– प्रा. अविनाश कोल्हे
राजकारणात कोणतीही बाब स्थिर नसते. काल जे सत्ताधारी होते ते आज विरोधक आहेत. आज जे सत्ताधारी आहेत ते उद्या विरोधकाच्या भूमिकेत दिसू शकतील. हा सारीपाटाचा खेळ असाच सुरू राहील.
1984 साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने दणदणीत बहुमत मिळवले होते. त्यानंतर देशात सत्तेत आलेली एकूण एक सरकारं आघाडीची होती. संयुक्त आघाडी, भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सरकारं देशात होती. पण 2014 साली आणि नंतर पुन्हा 2019 साली नरेंद्र मोदींनी भाजपाला सत्ता मिळवून दिली. थोडक्यात असे म्हणावे लागते की 1970 च्या दशकात कॉंग्रेसमध्ये जे स्थान इंदिरांजींचे होते तसेच स्थान आज भाजपामध्ये नरेंद्र मोदींचे आहे.
जेव्हा भाजपाने 2013 साली मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले तेव्हा देशातल्या राजकीय वातावरणात एकप्रकारची दिशाहिनता आलेली होती. 2004 सालापासून 2014 सालापर्यंत कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत होते आणि पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग होते. 2014 ची लोकसभा निवडणूक झाली आणि भाजपाने 282 खासदार निवडून आणले. त्यानंतर झालेल्या 2019 सालच्या निवडणुकांत विरोधीपक्षांनी हर तऱ्हेचे प्रयत्न करूनही भाजपाने 303 खासदार निवडणून आणले. आता भाजपा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे.
भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देऊ शकणारा एकमेव पक्ष म्हणून आजही कॉंग्रेसचा विचार करावा लागतो. मात्र नुकत्याच संपन्न झालेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस अधिकच निस्तेज झालेली दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसने डावे पक्ष आणि नुकताच स्थापन झालेल्या “इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ या पक्षांशी युती केली. असे असूनही कॉंग्रेसला पश्चिम बंगालमध्ये एकही जागा जिंकता आली नाही. कॉंग्रेसला असाच धक्का केरळ राज्यातही बसला. मे 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसने केरळ राज्यातील एकूण 20 लोकसभा जागांपैकी तब्बल 19 जिंकल्या होत्या. त्यामुळे साहजिकच कॉंग्रेसच्या गोटात आता केरळची सत्ता हाती आल्याचे वातावरण होते. शिवाय केरळ राज्याचा एवढ्या वर्षांचा राजकीय इतिहास सांगतो की, तिथं दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो. या नियमानुसार आता कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला सत्ता मिळायला हवी होती. प्रत्यक्षात तेथे मतदारांनी डाव्याआघाडीकडे आणखी पाच वर्षांसाठी सत्ता सुपूर्द केली आहे.
हे निराशजनक आणि नकारात्मक निकाल कमी की काय म्हणून आता पुद्दुच्चेरी हा केंद्रशासितप्रदेश कॉंग्रेसच्या हातातून गेला आहे.
आसाममध्येसुद्धा कॉंग्रेसने मुस्लिमांचा पक्ष “ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रटीक फ्रंट’शी युती केली. पण याचा उपयोग झाला नाही. आज जरी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधी असल्या तरी ही तात्पुरती रचना आहे आणि लवकरच या पक्षाला नवा अध्यक्ष मिळेल, असे वातावरण होते. पण करोना महामारीच्या काळात पक्षांतर्गत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण देत कॉंग्रेसने आहे तीच रचना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सोनिया गांधींनी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत पक्षाची वाताहत का झाली याचे आत्मपरीक्षण करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती गठीत केली आहे.
भाजपचा विचार करता, नोटाबंदीचा निर्णय घाईने घेतला गेला, असे नक्कीच म्हणता येते. या निर्णयामुळे जे साध्य होईल असे सांगण्यात आले होते ते फारसे साध्य झाले नाही, असेही दाखवता येते. पण यात भ्रष्टाचार झाला, असे म्हणता येत नाही. याचा अर्थ मोदी सरकारची नकारात्मक बाजू नाही, असं नाही. मागच्या वर्षी मोदी सरकारने केलेल्या शेतीविषयक कायद्यांच्या निषेधार्थ ऑगस्ट 2020 पासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. ते अद्याप संपुष्टात आलेले नाही. मोदी सरकारने आंदोलन कर्त्यांशी काही काळ चर्चा केली. पण गेले काही महिने त्या आघाडीवर विचित्र शांतता आहे. हे योग्य नाही. आता काही दिवसांत पावसाळा सुरू होईल. अशा स्थितीत बळीराजा शेतावर असला पाहिजे, आंदोलन कर्त्यांच्या भूमिकेत नाही. यासंदर्भात मोदी सरकारने लवकर पावलं उचलली पाहिजे.
दुसरे आणि जबरदस्त आव्हान म्हणजे करोना महामारीचा सामना. मार्च 2020 पासून सुरू आलेल्या करोना महामारीची आता दुसरी लाट काही प्रमाणात आटोक्यात आल्यासारखी वाटत आहे. असे असले तरी आतापासून तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्याची तयारी केली पाहिजे. पहिली लाट आटोक्यात आली असताना गाफील राहिल्यामुळे भारताला दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसला. पहिल्या लाटेने आपल्याप्रमाणेच अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी वगैरे प्रगत देशांना गाफिल अवस्थेत पकडले. पण पाश्चात्य देशांनी यातून चटकन धडा घेतला आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केले. तिथं आपण फार कमी पडलो.
परिणामी कुठे प्राणवायूची कमतरता तर कुठे लस उपलब्ध नसणे, असा गोंधळ माजला. आता परिस्थिती जरा आटोक्यात आलेली दिसत आहे. हे चित्र समोर ठेवले म्हणजे मोदी सरकार समोर असलेल्या हिमालया एवढ्या आव्हानांचा अंदाज येतो. तात्काळ तोंड द्यावे लागेल असे आव्हान म्हणजे कुंठीत अवस्थेत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि लसीकरणाचा वेग वाढवणे. त्यामुळे भाजपाने आपले स्थान दोलायमान होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.