दखल : कांद्याचं रडगाणं

-डॉ. गिरधर पाटील, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

सरकारने शेतमाल विक्रीबाबतीतील आपली धोरणे निश्‍चित करून आपल्या चुकीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी निश्‍चित अशी योजना तयार करणे आवश्‍यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या चव व इतर गुणवैशिष्ट्यांवर अनोखे स्थान मिळवणाऱ्या कांद्याबाबत दरवर्षी होणारं हे रडगाणं थांबायला हवं.

केंद्र सरकारने अचानकपणाने लागू केलेल्या कांद्याच्या निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर घसरले असून शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारच्या एकंदरीतच शेतमालाबाबतच्या धरसोड आणि कुचकामी धोरणांमुळे शेतीव्यवस्था तोट्यात जात आहे. आपल्याकडे दरवर्षी विशिष्ट कालावधीमध्ये कांद्याच्या दरांमध्ये घसरण आणि वृद्धी पाहायला मिळते. पण दरातील तेजीचा तसूभरही फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही; मात्र भाव कोसळतात त्यावेळी शेतकऱ्याला त्याचा जबर फटका बसतो. देशात कांद्याच्या किमती वाढत असल्याने लोकांना रास्त दरात कांदा मिळावा यासाठी ही निर्यातबंदी केली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. वास्तविक, शेतमालाचे किरकोळ बाजारातील दर व शेतकऱ्यांना मिळणारा दर यामध्ये नेहमीच खूप मोठी तफावत असते. एकाच हंगामात तयार होणारा सर्व शेतमाल एकाच वेळी बाजारात येत असल्याने त्याची प्रचंड आवक लक्षात घेता शेतमालाचे दर पडतात. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात खरेदी करून बाजारात मनमानी चढ्या भावाने विक्री होणे हे वर्षानुवर्षे आपल्याकडे चालत आलेले आहे.

वास्तविक, कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या उत्पादनखर्च वाढल्याने आणि काढणीनंतरची टिकवणक्षमता संपुष्टात आल्याने आधीच भरडला गेला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कांदा उत्पादनखर्चापेक्षाही कमी दरात विकला गेला. त्याला आता कुठे तरी दर मिळण्यास प्रारंभ झालेला असतानाच निर्यातबंदीचा बडगा उगारण्यात आला आहे. दरवर्षी सप्टेबरमध्ये कांद्याची तेजी येते आणि बहुतांश वेळा निर्यातबंदीचे अस्र केंद्राकडून उगारले जाते. आजवर कांद्यावर जेवढे मंथन होऊन उपाययोजना सुचवल्या गेल्या, त्या सरकारला वा धोरणकर्त्यांना त्या माहीत नाहीत असेही नाही. केंद्राचे कृषीखाते, राज्याचे कृषीखाते, नीती आयोग, कृषीमूल्य आयोग, महाफेड वा नाबार्डसारख्या सर्वोच्च संस्था यात कार्यरत असतानादेखील हा प्रकार सातत्याने कुठलाही बदल न होता तसाच चालू आहे, हे आश्‍चर्यकारक आहे.

कांदा हे कमी काळात येणारे नगदी पीक आहे. महाराष्ट्रात सर्व भागात सर्व प्रकारचे शेतकरी कांद्याचे पीक घेत असतात. कांद्यात दोन पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा या पिकाकडे कल असतो. कांदा हे पीक शासनाच्या आजवरच्या कायदा व धोरणानुसार केवळ कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायद्यांन्वये चालवल्या जाणाऱ्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत व आवारात विकावे असे शेतकऱ्यांना बंधनकारक होते. आजही परिस्थिती बदललेली नाही. नवे पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना या पारंपरिक पद्धतीनेच कांदा विकावा लागतो आहे. उन्हाळी कांदा अधिक साठवणक्षम असतो. तो मुबलक असताना कमी भावात व्यापारी त्याची खरेदी करतात आणि नंतरच्या काळात टंचाई निर्माण झाल्यास कांद्याची चढ्या भावाने विक्री करतात. ही तथाकथित तेजी सर्वस्वी सरकारी मदतीने व्यापारी संचलित व नियंत्रित असते.

यावर्षीही व्यापाऱ्यांनी हंगामात शेतकऱ्यांकडून 600 ते 800 रुपये क्विंटल या दराने कांदा खरेदी केला आणि तेजीच्या काळात बक्‍कळ कमाई करण्यासाठी तो आपल्या चाळींमध्ये साठवून ठेवला. याचदरम्यान काही सक्षम शेतकऱ्यांनीही तेजीचा फायदा घेण्यासाठी आपला कांदा साठवून ठेवला. परिणामी, व्यापाऱ्यांना स्पर्धा निर्माण झाल्याचे दिसून आले. दरम्यानच्या काळात केंद्राचे अध्यादेश व जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील अटींनुसार शेतमाल बाजार खुला करण्यात आला. काही प्रकारच्या भाज्या व फळे ही बाजार समिती कायद्यातून वगळून त्यांना नियमनमुक्‍त करण्यात आले. यामध्ये कांद्याचाही समावेश होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने या नियमनमुक्‍तीचा यथेच्छ डांगोरा पिटला. असे असताना मग ही विरोधाभासी निर्यातबंदी का लादली?

कांदा दरवाढीमुळे सरकारे पडतात हे गृहितक व कांदा प्रश्‍नांचे राजकारण करत काही विरोधकांनी केलेली कांदाफेक वा संसदेतील कांद्यांच्या माळा या सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात सोईप्रमाणे जागा बदलत असतात. कांदा उत्पादक याचे राजकारण करीत नसून त्या त्या वेळचे सत्ताधारी व विरोधक आपापल्या राजकीय फायद्यासाठी कांद्याचा उपयोग करीत असल्याचे दिसते. यात सामावलेल्या राजकारणाला अर्थकारणाची एक झालरही आहे. या व्यापारात करोडोंचा नफा कमवण्याची संधी देणाऱ्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे केंद्र हे दिल्लीतच, तेही कृषी खात्यात नसून वाणिज्य खात्यात असल्याचे दिसते.

आजमितीला शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल खुल्या पद्धतीने विकण्यासाठी कुठलीही पर्यायी व्यवस्था शासनाने केलेली नाही. राज्यातील शेतमाल विक्री कायद्यानुसार चालू ठेवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ती योग्य रितीने पार न पाडल्याने पर्याय नसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, त्यातील परवानाधारक खरेदीदार व्यापारी व यावर नियंत्रक म्हणून कार्यरत असणारे राज्य सरकारचे पणन खाते या साऱ्यांची एकत्रितपणे साथ आहे. या साऱ्या घटकांच्या अक्षम्य धोरणात्मक चुका शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार आहेत. याविरोधात शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरून देण्याची विनंती न्यायालयात करता येऊ शकते. करोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने कोसळत उणे होत गेली. यामध्ये आशेचा किरण दिसला तो कृषीक्षेत्राच्या कामगिरीमुळे. असे असूनही केंद्र सरकारकडून शेतीक्षेत्रासाठी मारक ठरणारे निर्णय घेतले जात आहेत.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.