लक्षवेधी : प्रश्‍न मीडिया ट्रायलचा

-योगेश मिश्र 
 
सध्या दोन-चार विषयांवरच माध्यमे वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे करण्यात गुंग आहेत. ते पाहता आपल्या समाजाची चिंता वाटल्यावाचून राहात नाही. हा समाज आपल्या देशाला विश्‍वगुरू बनविणार का, असाही प्रश्‍न उभा राहतो. माध्यमे समाजाचा आरसा असतात याचा विसर पडता कामा नये. 
साहित्य हा समाजाचा आरसा असतो, हे वाक्‍य सर्वांनी ऐकले असेल. शाळेत असताना यावर निबंध लिहिण्याचीही संधी मिळाली असेल. चित्रपट हा साहित्याचाच एक भाग मानला जातो. माध्यमांनाही “इन्स्टंट लिटरेचर’ म्हणजे तातडीचे साहित्य मानले जाऊ शकते. जिथे मनसोक्‍त मीडिया ट्रायल केली जाते, अशी अनेक प्रकरणे आहेत. अरुषी मृत्यू प्रकरण, टूजी, निर्भया प्रकरण, शीना बोरा हत्याकांड, आसाराम बापूंचे प्रकरण, सुनंदा पुष्कर प्रकरण, जेसिका लाल प्रकरण अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मीडिया ट्रायल जोरदार झाली. 
 
भारतात असे पहिले प्रकरण नौदल कमांडर नानावटी यांचे होते. त्यांनी आपल्या पत्नीच्या प्रियकराला म्हणजे प्रेम आहुजा याला त्याच्या घरी जाऊन गोळी घातली होती. या प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरही मीडियाला उत्तरे देण्याची वेळ आली होती. मुंबईहून प्रकाशित होणाऱ्या एका इंग्रजी टॅब्लॉइड वृत्तपत्राने खुलेपणाने नानावटी यांच्या समर्थनार्थ वृत्तांत प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तपत्राने पीडितेची मीडिया ट्रायल करून एक वेगळाच पायंडा पाडला होता. माध्यमेच न्यायाधीश झाले होते आणि नागरिक पंच झाले होते. कॅप्टन नानावटी यांनी गुन्हा कबूल केल्यानंतरसुद्धा ज्युरीने त्यांना मुक्‍त केले. हा निवाडा माध्यमांनीच निश्‍चित केलेला होता आणि ज्युरीने केवळ निकाल दिला, असे मानले गेले. गुन्हा केल्यानंतरसुद्धा देशभरातून नानावटी यांना सहानुभूती मिळाली, याचे कारण माध्यमे हेच होते. 
 
आरुषी तलवारचा मृतदेह तिच्या बेडरूममध्ये मिळाला होता. ऑनर किलिंग, आरुषीच्या वडिलांचे अनैतिक संबंध, आरुषी आणि तिच्या नोकराचे संबंध अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या कहाण्या या प्रकरणाला जोडण्यात आल्या. राजेश तलवार आणि त्यांची पत्नी नूपुर यांनीच आरुषीची हत्या केली, असे “नरेटिव्ह’ इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांनी तयार केले. हा उन्माद एवढा वाढला की, एके दिवशी माध्यमांवरील माहिती खरी मानून एका अनोळखी इसमाने न्यायालयातच राजेश तलवार यांच्यावर चाकूहल्ला करून त्यांना जखमी केले होते. आरुषीच्या आईवडिलांना दोषी मानून न्यायालयाने शिक्षाही दिली. परंतु नंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना आरोपमुक्‍त केले. 
 
शीना बोराची हत्या एप्रिल 2012 रोजी झाली होती. तीन वर्षांनंतर तपासाला सुरुवात झाली, तीही मीडिया ट्रायलने. माध्यमांनी शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जी हिला हत्येप्रकरणी दोषी जाहीर करून टाकले. पोलिसांनी इंद्राणीबरोबरच शीनाचे सावत्र वडील आणि माध्यमांमधील एक नामांकित व्यक्‍ती असणाऱ्या पीटर मुखर्जी यांना अटक केली. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात सुरू आहे. परंतु इंद्राणी खुनी असल्याचे माध्यमांनी तत्पूर्वीच जाहीर करून टाकले आहे. 
राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात बोफोर्स तोफांच्या खरेदीचे प्रकरण चर्चेत होते. माध्यमांनी हे प्रकरण जास्तच मनावर घेतले होते आणि राजीव गांधी यांना दोषी ठरवूनही टाकले होते. तपास यंत्रणांकडून एकीकडे तपास सुरू राहिला आणि दुसरीकडे मीडिया ट्रायलही सुरू राहिली. माध्यमे “निवाडा’ जाहीर करत राहिली. बोफोर्स घोटाळ्यासंबंधी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वीडिश वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, देशातील एकाही न्यायालयाने या प्रकरणाविषयी “घोटाळा’ हा शब्द वापरलेला नाही. 1989च्या निवडणुकीत बोफोर्स प्रकरणामुळेच राजीव गांधी यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले असे मानले जाते.
 
