लक्षवेधी : केवळ रेटिले बहुमता?

Madhuvan

-राहुल गोखले

संसद म्हणजे केवळ कायदे करण्याचे व्यासपीठ नसून जनहिताच्या आणि राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांवर साधकबाधक आणि बहुअंगी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे स्थळ आहे याचा विसर पडू देता कामा नये. “सत्यासत्याशी मन केले ग्वाही, नाही मानियले बहुमता’ हा सद्‌सद्विवेक असतो; पण दुसऱ्या टोकाला जाऊन “केवळ रेटिले बहुमता’ हा फाजील आत्मविश्‍वास असतो आणि तो घातक ठरू शकतो.

विरोधक कोणालाच आवडत नाहीत. मग ते वैयक्‍तिक आयुष्यात असो किंवा सार्वजनिक. तथापि, निकोप विरोध हा कारभार रुळावर राहण्यासाठी गरजेचा असतो. लोकशाहीत विरोधकांची संख्या किती आहे यापेक्षा त्यांचा प्रभाव किती आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधारी विरोधकांना कोणत्या प्रकारची वागणूक देतात. हे जनसंघाचा फारसा विस्तार नसताना 1957 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी लोकसभेवर निवडून गेले तेव्हा कॉंग्रेसला त्या सभागृहात दणदणीत बहुमत तर होतेच; पण तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची लोकप्रियता कमालीची होती. मात्र, तरीही नेहरू हे वाजपेयी यांच्यासारख्या विरोधी पक्षातील खासदाराची दखल घेत, एवढेच नव्हे तर एकदा ब्रिटिश पंतप्रधानांना वाजपेयी यांचा परिचय करून देताना नेहरू यांनी सांगितले होते की, हे विरोधी पक्षातील तरुण खासदार आहेत आणि नेहमी माझ्यावर टीका करीत असतात; पण त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे हे निश्‍चित.

विरोधी पक्ष ही लोकशाही निकोप आणि सुदृढ राहण्यासाठी अत्यंत आवश्‍यक अशी व्यवस्था आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत नुकतीच जी कृषी विधेयके संमत झाली त्यावेळी जो गदारोळ झाला आणि मतविभाजन न होता राज्यसभेत आवाजी मतदानाने विधेयके संमत करून घेण्यात आली, त्याने विरोधकांच्या आवाजाला दडपण्यात आल्याची जी टीका होते आहे ती अस्थानी नाही. त्यानंतर गदारोळ करणाऱ्या खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याने सर्वच विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हे ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या खासदारांसाठी चहा घेऊन गेले; मात्र ते नाट्य कामी आले नाही. त्यापेक्षा त्याच हरिवंश यांनी राज्यसभेत कृषी विधेयकांवर मतदान करून घेतले असते, तर ते अधिक शोभनीय दिसले असते. त्याने संख्याबळाचा मुद्दा निकालात निघाला असता आणि नंतर सरकार आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी संख्या आमच्या बाजूने होती, असे जे दावे केले आहेत त्यातील तथ्य तेव्हाच प्रकाशात आले असते. तथापि, यातील काहीच झाले नाही आणि आता विरोधकांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन संमत झालेल्या कृषी विधेयकांवर त्यांनी स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे माघारी पाठवावीत अशी मागणी केली आहे. अगोदरच करोनामुळे संसदेच्या अधिवेशनाचे कामकाज कमी करण्यात आले होते; प्रश्‍नोत्तरांचा तास रद्द करण्यात आला होता आणि त्यातच कृषी विधेयके मतदानाशिवाय संमत करण्यात आली. यामुळे सरकारच्या इराद्यावर प्रश्‍नचिन्ह लागले असल्यास आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

वस्तुतः या कृषी विधेयकांमधील तरतुदींचे अध्यादेश काही महिन्यांपूर्वीच काढण्यात आले होते आणि त्यावर अनेक घटकांचे आक्षेप होते. पंजाब, हरियाणा या राज्यांत राजकीय पक्षांची मतपेढी शेतकरी हाच आहे. हमीभाव मिळण्याची शाश्‍वती नाही, काही कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, इत्यादी भीती शेतकऱ्यांमध्ये पसरली होती व आहे. जरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द होऊन एक देश एक बाजारपेठ याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असा दावा सरकार करीत असले तरीही अकाली दलाने भाजपशी आपली पन्नास वर्षांची मैत्री मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून तोडली, हे शेतकरीवर्गाची नाराजी राजकीय पक्षांना परवडणारी नाही याचेच द्योतक. विशेषतः पंजाब, हरियाणा या राज्यांत तर कॉंग्रेसने भाजपच्या मित्रपक्षांना घेरले आहे.

