संसद आणि विधानसभेतील गोंधळ हा भारतीय जनतेला आता नवा राहिलेला नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असताना सभागृहाच्या मर्यादा ओलांडल्या जातात. राजदंड पळवणे, वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करणे, सभात्याग करणे, विधेयके फाडणे आदी गोष्टी घडतात. गेल्या काही दिवसांत अशा घटनांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. काही लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वर्तनामुळे सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागते. परिणामी सरकारी पैसा देखील पाण्यात जातो. हा तमाशा जनतेचा भ्रमनिरास करणारा असतो. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळात बसणारे खासदार आणि आमदार हे गोंधळ करण्याच्या नादात काही वेळा मूळ उद्देशाला बगल देतात. चर्चा, विचारमंथन करण्याऐवजी गदारोळ, गोंगाट, आरडाओरडा, घोषणाबाजी केली जाते.
अलीकडच्या काळात अशा गोंधळात भर पडत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा गोंधळ कधी थांबणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. यंदा बहुतांश राज्याच्या अधिवेशनात गोंधळाचेच चित्र पाहवयास मिळाले. यासाठी काही उदाहरणे पाहता येतील. एक मार्च रोजी झारखंड विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाचे आमदार हे अध्यक्षांच्या आसनाजवळ येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करू लागले. त्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजात अडथळे आले. 8 मार्च रोजी मध्य प्रदेशात अधिवेशनात कोविडचे नियम पाळण्यासाठी मंत्री आणि आमदारांना विधानसभेत जाण्याचा मार्ग वेगळा केला. या निर्णयाला आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केला आणि सरकारकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. 10 मार्च रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना विधानसभा परिसरात घेराव घालण्यात आला आणि त्यांना काळे झेंडे दाखवल्याबद्धल विक्रम सिंह मजिठिया यांच्यासह शिरोमणी अकाली दलाच्या आमदारांविरोधात राज्य सरकारकडून तक्रार करण्यात आली. यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
12 मार्च रोजी दिल्ली विधानसभेत दंगलग्रस्त लोकांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी कमालीचा गोंधळ झाला. 16 मार्च रोजी राजस्थान विधानसभेत लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅपिंगसंबंधी दोन स्थगन प्रस्ताव सभापती सी. पी. जोशी यांनी नाकारल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चार वेळेस थांबवावे लागले. 18 मार्च रोजी गुजरात विधानसभेत कॉंग्रेसचे आमदार हृत्विक मकवाना यांनी वीर सावरकर यांच्यासंबंधी आक्षेपार्ह विधान केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल (भाजप) यांनी कॉंग्रेसला उद्देशून वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ आणि गदारोळ केला. परिणामी कामकाज बऱ्याचदा थांबवावे लागले. 23 मार्च रोजी कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्याशी निगडीत नोकरीच्या मोबदल्यात लैंगिक संबंध या स्कॅंडलवरून विरोधी पक्षांनी बराच गोंधळ घातला. यावेळी निदर्शनेही केली. सरकारने देखील विरोधी पक्षाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. 23 मार्च रोजी बिहार विधानसभेत सरकारने पोलीस अधिनियम 2021 विधेयक मांडले तेव्हा विरोधी पक्षाने जबरदस्त गोंधळ घातला.
सभागृहाचे चार वेळेस कामकाज स्थगित करावे लागले. तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेचे सभापती विजय सिन्हा यांना त्यांच्या चेंबरमध्येच कोंडून ठेवले. यादरम्यान, राजद आणि कॉंग्रेसच्या सात महिला आमदारांनी त्यांच्या आसनाला घेराव घातला. तत्पूर्वी कार्यवाही सुरू होताच राजद आणि कॉंग्रेसच्या आमदारांनी सभापतीच्या आसनाजवळ जाऊन पोलीस अधिनियमच्या प्रती फाडल्या. रिपोर्टरचे टेबल तोडले तसेच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या समोरच खुर्चीची आदळआपट केली. यादरम्यान मंत्री अशोक चौधरी आणि राजदचे आमदार चंद्रशेखर यांच्यात हमरीतुमरी झाली आणि एकमेकांच्या दिशेने माइक फेकले. शेवटी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना बाजूला नेण्यासाठी मार्शलला पाचारण करावे लागले. त्यांनी सर्व आमदारांना बाहेर काढले. यावेळी तीन आमदार जखमी देखील झाले. या घटना घडत असताना 23 मार्चला राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू यांनी सभागृहातील खासदार आपापसांत बोलत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. बहुतांश खासदार हे मास्क घालत असल्याने बोलताना त्यांचा आवाज कमी असल्याचे वाटू लागते. म्हणून ते एकमेकांशी जोरजोरात बोलत असल्याचे अध्यक्षांच्या निदर्शनास आले. या प्रकाराबद्दल नायडूंनी खंत व्यक्त केली. त्यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचीही कानउघाडणी केली आणि महत्त्वाचे असेल तर लॉबीत जाऊन चर्चा करा आणि परत या. परंतु सभागृहात चर्चा करू नका, असे सांगितले.
गोयल यांनी या सल्ल्याबद्दल नायडू यांचे आभार मानले. नायडू यांनी दिलेला सल्ला योग्य होता. कारण देशाला दिशा देणाऱ्या खासदारांकडून, मंत्र्यांकडून अशा प्रकारचे वर्तन हे अपेक्षित नाही. संसदेच्या कामकाजात अडथळे येतील अशी कृती उपस्थित सदस्यांकडून होऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. यामुळे केवळ सभागृह आणि सदस्यांचा मौलिक वेळ वाया जात नाही तर सरकारी संपत्तीचा देखील अपव्यय होतो. परस्परांचे संबंध बिघडतात आणि देशाचा विकासही थांबतो. सभागृहातील खासदारांत एकमेकांविषयी रोष निर्माण होतो. विरोधकांना आपले म्हणणे मांडण्याचा आणि कोणत्याही मुद्द्याला आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अर्थात, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यामुळे सभागृहात जनहिताशी निगडीत कामे लवकर मार्गी लागतीलच आणि त्याचबरोबर सद्भाव वाढीस लागेल. असे पोषक वातावरण देशासाठी फायद्याचे आहे.