे? या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केल्यास असे दिसून येईल की, रस्त्यांवरील दुर्घटनांना आणि वाहतूक विषयक नियम आणि कायद्याचा भंग करण्याला वाहन निर्मात्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या अनेक सवलतीच अधिक जबाबदार आहेत. देशभरातील बससेवा सुधारण्याबरोबरच रस्ते आणि महामार्गांची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतीत एक समान निकष लागू केला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.