लक्षवेधी : आता खासगी क्षेत्रातही आरक्षण

-प्रा. अविनाश कोल्हे

नुकतेच आंध्र प्रदेश सरकारने एका कायद्याद्वारे खासगी क्षेत्रातील 75 टक्‍के नोकऱ्या आरक्षित करणारा कायदा संमत केला. “आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅंडिडेट्‌स इन इंडस्ट्रीज/फॅक्‍टरीज ऍक्‍ट 2019′ असे या कायद्याचे नाव असून या अंतर्गत सरकारकडून कोणतेही आर्थिक किंवा अन्य सहाय्य न घेणाऱ्या कंपन्यांनाही स्थानिकांसाठी 3/4 जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. एवढेच नव्हे तर औद्योगिक प्रकल्प आणि कारखान्यांबरोबरच खासगी, सार्वजनिक आणि भागीदारीतील कंपन्यांनाही स्थानिकांसाठी 75 टक्‍के जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.

9 जुलै रोजी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनी खासगी क्षेत्रामध्ये स्थानिकांसाठी 70 टक्‍के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. डिसेंबर 2018 मध्ये सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात 70 टक्‍के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्रात अशी मागणी झाली आहे.

आंध्र प्रदेशने आता केलेल्या कायद्यानुसार उद्योगांना आवश्‍यक असलेली कौशल्यं जर स्थानिकांकडे नसतील तर कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या सहकार्याने स्थानिकांना प्रशिक्षण देणे व त्यानंतर रोजगार देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, कंपन्यांना कुशल स्थानिक मनुष्यबळाचा अभाव असल्याची सबब पुढे करता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी मे 2019 मध्ये झालेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

मंगळवार 23 जुलै रोजी जेव्हा हे विधेयक संमत होत होते तेव्हा जगमोहन रेड्डी सभागृहात उपस्थित होते. या कायद्यातील तरतुदींनुसार तीन वर्षांत कायदा अंमलात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी लागणार आहे. आपल्या कंपनीत या कायद्याच्या तरतुदीनुसार एकूण रोजगाराच्या किती प्रमाणात स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत, याची माहिती दर तीन महिन्यांनी सरकारला द्यावी लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकार एक नोडल संस्था स्थापन करणार आहे.

मात्र काही उद्योगांना या कायद्यातून सूट मिळेल. विशेषतः पेट्रोलियम, औषध उद्योग, कोळसा, खते, सिमेंटसारख्या उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारच्या पूर्वपरवानगीने या नियमातून वगळण्यात येईल. या उद्योगांमधील नोकऱ्या करताना निर्माण होणारा धोका पाहूनच सरकारने त्यांना या कायद्यातून वगळले आहे. मात्र यासाठीचा प्रत्येक अर्ज सरकारी समितीतर्फे तपासला जाणार आहे. गेली काही वर्षे आपल्या देशात या ना त्या संदर्भात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत राहिलेला आढळून येईल.

वास्तविक पाहता 1952 साली अनुसूचित जाती 15 टक्‍के, अनुसूचित जमाती 7.5 टक्‍के हे आरक्षण लागू झाले. 1990 साली मंडल आयोगाचा अहवाल लागू झाला आणि इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्‍के आरक्षण जाहीर झाले. त्यानंतर वेगवेगळे समूह आरक्षण मागू लागले. यात मराठा, जाट, पटेल वगैरे जसे होते तसेच मुस्लिमांतील ओबीसी, ख्रिश्‍चनातील ओबीसीसुद्धा आरक्षण मागू लागले. काही ठिकाणी तर असेही दिसून येते की काही समूह आपले आरक्षण एका गटातून काढून दुसऱ्या गटात टाकण्यासाठी लढत आहेत. राजस्थानातील गुज्जर समाज आता स्वतःला “अनुसूचित जमातीत टाका’ अशी मागणी करत आहे. अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 13 टक्‍के आरक्षण जाहीर केले आहे.

अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या संदर्भातील निर्णय अजून यायचा आहे.
हे सर्व आरक्षण सरकारी क्षेत्रातील आरक्षण आहे. यात शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्या यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आता लक्ष खासगी क्षेत्राकडे गेले आहे. 1991 साली जेव्हा नवे आर्थिक धोरण आले तेव्हाच हे स्पष्ट झाले की यापुढे सरकारी नोकरींची संख्या घटत जाईल. परिणामी आरक्षणाला तसा अर्थ राहणार नाही. तेव्हापासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे ही मागणी पुढे येऊ लागली होती.

परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांची झळ जी एकेकाळी फक्‍त मुंबईलाच सोसावी लागत होती ती नंतर बंगळुरूसारख्या शहरांनासुद्धा सोसावी लागली. एकविसाव्या शतकात बंगळुरू शहराची नवी ओळख म्हणजे “भारताची आयटी राजधानी’. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे केवळ भारतातूनच नव्हे तर जगभरातून बंगळुरू शहरात परभाषिक यायला लागले. आज तर अशी स्थिती आहे की बंगळुरू शहरात कन्नड भाषिक अल्पसंख्याक झाले आहेत! म्हणूनच जेव्हा सितारामैय्या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी घोषणा केली होती की कर्नाटकात राहावयाचे असेल तर कन्नड भाषा आलीच पाहिजे.

स्थानिकांना नोकऱ्यात आरक्षण देण्यात मोठे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र गुंतलेले आहे आणि ते भारतासारख्या बहुभाषिक देशात तर फारच महत्त्वाचे ठरते. मुंबई शहरात वाढलेल्या तरुणतरुणीला जर अमृतसर किंवा जयपूर येथे नोकरी लागली तर त्याला घर शोधण्यापासून सुरुवात करावी लागते. नंतर भाषेचा प्रश्‍न येतो व नंतर खाण्यापिण्याचा. हे सर्व जर टाळायचे असेल तर त्या तरुणतरुणीला मुंबईतच नोकरी दिली पाहिजे. तसेच जयपूर किंवा अमृतसरच्या तरुणतरुणीबद्दलही बोलता येते. या प्रकारे आरक्षण असेल तर हे नोकरीसाठी केलेले व पूर्णपणे अनावश्‍यक असलेले स्थलांतर थांबेल.

यात आणखी एक घटक गुंतलेला आहे व तो म्हणजे प्रत्येक राज्याने स्वतःचा आर्थिक विकास केलाच पाहिजे, राज्यात उद्योग व्यवसाय वाढवलेच पाहिजे. आता आंध्र प्रदेशने याबाबत पुढाकार घेतला आहे. लवकरच मध्यप्रदेश सरकारही असा कायदा करेलच. इतर राज्यांनी, खास करून महाराष्ट्राने या दिशेने विचार करावा.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)