अग्रलेख : आरोग्य निर्देशांकाचे वास्तव

देशाच्या विविध धोरणांची रचना करण्यात मदत करणाऱ्या नीती आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी देशातील आरोग्य निर्देशांक क्रमवारी जाहीर केली आहे. त्यात महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागला आहे. तर एकूण आरोग्य कामगिरीत देशात केरळने पहिला क्रमांक पटकावला असून बिहार व उत्तर प्रदेश सर्वांत खालच्या क्रमांकावर आहेत. शिक्षण आणि इतर सर्वच बाबतीत आघाडीवर असलेल्या केरळने यात पहिला क्रमांक मिळवावा यात नवल काही नाही आणि बिहार, उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये सर्वांत खालच्या क्रमांकावर आहेत यातही नवल नाही. तरीही आयुष्मान भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या आरोग्य योजनेची घोषणा करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला आरोग्याच्या क्षेत्रात अद्याप बरेच काम करायचे आहे याचा संदेश मात्र या निर्देशांकाने दिला आहे.

आरोग्य निर्देशांक तयार करताना 23 आरोग्य निकषांचा विचार करून क्रमवारी तयार केली जाते. नवजात बालकांचा मृत्युदर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर, लसीकरण, सरकारी दवाखाने व आरोग्य केंद्रात बाळंतपणे, एचआयव्हीचा प्रसार, सार्वजनिक आरोग्य सुविधेची स्थिती यासह अनेक घटक यात तपासले जातात. नीती आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे आरोग्य निर्देशांक तयार करण्यामागचा उद्देश हा राज्यांनी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावेत हा आहे. केंद्र सरकारने आरोग्यावर देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 2.5 टक्‍के खर्च करणे अपेक्षित आहे. तर राज्य सरकारांनी त्यांचा आरोग्य खर्च त्यांच्या उत्पन्नाच्या सध्याच्या 4.7 टक्‍क्‍यांवरून 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. असेही नीती आयोगाने म्हटले आहे. आपल्या कामाचा एक भाग म्हणून नीती आयोगाने राज्यांची क्रमवारी जाहीर केली असली तरी त्या क्रमवारीतूनच देशातील आरोग्य विषमता ठळकपणे समोर येत आहे.

विकसित राज्यामधील आरोग्य स्थिती चांगली आणि अविकसित राज्यांमधील स्थिती वाईट हे नेहमीचे दर्शन आणखी किती काळ घ्यावे लागणार आहे याचे उत्तर आता सरकारला द्यावे लागेल. अर्थात, केरळ किंवा महाराष्ट्र या राज्यांचा क्रमवारीत वरचा नंबर असला तरी या राज्यांमधील आरोग्यसेवा संपूर्णपणे परिपूर्ण आणि आदर्श आहे असा निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल. कारण नीती आयोगाचा हा अहवाल जाहीर होत असतानाच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एका गंभीर विषयावर चर्चा सुरू होती. लोकांच्या आरोग्याची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा म्हणजेच पॅथलॅबबाबत ही चर्चा होती. राज्यात सुमारे 8 हजार बोगस पॅथलॅब आहेत. अशा पॅथलॅबमुळे दररोज सुमारे एक लाख रुग्णांची फसवणूक व आर्थिक शोषण करण्यात येत आहे. मात्र, या बेकायदेशीर पॅथलॅबची सरकारकडे कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाही. या लॅबमधून आरोग्य चाचण्यांचे चुकीचे अहवाल येत असल्याने लाखो रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे या बेकायदा पॅथलॅबवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी विधानसभेत करण्यात आली.

