जमीनधारणा विधेयक राष्ट्रपतींकडून मंजूर
मुंबई, दि. 8 – महाराष्ट्रातील जमीनधारणेची मर्यादा (सीलिंग) आणखी कमी करण्याची तरतूद असलेले विधेयक राष्ट्रपतींनी मंजूर केले आहे, असे विश्वसनीयरीत्या कळते. हे विधेयक 1972 सालीच महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केले होते. त्यातील काही तरतुदींना केंद्र सरकारने हरकत घेतल्याने आजपर्यंत त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती. राज्य सरकारने मात्र 1972 च्या या विधेयकात दुरुस्ती करण्याची केंद्र सरकारची सूचना आता मान्य केली.
39 वी घटनादुरुस्ती मंजूर
नवी दिल्ली – राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व सभापती यांच्या निवडीचे वाद सोडविण्यासाठी खास व्यवस्था करण्याचे विधेयक मंजूर झाले.
अभ्यासक्रम अपूर्ण राहिल्यास सुट्ट्या कमी
मुंबई – राज्यातील बऱ्याच शाळा 1 जुलै 1975 रोजी सुरू झाल्या असल्याने तेथील अभ्यासक्रम वेळीच पूर्ण होईल व विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी अपेक्षा शिक्षणमंत्री प्रभा राव यांनी प्रगट केली. जर काही अभ्यासक्रम वेळीच पूर्ण झाला नाही, तर संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना अशा शाळांच्या सुट्ट्या कमी करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्र्याने जादा जमीन सरकारच्या स्वाधीन केली
हैदराबाद – आंध्र प्रदेशचे महसूलमंत्री पी. नरसा रेड्डी यांनी त्यांच्याकडील 16 हेक्टर जादा शेतजमीन सरकारच्या स्वाधीन केली आहे. त्यांनी नुकसानभरपाईही स्वीकारलेली नाही.