देशावरील कर्जाचा वाढता बोजा ही सध्या चिंतेची बाब आहे. त्यावर भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे, काळजी करण्याचे कारण नाही असा हवाला भारत सरकारकडून सातत्याने दिला जात आहे. पण यातही एक गोची अशी आहे की, मार्च 2022 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशावर विदेशी कर्जाचा जो एकूण 620.7 अब्ज डॉलर्सचा बोजा आहे, त्यातील 267 अब्ज डॉलर्स या एका वर्षाच्या आतच फेडायचे आहेत. त्यामुळे आधीच कमी होत चाललेल्या परकीय गंगाजळीच्या साठ्यात आणखीनच घट होणार असून त्यामुळे देशावर विदेशी चलनाचे बिकट आर्थिक संकट ओढावू शकते, असा इशारा काही तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे.
मुळात कर्जाच्या ओझ्याखाली दिवसेंदिवस दबत जाणारा देश अशी जर भारताची प्रतिमा निर्माण झाली, तर भविष्यात भारतापुढे फार मोठी आर्थिक आपत्ती येण्याचा धोका आहे, अशी भीतीही सामान्य लोकांच्या मनात घर करू शकते. सध्याच आपल्यापुढे श्रीलंकेतील स्थितीचे मोठे उदाहरण आहे. तेथे अर्थव्यवस्थेची कशी वासलात लागली आहे, सामान्य जनतेची कशी दैना होत आहे आणि त्याची परिणिती कशात झाली आहे हा घटनाक्रम आपल्या डोळ्यापुढे घडला आहे. त्यावरून भारतातील आर्थिक स्थितीबाबत चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर भारताचा श्रीलंका होणार काय, असे प्रश्‍न वारंवार विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यातच हा कर्जाच्या वाढत्या बोजाचा विषयही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. देशावरील एकूण कर्ज आणि त्याचा जीडीपीशी असलेला रेशो काय, याचीही आकडेवारी सध्या चर्चिली जात आहे.
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोसळण्यात त्यांच्यावरील कर्ज आणि जीडीपी यांचा खालावलेला रेशो हेच मुख्यत्वे कारण दिले गेले होते. म्हणजे तुमचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न किती आणि तुमच्या देशावर एकूण कर्ज किती याची तुलना करून हा रेशो ठरवला जातो. भारताचा हा रेशो आज जवळपास 89 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे, असे सांगितले जात आहे. या आकड्यानेच जाणकारांना घोर लावला आहे. जगातल्या अनेक विकसित देशांचे हे प्रमाण आपल्यापेक्षाही अधिक असल्याने आपल्याला चिंता करण्याचे कारण नाही, असे सांगितले जात असले तरी लोकांमधील धास्ती कमी होताना दिसत नाही.
आज देशावरील विदेशी कर्जाचा बोजा 620 अब्ज डॉलर्सवर गेला असला, तरी त्यातील केंद्र सरकारवरील कर्जाचा बोजा हा जेमतेम 130 अब्ज डॉलर्स इतकाच असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. म्हणजेच एकूण विदेशी कर्जापैकी केंद्र सरकारवरील कर्जाचे प्रमाण हे जेमतेम 21 टक्‍के इतकेच आहे. बाकीचे कर्ज बिगर वित्तीय संस्था, खासगी कंपन्या आणि राज्य सरकारांकडून घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि हे जरी खरे मानले तरी त्याचा देशाच्या एकूण अर्थकारणावर काहीच परिणाम होणार नाही, हे मात्र मान्य करता येणार नाही. राज्य सरकारांवर असलेली कर्जे वेगळी आणि केंद्र सरकारवर असलेले कर्ज वेगळे अशी फारकत करून आपल्याला या स्थितीकडे पाहता येणार नाही.
राज्य सरकारेसुद्धा देशाच्याच अर्थकारणाचा भाग आहेत, ही बाबही आपल्याला ध्यानात घ्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकार केवळ आपल्यावर असलेल्या कर्जाचे आकडे देऊन लोकांच्या मनातील धास्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याला फार अर्थ नाही. एक वर्षाच्या आत आपल्याला जे 267.7 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडायचे आहे त्यात केंद्र सरकारचा वाटा फक्‍त 3 टक्‍के म्हणजेच 7.7 अब्ज इतकाच असल्याचे सांगून केंद्रातील अधिकारी समाधान मानीत आहेत. पण त्यांच्या ही बाब लक्षात येत नाही की, सरकारवरील यंदा फेडायचा बोजा केवळ 7.7 अब्ज डॉलर्स इतकाच असला तरी बाकीच्या बिगर वित्तीय व खासगी संस्था तसेच राज्य सरकारे यांच्याकडून यंदा जे कर्ज फेडणे अपेक्षित आहे त्याची रक्‍कम विदेशी चलनातच अदा करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्याचा देशांतील परकीय चलनसाठ्यावर निश्‍चितच विपरीत परिणाम होऊ शकेल. मग त्या परिस्थितीला देश कसा तोंड देणार याचेही उत्तर रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारकडून मिळायला हवे.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या पातळीवर यासंबंधात काही हालचाली अलीकडच्या काळात सुरू झाल्या आहेत. त्यांनी रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयकरण म्हणजे काय तर भारताकडून विदेशात जी निर्यात केली जाते त्याचे पेमेंट भारताने भारतीय चलनातच स्वीकारण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची सूचना आहे. त्यामुळे भारतीय चलनाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी वाढेल आणि रुपयाची घसरण थांबेल.
भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे पेमेंटही भारतीय चलनातच करण्याचा आग्रह भारत सरकारने धरला पाहिजे, अशीही एक सूचना पुढे आली आहे. थोडक्‍यात, आयात-निर्यातीचे व्यवहार यापुढील काळात केवळ भारतीय चलनातच केले जावेत, असा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आपले विदेशी चलन वाचणार आहे. पण या पर्यायाला किती यश येईल याविषयी साशंकता आहे. भारतीय रुपयाची सातत्याने घसरत चाललेली किंमत, कमी होत चाललेला विदेशी चलनसाठा आणि देशावरील कर्जाचा वाढता बोजा या तिन्ही बाबी लक्षात घेतल्या तर परिस्थिती खरेच चिंताजनक आहे याची कल्पना येते. भारत जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, या वाक्‍याचा सातत्याने जप करून देशापुढील सर्वच आर्थिक संकटे एका क्षणात गायब होतील अशा भ्रमात राहण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती नेमकेपणाने लोकांपुढे ठेवण्याची अत्यंतिक गरज आहे.
जी काही वस्तुस्थिती असेल ती लोकांपुढे पारदर्शीपणाने मांडली गेली, तर लोकही सावध होऊन त्याबरहुकूम आपली सिद्धता ठेवू शकतात. पण एकीकडे चिंता जागवणारी स्थिती आणि दुसरीकडे सरकारी पातळीवरून साधली जाणारी चुप्पी ही कोंडी फुटली पाहिजे. भारताचा श्रीलंका होणार नाही, असे जर सरकार सांगत असेल तर ते चांगलेच आहे, पण हाच मुद्दा त्यांनी साधार स्पष्ट करण्याची आज अधिक गरज आहे.