कॉंग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्ष हे या मुद्द्यावरून राजकरण करीत आहेत, अशी मल्लिनाथी भाजप करू शकेल. मात्र, भारतीय किसान संघाने देखील ही विधेयके संमत करण्याची घाई न करता संसदीय चिकित्सा समितीकडे पाठवावीत, अशी मागणी केली होती. त्यात राजकारण आहे असे भाजप म्हणू शकणार नाही. पण या सगळ्या मागण्यांना सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तेव्हा एकीकडे काही मित्रपक्ष नाराज, दुसरीकडे विरोधकांची नाराजी. तरीही विधेयके एवढ्या घाईघाईत संमत करून घेऊन सरकारने विरोधकांना आपण किती किंमत देतो याचेच दर्शन घडविले. सरकारकडे बहुमत असतानाही चर्चेशिवाय विधेयके रेटणे अनुचित; मग राज्यसभेत जिथे सरकारकडे बहुमत नाही तेथे आवाजी मतदानावर विधेयके संमत करणे हे तर सर्वस्वी चुकीचे. याने संभ्रम निर्माण होतोच; पण हेतूंविषयी देखील शंका उत्पन्न होते.

कृषी विधेयके आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालेली असली तरीही त्यावरून सुरू असलेले रणकंदन लवकर संपेल असे चित्र नाही. सरकारकडे बहुमत आहे, याचा अर्थ सरकारचे सगळेच निर्णय जनता मान्य करेल असे नाही. 2015 मध्ये मोदी सरकारने जमीन अधिग्रहण सुधारणा अध्यादेश जारी केला होता. अगोदरच्या कॉंग्रेस सरकारने जमीन अधिग्रहण सुधारणा कायदा केला होता आणि त्यात सोशल असेसमेंटसारख्या तरतुदींचा समावेश केला होता. मात्र, त्या तरतुदी संपुष्टात आणत मोदी सरकारने अध्यादेश जारी केला होता. तथापि, त्यावर एवढा असंतोष पसरला आणि कॉंग्रेसने भाजप सरकारवर या मुद्द्यावरून एवढे शाब्दिक हल्ले चढविले की, सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेऊन अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता. आता संमत झालेली कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत असा दावा सरकार करीत आहे; ते जर खरे असेल तर विरोधकांना आणि मित्रपक्षांना विश्‍वासात घेऊन हे करता आले असते.

जेव्हा विरोधक संसदेच्या सभागृहात एखाद्या विधेयकावर मतविभाजनची मागणी करतात तेव्हा केवळ किती मते बाजूने आणि किती विरोधात एवढेच पाहणे हा हेतू नसतो. पक्ष आपली भूमिका त्यातून स्पष्ट करीत असतात. एकीकडे अकाली दलाच्या मंत्र्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी लगेचच स्वीकारला. तेव्हा मित्रपक्षांशिवाय आपले चालू शकते अशी बहुमताची आढ्यता भाजपमध्ये किती आली आहे याचेही दर्शन घडले आणि दुसरीकडे विरोधकांची बोळवण करून विरोधी पक्षांना आपण किती किंमत देतो याचेही दर्शन सरकारने घडविले. विधेयके संमत झाल्या झाल्या सरकारने काही पिकांच्या वाढीव हमीभावाची घोषणा केली. विरोधकांचा विरोध न जुमानता सरकारने विधेयके संमत करून घेतली असली तरीही सरकारचा विश्‍वास काहीसा डळमळीत झाला असल्याचे हे निदर्शक. कृषी विधेयके शेतकरीहित जपणारीच आहेत हा संदेश जावा आणि या विधेयकांवरून शेतकऱ्यांमध्ये संदेह राहू नये म्हणून केलेला हा खटाटोप होता हे निश्‍चित.

मात्र, एवढे सगळे करून सरकारने नक्‍की काय साधले हा प्रश्‍नच आहे. बहुमताच्या रेट्याने विधेयके पारित होतीलही. पण त्यात जनहिताचा विचार नसेल तर बहुमताचा मुलाहिजा जनता निवडणुकीत ठेवत नसते. कृषी विधेयके आणणे हे खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे अशी सरकारची पक्‍की धारणा असेल तर शेतकऱ्यांना आणि मित्रपक्षांना विश्‍वासात घेऊन विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात करण्याचा पर्याय सरकारसमोर होता. ते न करता ऐन करोनाच्या काळात लोकसभेत कृषी विधेयके पारित
करण्यात आली.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.