कायद्याप्रमाणे पॅथलॅबमध्ये एम.डी. पॅथॉलॉजिस्ट तसेच डिप्लोमा इन पॅथॉलॉजी असलेली व्यक्‍ती असणे बंधनकारक आहे. अशाच व्यक्‍तीने वैद्यकीय आरोग्य चाचण्यांचे अहवाल स्वाक्षरी करून द्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण या आदेशाचे पालन केले जात नाही हे वास्तव आहे. बोगस आणि अप्रशिक्षित प्रयोगशाळांमधील चुकीच्या चाचण्यांवर आरोग्य अवलंबून असेल तर स्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती इतर राज्यांमध्ये आहे. खासगी आरोग्यसेवेच्या स्पर्धेखाली सरकारी आरोग्यसेवा चेपून गेली आहे. सर्वसामान्य माणसाला खासगी दवाखाने आणि रुग्णालये परवडत नाहीत. खरे तर अशा सामान्य लोकांसाठीच सरकारी आरोग्यसेवा असते; पण सर्व प्रकारचा सरकारी पाठिंबा असूनही सरकारी आरोग्यसेवाच आजारी पडल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. कुठल्याही सरकारचे धोरण हे दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, रुग्णालये बांधणे आणि ती सुसज्ज करणे हेच असते. पण हे धोरण प्रत्यक्षात उतरत नाही.

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात गोरखपूरमधील रुग्णालयात ऑक्‍सिजनअभावी बालकांचा झालेला मृत्यू असो किंवा सध्या गाजणारी बिहारमधील बालकांच्या मृत्यूची घटना असो, यावरून भारतात दर्जेदार आरोग्यसेवेची किती वानवा आहे, हेच लक्षात येते. देशातील आरोग्यसेवेचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण झाले असताना सार्वजनिक आरोग्यसेवा मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आली आहे. नीती आयोगाने सरकारकडून खूपच अपेक्षा केल्या असल्या तरी आरोग्याच्या विषयाला आपल्या सरकारांचे प्राधान्य नाही हेच स्पष्ट होते. अमेरिका, चीन या महासत्ता आणि इतर अनेक युरोपीय देश एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा बराच भाग हा आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत विषयांवर खर्च करतात. आरोग्यसेवेसाठी तुटपुंजी तरतूद करणारा भारत या देशांच्या तुलनेत खूप मागे आहे. त्यामुळेच सरकारी आरोग्यसेवेच्या व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी आहेत.

सरकारी जिल्हा रुग्णालयाकडे मोठ्या इमारती आणि सर्व उपकरणे आहेत; पण त्यांचा फायदा सामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही. अनेकवेळा महत्त्वाची उपकरणे बंद असतात. औषधे उपलब्ध नसतात. मग, रुग्ण खासगी सेवेकडे वळतो. खासगी आरोग्यसेवेचा फायदा व्हावा म्हणूनच सरकारी सेवा अशी लुळीपांगळी ठेवली जाते की काय, अशी शंका येते. सक्षम आरोग्यसेवेची गरज असलेल्या ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारून योग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. पण ही सेवा ज्यांच्या हातात आहे ते डॉक्‍टर ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी नकार देतात. कारण ग्रामीण भागात योग्य सुविधा नाहीत. डॉक्‍टरांना योग्य दर्जाची राहण्याची जागा उपलब्ध नाही. सरकारने पायाभूत आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी ग्रामीण भागात डॉक्‍टर व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याच्या जागेचा आणि इतर सुविधांचा प्रश्‍न सोडवणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे राज्य कामगार विमा योजनेखालील रुग्णालयांचा दर्जाही शोध घेण्यासारखा आहे. अनेक शहरात या योजनेखाली रुग्णालयेच उपलब्ध नाहीत. साहजिकच सरकारी आरोग्यसेवा सक्षम नसल्याने परवडत नसतानाही रुग्णांना खासगी सेवेकडे वळावे लागत आहे.

नीती आयोगाच्या या ताज्या अहवालाच्या निमित्ताने सरकारने एकदा आपल्या आरोग्यसेवेचा लेखाजोखा घेऊन त्वरित सुधारणा करण्याची हीच वेळ आहे. आरोग्यसेवा देण्यात कोणते राज्य पहिले आणि कोणते राज्य शेवटचे या चर्चेला काही अर्थ नाही. आरोग्यसेवेत तरी समानता यायला हवी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)