-सूर्यकांत पाठक
आज केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे आणि अनेक अर्थतज्ज्ञ त्याचे समर्थन करत आहेत; परंतु खासगी बॅंक क्षेत्राकडून करोना काळातही होणाऱ्या प्रचंड नफेखोरीवर नियंत्रण नसल्याने जनतेला मोठा फटका बसत असतो, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
एनबीएफसी म्हणजे नॉनबॅंकिंग वित्तीय संस्थांनी करोना महामारीच्या अभूतपूर्व संकटकाळातही आपली नफेखोरी कायम ठेवली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने करोना आणि लॉकडाऊनमुळे जरा जर्जर झालेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण ओतण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना, कर्जधारकांना दिलासा देण्यासाठी रेपो रेटमध्ये 115 बेसिस पॉइंट म्हणजे 1.15 टक्क्यांची मोठी कपात केली आणि रेपो रेट 4 टक्क्यांच्या कमीत कमी पातळीवर आणला. गेल्या दीड वर्षात रिझर्व्ह बॅंकेने एकूण 250 बेसिस पॉइंट (2.50 टक्के) कपात केली आहे. परंतु या कपातीचा संपूर्ण फायदा देशातील कोट्यवधीच्या संख्येने असलेल्या कर्जधारकांना मिळू शकलेला नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार व्यावसायिक बॅंकांनी रेपोरेटमधल्या 250 बेसिस पॉइंटची कपातीच्या तुलनेत त्यांच्या व्याजदरांमध्ये केवळ 55 बेसिस पॉइंटचीच कपात केली आहे. थोडक्यात, सर्व बॅंकांनी आणि एनबीएफसी अर्थात नॉनबॅंकिंग वित्तीय संस्थांनी भरपूर नफेखोरी केली आहे.
बहुतांश बॅंकांनी नव्या कर्जाच्या व्याजदरात सरासरी 170 बेसिस पॉइंटपर्यंत कपात केली आहे. परंतु जुन्या कर्जांवर अत्यंत कमी म्हणजे केवळ 55 बेसिस पॉइंट इतकीच कपात केली आहे. त्यामुळे जुन्या कर्जधारकांना आजही पूर्वीइतकेच म्हणजेच आजच्या तुलनेने अधिक व्याज भरावे लागत आहे. दुसरीकडे, व्याजदरातील कपातीचा फायदा जुन्या कर्जधारकांना देण्यात सरकारी बॅंका तरी आघाडीवर असल्याचे दिसते. गेल्या दीड वर्षांमध्ये सरकारी बॅंकांनी आपल्या जुन्या कर्जदात्यांसाठी व्याजदरात सरासरी 65 बेसिस पॉइंटची कपात केली आहे; तर खासगी बॅंकांनी केवळ 40 बेसिस पॉइंटची कपात केली आहे.
सर्वच खासगी आणि एनबीएफसींनी करोनाकाळात गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, ग्राहक आणि व्यावसायिक कर्ज या सर्वांसह सर्वच प्रकारच्या कर्जावर एक ते दीड टक्का जास्त व्याज वसूल केले आहे. करोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील असंख्य लोकांची कमाई ठप्प आहे. मात्र तरीही खासगी बॅंका आणि वित्तीय संस्था नफेखोरी करत भरपूर व्याज वसुली करताहेत. एखाद्याने जर 20 लाख रुपयांचे गृहकर्ज 20 वर्षांसाठी घेतले असेल आणि त्यासाठीचा व्याजदर 8 टक्के असेल तर त्याला या व्याजापोटी एकूण 20. 15 लाख रुपये बॅंकेला अदा करावे लागतात. व्याजदर 9 टक्के असेल तर ही रक्कम 23.19 लाख रुपये इतकी होते. याचाच अर्थ 1 टक्का जास्त व्याजदरामुळे सुमारे 2.07 लाख रुपये व्याजाचा बोजा वाढतो. याचा मासिक हप्त्यावर येणारा भार 1 हजार 266 इतका आहे. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, इंडसइंड, ऍक्सिस बॅंक, बजाज फायनान्स, इंडियाबुल्ससह सर्वच खासगी बॅंका गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि व्यवसाय कर्ज आदी कर्जांवर 8.2 ते 11 टक्क्यांपर्यंतचे व्याज आकारत आहेत.
रिझर्व्ह बॅंक रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानंतर सर्वच बॅंकांना या कपातीचा संपूर्ण फायदा आपल्या ग्राहकांना आणि कर्जधारकांना देण्याचा प्रयत्न करा, असे आवाहन करते. आरबीआयचे सध्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या वर्षभरात सातत्याने याबाबत आवाहन केले आहे. एवढेच नव्हे तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अनेक वेळा कपातीचा लाभ ग्राहकांना देण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु या दोघांच्या आवाहनाचा खासगी बॅंकांवर काहीही परिणाम झालेला दिसून आलेला नाही. त्याचे कारण म्हणजे सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे नरमाईचे धोरण.
सरकारच्या मवाळ धोरणाचा फायदा घेऊन खासगी बॅंकांनी आपल्या कर्जधारकांकडून जास्त व्याजवसुली सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे खासगी बॅंकांचा फायदा दर तिमाहीला वाढत चालला आहे. एप्रिल ते जून 2020 या तिमाहीमध्ये खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बॅंकेने 20 टक्क्यांच्या वाढीसह 6 हजार 658 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. त्यांचे व्याजाचे मार्जिन सर्वाधिक म्हणजे 4.30 टक्के होते. आयसीआयसीआय बॅंकेने तर 36 टक्के वाढीबरोबर 2 हजार 599 कोटी रुपयांचे व्याज कमावले. त्याचे मार्जिन 3.69 टक्के होते. याउलट सरकारी बॅंका मात्र कमी मार्जिन ठेवून व्यवसाय करताहेत.
सर्वात मोठी सरकारी बॅंक असलेल्या एसबीआयने पहिल्या तिमाहीत केवळ 15 टक्के वाढ मिळवून 2 हजार 650 कोटी रुपयांचा फायदा मिळवला आणि एसबीआयचे व्याज मार्जिन होते 3.24 टक्के. बॅंक ऑफ बडोदाला 864 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. त्यांचे व्याजाचे मार्जिन होते 2.55 टक्के. सेंट्रल बॅंक, कॅनरा बॅंक, पीएनबी सह अन्य सरकारी बॅंकांनी 2.55 टक्के ते 3.08 टक्के व्याजाचे मार्जिन ठेवून आपल्या ग्राहकांकडून कमी व्याज आकारले.
खासगी बॅंकांनी आपल्या जुन्या कर्जधारकांकडून जास्त व्याजआकारणी कायम ठेवताना बचत खात्यांवरील व्याजदर मात्र कमी केला आहे. गेल्या दीड वर्षात खासगी बॅंकांनी बचत खात्यावरील व्याजदरांमध्ये सरासरी 109 बेसिस पॉइंट म्हणजे 1.09 टक्के एवढी मोठी कपात केली आहे. याउलट सरकारी बॅंकांनी या काळात फक्त 75 बेसिस पॉइंटची कपात केली आहे. परिणामी, खासगी बॅंकांच्या ग्राहकांना कर्जावर जास्त व्याज आणि बचतीवर कमी व्याज असा दुहेरी मार सहन करावा लागत आहे. या ग्राहकांचे दोन्ही बाजूंनी नुकसान होत आहे.