भाष्य – आदिवासी : समावेशनाची धोरणे व भवितव्य

-डॉ. विजय गायकवाड

आदिवासी क्षेत्रांतील संसाधनावर बिगर आदिवासींचा झालेला शिरकाव तसेच वसाहतवाद्यांना राज्य करण्याच्या हेतूने आदिवासींच्या वन जमिनींवर अधिपत्य आवश्‍यक होते. यासाठी निर्मिलेले वसाहतधार्जिणे वनकायदे आदिवासींच्या जंगलांतील वास्तव्याला आव्हान निर्माण करणारे ठरले आहे.

वसाहतकाळापासून आदिवासींचे वास्तव्य जंगलव्याप्त भागात असल्याने त्यांना ऐतद्देशीय रहिवाशी असे संबोधले जाते. प्राचीन जीवनमान, निसर्गपूजक, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, चालीरीती, समूह आधारित बोली भाषा अशी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या समुदायांना आदिवासी असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील विविध विकास प्रकल्पांमुळे झालेल्या विस्थापनामध्ये आदिवासींची संख्या सर्वाधिक आहे. आदिवासींच्या समस्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्यसंस्थेमार्फत विविध धोरणे, कृती कार्यक्रम याबरोबरच पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र समस्यांच्या मुळाशी जाऊन आदिवासींना जाणवणाऱ्या हालअपेष्टा व यातना कमी करण्यास अजूनही वाव आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विविध धोरणे व कृती कार्यक्रम :

आदिवासींच्या समस्येत उत्तरोत्तर वाढ होत राहिल्याने त्यांच्या कल्याणासाठी व सांस्कृतिक अस्तित्व अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने विलगीकरण, एकात्मीकरण व संमिलीकरण यासह विविध धोरणे व कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. आदिवासींच्या संस्कृतीचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने मानवशास्त्रज्ञ ऐल्वीन यांनी प्रोटेक्‍टीनिझम ही संकल्पना मांडली. याद्वारे त्यांनी आदिवासींकरिता स्वतंत्र नॅशनल पार्क असावा असे प्रतिपादन केले. घटनेच्या मार्गदर्शनपर कलमातील कलम 46 आदिवासींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या कलमानुसार आदिवासींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधाबरोबरच, विविध प्रकारच्या शोषणांपासून संरक्षण केले जाईल अशी तरतूद आहे. यासाठी प्रशासक, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था यांनी आदिवासींच्या उत्थानासाठी त्याच्या क्षमतेनुसार योगदान देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

स्वातंत्र्योतर काळात आदिवासींचा शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक पद्धतीने विकास साधला जावा याकडे भूरिया समितीने (1995) लक्ष वेधले आहे. लोकशाही प्रदान व्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार समाजात अस्तित्वात असलेली विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने पाचव्या (1974-79) पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडात रोजगार, समुदाय विकास योजना व वीस कलमी कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. याशिवाय आदिवासींचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी वांद्रेकर समिती (1947), ढेबर आयोग (1961), लोकुर समिती (1965), भूरिया समिती (1995), व्हर्जिनिअस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली उच्चस्तरीय समिती (2014) यासारख्या विविध समित्या व आयोगांनी अभ्यासपूर्ण शिफारशी शासनाला सादर केल्या आहेत.

सामुदायिक विकासाबरोबरच समाजात समता, न्याय प्रस्तापित होण्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे साधन असल्याने आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासासाठी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून प्रयत्न केले जात आहेत. 1947 मध्ये नेमलेल्या वांद्रेकर समितीने आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळांची शिफारस केल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, शिक्षण व जेवणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात म्हणजे 1952-53 मध्ये शासनाने उत्प्रेरकाची भूमिका घेऊन स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली. शिक्षणाबरोबरच आश्रमशाळांमधील पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींसाठी जीवन कौशल्यविषयक शिक्षण मिळावे या हेतूने आदिवासी विकास विभागामार्फत युनिसेफच्या सहाय्याने उपक्रम राबविला जात आहे. आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्‍तिक, कौटुंबिक व सामूहिक विकासाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी ठक्‍कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार एकात्मिक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

आव्हाने :

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक आप्तभाव यासारखी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या समुदायाला अनुसूचित जमातींचा लाभ दिला जातो. मात्र 1976 च्या काळात क्षेत्रबंधन शिथिल केल्यामुळे नामसदृश्‍याच्या आधारे सवलती घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. 1971 च्या आकडेवारीनुसार नव्वद आदिवासी भाषा मातृभाषा म्हणून नोंदविण्यात आल्या. पुढे 1991 मध्ये त्याचे प्रमाण कमी होऊन 72 पर्यंत आले. यावरून आदिवासींचे सांस्कृतिक महत्त्व कमी होत असल्याचे दिसून येते. लोकसंख्येच्या आधारावर पुर्वांचलमधील आदिवासी बहुल राज्यांची निर्मिती झाली असली तरी आदिवासी भाषिक राज्ये म्हणून त्यांची ओळख निर्माण होऊ शकली नाही. यासाठी आदिवासींच्या संस्कृतीमधील भाषा हा महत्त्वाचा घटक असून भाषा संवर्धनाच्या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे.

प्रत्येक आदिवासी जमातीचे सांस्कृतिक, भाषिक वैशिष्ट्ये विभिन्न स्वरूपाची आहेत याबरोबर, त्यांची जीवनशैली, उदरनिर्वाहाच्या सांधनांमध्ये आदिवासी प्रभागानिहाय भिन्नता आढळते. यावर मात करण्यासाठी गरजा आधारित कृती कार्यक्रम राबविणे आवश्‍यक आहे. बाजारव्यवस्थेत सक्षमपणे सिद्ध करता येईल अशा क्षमतांचा अभाव असल्याने आजही बहुतांशी आदिवासी समुदायांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते याबरोबर असंघटित क्षेत्रांतील रोजगारांवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी कोणत्याही योजना अथवा कृती कार्यक्रम राबविताना त्यामध्ये सातत्य व आदिवासी समुदायांप्रती आदरभाव ठेवणे आवश्‍यक आहे.

पुढील दिशा :

आदिवासींचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी राज्यसंस्थेमार्फत प्रशासकीय पातळीवरील विविध योजना व कृती कार्यक्रमांबरोबर विविध ज्ञानशाखांच्या माध्यमातून आदिवासींचा सांस्कृतिक वारसा जतन होण्यासाठी संशोधन व्हावीत. कृती कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी व आदिवासींचा सांस्कृतिक वारसा जतन होण्यासाठी नियतकालमर्यादेत प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्य, विभाग व जिल्हा स्तरावर सक्षम संस्थांच्या उभारणीला प्राधान्य द्यावे. या समुदायातील तरुणांना योग्य दिशा देण्याची आवश्‍यकता आहे. आदिवासींचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी राज्यसंस्थेच्या सकारात्मक प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)