केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून नुकतीच हरदीपसिंग पुरी यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत. पेट्रोल व डीझेलचे भाव दिवसेंदिवस वाढतच असून, पेट्रोल 105 रुपयांच्या पलीकडे गेले आहे आणि डीझेल जवळपास 100 रुपयांचे झाले आहे. देशातील तेल व वायू उत्पादनातील वाढीचा वेग स्थिर असून, भारत तेलाबाबत आयातनिर्भरच बनलेला आहे.
पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी ऊर्जानिर्भर बनण्याची आवश्‍यकता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर माझा भर असेल, अशी घोषणा पुरी यांनी केली असून, त्या दिशेने कोणती पावले पडतात ते बघणे कुतुहलाचे ठरेल. 2030 पर्यंत देशाच्या ऊर्जा वापरात नैसर्गिक वायूचा वाटा आज जो सहा टक्‍के आहे, तो 15 टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, जम्मू-काश्‍मीर, ओडिशा, तमिळनाडू, केरळ, बिहार, पंजाब, सिक्‍कीम व पुदुच्चेरी येथे पेट्रोलचे भाव 100 रुपये पार करून गेले आहेत. तर राजस्थान, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशात डीझेलने शंभरी गाठली आहे.
भारताची तेल, गॅस व पेट्रोलियम क्षेत्राची 77 टक्‍के गरज आयातीद्वारेच भागवली जाते. 15 ऑगस्ट 2022 पूर्वी ती किमान दहा टक्‍क्‍यांनी कमी केली पाहिजे. त्यासाठी वर्षभरात देशांतर्गत उत्पादन दहा टक्‍क्‍यांनी वाढवावे लागेल. हे जर शक्‍य झाले, तर 2030 सालापर्यंत आपण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीत 50 टक्‍के घट घडवून आणू शकतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. मात्र हे जेवढे बोलणे सोपे आहे, तेवढे करणे अवघड आहे. उदाहरणार्थ, 2015-16 साली कच्च्या तेलाचे उत्पादन सुमारे साडेतीन कोटी मेट्रिक टन होते, ते 2020-21 पर्यंत दोन कोटी 90 लाख मेट्रिक टनपर्यंत खाली आले. आज पेट्रोल आणि डीझेलच्या भाववाढीमुळे भाज्या, फळे, डाळी अशी सर्वांगीण महागाई झाली असून, त्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या गंभीर विषयावर केंद्र व राज्य सरकारे यांनी बैठक घेऊन तोडगा काढावा आणि सामान्यांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन केले होते. पेट्रोल-डीझेलवरील करांमुळे सरकारला महसूल मिळतो. परंतु कर घटवल्यास केंद्र व राज्यांच्या महसुलावर मोठा परिणाम होईल आणि तसे झाल्यास विकासयोजनांना कात्री लावावी लागेल अशी सरकारला भीती वाटत असणार. जगातील “ओपेक’ अर्थात तेल उत्पादक राष्ट्रांची संघटना जागतिक उत्पादनाबद्दलचा अंदाज चुकीचा ठरवत आहे. ही संघटना कधी काय करेल, याचा नेम नाही. ओपेकची नुकतीच एक बैठक पार पडली. त्यामध्ये आलेले प्रस्ताव संयुक्‍त अरब अमिरातीने (यूएई) मागे रेटले आणि उत्पादनविषयक करारास मुदतवाढ देण्याच्या बदल्यातच तेलपुरवठा वाढवण्यास सहमती दर्शवली. 2020च्या एप्रिलमध्ये ओपेक अधिक अन्य काही देशांच्या समूहाने दोन वर्षांचा करार केला. त्या अंतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचे ठरले.
कोविडच्या संकटामुळे जगातील औद्योगिक उत्पादन हेलपाटून गेले होते आणि त्यामुळे तेलाचे भाव घसरले होते. ते आणखी घसरू नयेत, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. ब्रेंट क्रुड तर 18 वर्षांत घसरले नव्हते अशा पातळीवर (वीस डॉलर प्रति बॅरल) जाऊन पोहोचले. या स्थितीत प्रतिदिनी 22 टक्‍के, म्हणजेच एक कोटी बॅरलचे उत्पादन कमी करायचे, असे ठरवण्यात आले; परंतु नोव्हेंबर 2020 पर्यंत तेलाचे भाव सातत्याने वाढत गेले आणि 40 डॉलर्सपर्यंत गेले. आज तर ते यापेक्षाही अधिक डॉलर्सपर्यंत गेले आहेत. जगात करोनाच्या लसीचे उत्पादन वाढले असून, लसीकरणाचा कार्यक्रम वेगात आहे. अमेरिका, ब्रिटन यासारख्या काही देशांत मास्क घालण्यावरील बंधन उठले आहे. तरीदेखील ओपेक देशांनी उत्पादनाची पातळी कमीच ठेवलेली आहे. सौदी अरेबियाने तर, प्रतिदिनी दहा लाख बॅरलचे उत्पादन कमी करण्याचे ठरवले आहे. जाणीवपूर्वक उत्पादनकपात करून भाव वाढवण्याचे हे षड्‌यंत्र असून, त्यामुळे विकसनशील देशांची प्रगती रोखली गेली आहे.
येत्या ऑगस्टपासून कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची आवश्‍यकता आहे, हे यूएई देशांना मान्य आहे. मात्र, दोन वर्षांचा उत्पादनविषयक करार सहा महिन्यांनी वाढवला जावा, हा ओपेकच्या संयुक्‍त मंत्रिपातळीवरील देखरेख समितीचा निर्णय यूएईला मान्य नाही. यूएईचा आक्षेप विद्यमान करारावरच आहे. प्रत्येक तेल निर्यातदार देशाने किती उत्पादन करावे, यासाठी ज्या “रेफरन्स आउटपुट’चा उल्लेख आहे, त्यास यूएईने हरकत घेतली आहे. या करारात यूएईच्या उत्पादनक्षमतेचे यथायोग्य प्रतिबिंब पडलेले नाही आणि त्यामुळे आम्हाला उत्पादनाचा एकूण कमी कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. या गोष्टीचा फेरविचार झाला तरच सध्याच्या करारास मुदतवाढ द्यावी, असे यूएईचे म्हणणे आहे. या विषयाबाबत ओपेक आणि यूएईमध्ये एकमत झाले, तरच ऑगस्टपासून तेल उत्पादन वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय भाव कमी होतील. कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यामुळे या वर्षातच भारतातील तेलविक्री कंपन्यांनी पेट्रोलचे भाव 19 टक्‍क्‍यांनी आणि डीझेलचे 21 टक्‍क्‍यांनी वाढवलेले आहेत.
खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करण्यासाठीच्या एकूण खर्चापैकी 85 टक्‍के खर्च भारत करतो. जो अंदाजे वर्षाला 120 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. देशात आयात पूर्ण थांबली, तर काही दिवस पुरेल इतकेच खनिज तेल आपल्याकडे आहे. खासगी कंपन्यांकडे अनेक दिवसांचा साठा आहे. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराण व व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात करणे शक्‍य होत नाही.
जर देशातील औद्योगिक चक्र गतिमान झाले, तर सरकारचा महसूल वाढेल आणि मग पेट्रोलियम पदार्थांवरील करकपात करणे व लोकांना दिलासा देणे केंद्र आणि राज्य सरकारांना शक्‍य होईल. मात्र, सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार, इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा अधिकाधिक वापर आणि सरकारी व खासगी उपक्रमांमार्फत देशांतर्गत उत्पादनांवर भर हेच पेट्रोलच्या दरवाढीवरील दीर्घकालीन उपाय आहेत.
