देशातील बहुतांश गरीब आणि दुर्बल घटक आर्थिक समावेशनाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आल्याचे दिसते; परंतु आर्थिक समावेशीकरणाच्या मार्गात अनेक अडथळे आणि आव्हानेही आहेत. मोठ्या प्रमाणात जनधन खाती अजूनही सुप्तच आहेत. देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा कमकुवत आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या मूलभूत गरजा, संगणक आणि इंटरनेट मोठ्या संख्येने लोकांच्या आवाक्‍याबाहेर आहेत.
अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना, शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी “जनसमर्थ’ हे 13 सरकारी योजनांशी जोडलेले एक क्रेडिट लिंक पोर्टल सुरू केले आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी हे पोर्टल महत्त्वाची भूमिका बजावेल तसेच तरुणांना त्यांच्या आवडीची कोणतीही कंपनी किंवा उद्योग सुरू करणे आणि चालविणे सोपे होईल.
कोविड-19 नंतर कल्याणकारी अर्थतज्ज्ञ जगभरातील जागतिक मंदीच्या आव्हानात्मक युगात गरिबीचे निर्मूलन आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी आर्थिक समावेशीकरणाची गरज प्रभावीपणे सांगत आहेत, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. यासंदर्भात अलीकडील वर्षांत आर्थिक समावेशीकरणाच्या दिशेने भारताच्या वेगवान प्रगतीचे जगातील विविध आर्थिक आणि वित्तीय संस्थांनी कौतुक केले आहे. कोट्यवधी गरीब, मागासलेल्या आणि कमी उत्पन्नगटातील लोकांना अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिक माध्यमात सामावून घेऊन आणि आर्थिक तसेच बॅंकिंग सेवांची डिजिटल माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने सुलभ उपलब्धता निर्माण करून दिल्याने अनुदाने, आर्थिक सेवा, रेशनसह बहुविध प्रशासकीय सुविधा कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत, असे सांगितले जात आहे.
सामान्य माणसांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना अल्प प्रमाणात कर्जे देऊन त्यांचे जीवन सुसह्य आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मायक्रो फायनान्स क्षेत्राचा ग्रॉस लोन पोर्टफोलिओ (जीएलपी) वेगाने विकसित होत आहे, याचीही जगभरातून प्रशंसा होत आहे. 16 जून रोजी प्रकाशित झालेल्या मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन नेटवर्कच्या (एमएफआयएन) नवीन डेटानुसार, जीएलपी 31 मार्च 2021 पर्यंत 2,59,377 कोटी रुपयांवरून मार्च 2022 पर्यंत 10 टक्‍क्‍यांनी वाढून 2,85,441 कोटी रुपये झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे, मायक्रो फायनान्स उद्योगाचा मोठ्या प्रमाणात लोकांना फायदा होत आहे. या अंतर्गत मार्च 2021 मध्ये जी कर्ज खाती 10.83 कोटी होती ती मार्च 2022 मध्ये 11.31 कोटी झाली.
जनधन योजनेने (पीएमजेडीवाय) देशात आर्थिक समावेशीकरणाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत, यात शंका नाही. देशात लागू करण्यात आलेल्या विविध आर्थिक समावेशीकरण योजनांचा देशातील सामान्य माणसांना कसा फायदा होत आहे, याचा अंदाज स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या इकोरॅपद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतातील वित्तीय समावेशीकरण संशोधन अहवाल-2021 वरून लावला जाऊ शकतो. या अहवालानुसार, आर्थिक समावेशीकरणाच्या बाबतीत भारत आता जर्मनी, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या पुढे आहे. जनधन योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बॅंकिंगचे चित्र बदलल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. ज्या राज्यांमध्ये पंतप्रधान जनधन योजनेतील खात्यांची संख्या जास्त आहे, तिथे गुन्हेगारीत घट झाली आहे. अधिक बॅंक खाती असलेल्या राज्यांमध्ये दारू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
देशातील बहुतांश गरीब आणि दुर्बल घटक आर्थिक समावेशनाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आल्याचे दिसते; परंतु आर्थिक समावेशीकरणाच्या मार्गात अनेक अडथळे आणि आव्हानेही आहेत. मोठ्या प्रमाणात जनधन खाती अजूनही सुप्तच आहेत. देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा कमकुवत आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या मूलभूत गरजा, संगणक आणि इंटरनेट मोठ्या संख्येने लोकांच्या आवाक्‍याबाहेर आहेत. मोठ्या संख्येने लोक आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञानाशी अपरिचित आहेत. छोट्या गावांमध्ये विजेची पुरेशी सोय नाही. तसेच मोबाइल ब्रॉडबॅंड स्पीडच्या बाबतीत देश अजूनही खूप मागे आहे.
जनसमर्थ पोर्टल अंतर्गत समाविष्ट नऊ मंत्रालयांच्या 13 विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच देशात राबविण्यात आलेल्या विविध आर्थिक समावेशक विकास योजनांमुळे देशातील कोट्यवधी गरिबांना आणि दुर्बल घटकांना आर्थिक दिलासा, सुविधा आणि सुरक्षितता मिळेल, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. यातून देशात आर्थिक-सामाजिक विकासाचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो.