अर्थात असे असले तरी काही प्रकरणे माध्यमांच्या दट्ट्यामुळेच उजेडात आली आणि गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, हेही नाकारता येत नाही. जेसिका लाल, प्रियदर्शिनी मट्टू, नैना साहनी हत्या प्रकरणात माध्यमांनी सजगता दाखविल्यानेच वजनदार लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागले. निर्भया प्रकरण याचे उत्तम उदाहरण आहे. माध्यमांनी त्यावेळी समाजाच्या रखवालदाराची भूमिका बजावली होती. निर्भया, जेसिका लाल, हैदराबाद प्रकरण यासारख्या अनेक प्रकरणांत माध्यमांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. तपासावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारी माध्यमेच समाजाची रखवालदार असतात. परंतु इतर अनेक प्रकरणांमध्ये माध्यमांनी थेट निवाडाच सुनावला आहे. 
सुशांतच्या कथित आत्महत्येच्या किंवा हत्येच्या प्रकरणात आतापर्यंत कोणीही थेटपणे संशयित किंवा आरोपी नाही. परंतु मीडियाने सुशांतची मैत्रीण असणाऱ्या रिया चक्रवर्तीला दोषी ठरवून टाकले आहे. पक्‍क्‍या माहितीवर आधारित बातमीदारी करण्याऐवजी विशिष्ट माध्यमांनी या प्रकरणाचा तमाशा करून टाकला आहे. माध्यमातील एक वर्ग स्वतःच गुप्तहेर, स्वतःच न्यायाधीश आणि स्वतःच फाशी देणारा जल्लाद बनला आहे. टीव्ही, वर्तमानपत्रे आणि सोशल मीडियावर हा तमाशा जोरदारपणे सुरू आहे. दुःखद बाब म्हणजे तपास यंत्रणाही या तमाशाला खुलेपणाने मदत करीत आहेत.
 
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मीडिया ट्रायलमुळे एखाद्याचे व्यक्‍ती म्हणून असलेले अनेक अधिकार धोक्‍यात येऊ शकतात. मीडिया ट्रायलमुळे न्यायालयाचा अवमानही होऊ शकतो. तेलंगण उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. रघुवेंद्रसिंह चौहान यांनी 2011 मध्ये मीडिया ट्रायलविषयी लिहिलेल्या एका लेखात म्हटले होते की, “तपासपूर्व प्रसिद्धी निष्पक्ष तपासाच्या आड येऊ शकते आणि हानिकारक ठरू शकते. मीडिया अप्रासंगिक आणि खोटे पुरावे वास्तव म्हणून सादर करतो. आरोपीने गुन्हा केला आहे, हे लोकांना पटवून देणे हा त्यामागील हेतू असतो.’ देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहर कोणत्याही प्रकरणात संशयितांच्या मीडिया ट्रायलविषयी चिंता व्यक्‍त केली होती. 
माध्यमांच्या वृत्तांतांमुळे कधी-कधी निष्पक्ष तपासात अडथळे येऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले होते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकारांना आणि माध्यम समूहांना सनसनाटी आणि नाटकी रूपात बातम्या दाखविल्याबद्दल अनेकदा फटकारले आहे. परंतु न्यायाधीशांनी माध्यमांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करणे बऱ्याच वेळा टाळलेही आहे. टीव्ही चॅनेल्समध्ये रिया चक्रवर्तीसंदर्भातील बातम्या देण्यावरून गळेकापू स्पर्धा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
 
काही माध्यमांना सध्या देशात आणि जगात दुसरी कोणती बातमी दृष्टीसच पडत नाही. देशाचे संरक्षणमंत्री चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करीत आहेत, करोनाच्या संसर्गामुळे लोक हैराण आहेत, अनेकजण मृत्युमुखी पडत आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था मोडून पडली आहे, करोनाच्या लसीची परिस्थिती काय आहे, शेतकऱ्यांना शेतात टाकण्यासाठी खत मिळेनासे झाले आहे. अशा अनेकांचे प्रतिनिधित्व माध्यमांनी करणे अपेक्षित असताना अनेक माध्यमे केवळ रियाचीच कहाणी घेऊन बसली आहेत. अँकर तर पक्षकारच झाले आहेत. 
 
एका माध्यमसमूहाची बातमी चुकीची ठरविण्यासाठी अन्य समूह उतावीळ दिसत आहेत. आपली बातमी बरोबर असल्याचे सांगण्याचा जमाना मागे पडला. बॉलीवूडमध्ये पसरलेल्या अंमलीपदार्थांच्या जाळ्याचे जे वर्णन माध्यमांमधून समोर येत आहे, ते भीतीदायक आहे. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.