लक्षवेधी : कौशल्य आहे; पण विकास कुठे गेला?

-हेमंत देसाई

सरकारने विविध कौशल्यविकास योजना राबविल्या असल्या तरी त्याचे परिणाम पाहिजे तसे सकारात्मक दिसत नाहीत. मग, प्रश्‍न असा पडतो की कौशल्यविकास कार्यक्रमात प्रशिक्षण घेतलेल्यांना नेमका काय फायदा झाला आहे.

“हर युवा को काम और उचित दाम’ अशा धर्तीच्या घोषणा देणे, ही सत्ताधाऱ्यांची रीतच आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार लाखो लोकांना व्यवसाय-उद्योगाचे प्रशिक्षण देत असल्यामुळे त्यांच्या नोकरीच्या शक्‍यता वाढल्या आहेत, असा दावा गेली पाच वर्षे केला जात होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात तो पुन्हा केला. मात्र वस्तुस्थितीची पाहणी केली असता, वेगळीच गोष्ट समोर येत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) 2017-18च्या आकडेवारीची छाननी केली असता, मुळात अत्यल्प तरुणांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळत आहे आणि त्यापैकी मोठ्या वर्गाला नोकरी तरी मिळालेली नाही किंवा ते लेबर फोर्सच्याच कक्षेबाहेर राहिलेले आहेत. देशातील फक्‍त 1.8 टक्‍के लोकसंख्येस 2017-18 मध्ये व्यावसायिक-तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात आले. 5.6 टक्‍क्‍यांना अनौपचारिक व्यवसाय प्रशिक्षण मिळाले. म्हणजे, ज्यांच्याकडे वंशपरंपरागत व्यवसाय आहेत, जे प्रत्यक्ष कामावर शिकत आहेत किंवा स्वतःहून शिकत आहेत अशांची मोजणी यात होते. याचा अर्थ असा की, एकूण 93 टक्‍के लोकसंख्येस ना औपचारिक शिक्षण मिळत आहे, ना अनौपचारिक.

व्यावसायिक-तांत्रिक प्रशिक्षण मिळालेल्यांपैकी 15 ते 29 वयोगटातील युवावर्गाचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्यांना तरी नोकरीधंदा मिळाला असेल, अशी अपेक्षा होती. पंरतु यापैकी 42 टक्‍क्‍यांना कोणतीही संधी मिळालेली नाही. ते ना काम करत आहेत, ना रोजगारसंधीसाठी काही प्रयत्न करत आहेत. ज्यांना असे काही प्रशिक्षणच मिळाले नाही, त्यापैकी 62 टक्‍केही लेबर फोर्सच्या बाहेर आहेत. पाहणीनुसार, ज्या तरुणतरुणींना असे प्रशिक्षण मिळाले, त्यांच्यापैकी बहुसंख्य स्त्रिया या घरीच बसून आहेत. प्रशिक्षण मिळूनही, ती मंडळी काम वा व्यवसाय करताना का दिसत नाहीत?

2017-18 मध्ये तर 33 टक्‍के औपचारिक प्रशिक्षण मिळालेले तरुण-तरुणी बेकार होते. ज्यांनी आधीच्या वर्षात प्रशिक्षण घेतले आहे, त्यांच्यापैकी 40 टक्‍क्‍यांना पुढच्या वर्षात बेरोजगारीचेच दिवस कंठावे लागले. सकाळी उठल्यापासून नोकरीसाठी दरवाजे ठोठवायचे आणि संध्याकाळी “नो व्हेकन्सी’ फलक बघून दमून भागून घरी यायचे, ही नायक-नायिकेची स्थिती असल्याचे पूर्वी हिंदी चित्रपटांत दाखवले जात असे. त्यात कॅलेंडरवरील पाने उलटत असल्याचेही दृश्‍य असे. आताही, अनेक दिवस जॉबसाठी प्रयत्न केल्यानंतर, लाखो तरुण स्त्रीपुरुष लेबर फोर्सच्या बाहेरच पडले आहेत. मग असा प्रश्‍न उद्‌भवतो की, तरुण-तरुणींना शिक्षण तरी कोणत्या प्रकारचे मिळत आहे?

पीएलएफएसची आकडेवारी 22 गटांमध्ये मोडते. बहुसंख्य प्रशिक्षणार्थींना इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, आयटी-आयटीईएस, परल्स व मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे प्रशिक्षण मिळाले आहे. स्त्री व पुरुषांना पूर्णतः वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. शेती, अन्नप्रक्रिया, दूरसंचार, प्रसारमाध्यमे व जनसंपर्क याचे प्रशिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये 80 टक्‍के पुरुष आहेत. तर ब्यूटी व वेलनेस, हॅंडिक्राफ्ट्‌स, आतिथ्य व आरोग्यनिगा या क्षेत्रांचे प्रशिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा आहे.

2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “स्कील इंडिया इनिशिएटिव्ह’ हा उपक्रम दिमाखात घोषित केला. त्यापैकी प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) ही प्रमुख होती. एक कोटी तरुण-तरुणींना प्रशिक्षित करून, त्यांचे जीवनमान उंचावण्याची कल्पना त्यात अनुस्यूत होती. पंरतु 2015 साली केंद्र सरकार नियुक्‍त शारदाप्रसाद समितीला लक्षात आले की, या कार्यक्रमांतर्गतची लक्ष्ये अतिमहत्त्वाकांक्षी आहेत आणि निधी वितरणावर नीट देखरेख केली जात नाही. या समितीने दिलेले इशारे योग्य असल्याचेच पीएलएफएस आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे.

कौशल्यविकास योजनेची संपूर्ण पूनर्रचना झाली पाहिजे. ती न झाल्यास, हा केवळ दिखाऊ कार्यक्रम असल्याचे स्पष्ट होईल. पीएमकेव्हीवाय अंतर्गत तरुण-तरुणींना मोफत शिकवले जावे, असे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात बहुतेकांना त्यासाठी फी द्यावी लागत आहे. केवळ 16 टक्‍के व्यक्‍तींना सरकारी निधीतून प्रशिक्षण मिळत आहे. 73 टक्‍के प्रशिक्षणार्थींनाच पूर्णवेळचे प्रशिक्षण दिले जाते. 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त युवकांना एक वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशिक्षण दिले जाते आणि 30 टक्‍क्‍यांना दोन वा त्यापेक्षा अधिक वर्षे. पीएमकेव्हीवायसाठीच्या निधीत विशेष वाढ नाही आणि तरतुदींमधून पुरेसा खर्चही केला जात नाही.

देशातील बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून आले नाही. नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्रातील चार कोटी लोकांचे रोजगार गेले. रोजगार वाढण्याच्या गोष्टी तर सोडाच; ज्यांना नोकरीव्यवसाय आहे, त्यांचे पोटापाण्याचे उद्योग थांबले आहेत. तर स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत, म्हणजे 2022 साली देशाची परिस्थिती कशी असेल?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)