दखल | पीकविम्याचा प्रश्‍न

-अशोक सुतार

पावसाळ्याला सुरुवात झाली की, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न ऐरणीवर येतात. शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळत नाही. पीकविमा काढला तर कंपन्या फसवणूक करतात.

सध्या तर शेतकऱ्यांनी शेती करणे म्हणजे व्यावसायिक समजले जात आहे. शेतकरी व्यवसाय करतात, असे सांगून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास नकार देत आहे. दिल्लीत गेली सहा महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे केंद्र सरकारला ढुंकूनही पाहायला वेळ नाही. पीकविम्याच्या प्रश्‍नावर महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे विमा कंपन्यांना बदलण्याची मागणी केली होती, पण केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या ही मागणी धुडकावून लावली आहे. राज्यातील भाजप नेते एका बाजूला राज्य सरकारवर विम्याच्या बाबतीत टीका करत आहेत, पण दुसऱ्या बाजूला केंद्रातील भाजप सरकार मात्र विम्या कंपन्यांची बाजू घेत शासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

बीडच्या बाबतीत 2020मध्ये खास बाब म्हणून केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्याचेदेखील केंद्राने म्हटले आहे. राज्य सरकारवाटा, शेतकरी प्रीमिअम, केंद्र सरकारचा वाटा पाहता पीकविमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावताना दिसत आहेत. पीकविम्याची नव्याने फेररचना करण्याची गरज आता भासू लागली आहे. त्यामध्ये कमीत कमी नफा हे तत्त्व असावे, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या पीकविमा व्यवहारप्रक्रियेत आहेत. त्यामध्ये त्यांनी दरवर्षी किती व कसा नफा कमविला याची पोलखोल राज्य सरकारने केली आहे. आतापर्यंत पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे न दिल्याच्या अनेक तक्रारी असताना केंद्र सरकार पीकविमा कंपन्यांना पूरक भूमिका का घेत आहे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

विमा कंपन्यांना शेतकरी म्हणजे त्यांच्यातर्फे राज्य सरकार व केंद्र सरकार कितीतरी कोट्यवधींचा प्रीमियम भरत आहेत. परंतु या बदल्यात विमा कंपन्या ही रक्‍कम आपल्या इतर व्यवहारांसाठी वापरून त्यावर नफा कमावून शेतकऱ्यांना त्याबदल्यात कमी रक्‍कम देतात. यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. सातारा जिल्ह्यात यापूर्वी अनेकवेळा शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरूनही त्यांना त्याचा परतावा न मिळाल्याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशीच स्थिती आहे. एकूणच विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा प्रीमियम घेणे म्हणजे चराऊ कुराण झाले आहे.

आपल्याला पुढील आकडेवारीवरून याची कल्पना येऊ शकते. 2016-17 मध्ये 3 हजार 995 कोटी रुपये प्रीमियम भरला, त्याचा परतावा 1 हजार 924 कोटी रुपये, 2017-18 मध्ये 3 हजार 544 कोटी रुपये व परतावा 2 हजार 707 कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 4 हजार 914 कोटी रुपये परतावा 4655 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 4 हजार 925 कोटी रुपये तर परतावा 5 हजार 511 कोटी, 2020-2021 मध्ये 5 हजार 801 कोटी रुपये तर 5 हजार 823 कोटी रुपये परतावा मिळाला. 2016 ते 2021 या सहा वर्षांत शेतकऱ्यांनी 23 हजार 180 कोटी रुपये प्रीमियम भरला, तर त्यावर विमा कंपन्यांनी फक्‍त 15 हजार 622 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवित असल्याचे राज्य सरकारने केंद्राच्या निदर्शनास आणले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने या कंपन्यांच्या विरोधात भूमिका घ्यायला विरोध दर्शविल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांत खासगी कंपन्यांकडे देशातील महत्त्वाचे व्यवहार अशारीतीने दिले असून खासगी कंपन्यांची मनमानी सुरू असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने फक्‍त विमा कंपन्यांच्या बाबतीतच असे केले आहे, असेही नाही. तर काही सरकारी बॅंकांचेही खासगीकरण केले आहे तर काही सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण सुरू आहे. यापूर्वी सरकारी बॅंका शेतकऱ्याला कर्ज देत असत, आता शेतकऱ्याला खासगी बॅंकांमधून कर्ज उचलणे महाग पडणार आहे. मुळात शेतकऱ्यांना खासगी बॅंका कर्ज देतील की नाही याची शाश्‍वती राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्र वा राज्य सरकारने खासगी बॅंकांना आदेश दिले तरी खासगी बॅंका व्यापारीतत्त्व नसलेल्या व बेभरवशाच्या शेतीधंद्याला कर्ज देतीलच, असे नेमके सांगता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. सध्या काही विमा कंपन्यांचा धंदा शेतकऱ्यांच्या नावाने सुरू असल्याचे दिसते. यापूर्वी शेतकऱ्यांनीही विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरोधात अनेक तक्रारी केलेल्या आहेत. असे असताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण सुरू केल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला काही ठराविक विमा कंपन्यांना प्रीमियम भरायला सांगितला आहे. नियमावर बोट ठेवून ठरल्याप्रमाणेच करावे लागणार असल्याचे पत्र केंद्राने राज्याला दिले आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या मागणीला अप्रत्यक्षपणे केंद्राकडूनच विरोध दर्शवित महाविकास आघाडीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा नाहक बळी जात असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकार काही खासगी विमा कंपन्यांना पाठबळ देत आहे. केंद्र सरकार विमा कंपन्यांना वाचवत असल्याचे दिसत असून केंद्र व राज्य या दोन सरकारमधील भांडणाचा लाभ उठविण्यात विमा कंपन्या यशस्वी ठरत आहेत. केंद्राकडून शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेण्याऐवजी कंपन्यांची पाठराखण होत असल्याने यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याबाबत विविध शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी दिल्ली सरकारला घरोघरी राशन या योजनेला विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकार विरोधात देशात वातावरण दिसत असताना गैरभाजप सरकार ज्या राज्यांत आहेत, तिथे केंद्र सरकार काहीना काही कारण काढून अशा राज्य सरकारांची अडवणूक करीत असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारचे हे राजकारण म्हणजे सूडबुद्धीचे म्हटले पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.