अर्थकारण : ‘मायक्रो एटीएम’ नावाची डिजिटल क्रांती!

-यमाजी मालकर

आर्थिक समावेशकता वाढण्यासाठी बॅंकिंगची अपरिहार्यता कोणीही अमान्य करू शकत नाही. ते बॅंकिंग वाढविण्याचे काम ग्रामीण भागात मायक्रो एटीएम करत असून त्यांचा वापर वेगाने वाढला आहे. नोटबंदीनंतर भारतीय नागरिकांच्या सवयींमध्ये झालेला सकारात्मक बदल त्यातून दिसतो आहे.

नोटबंदीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम झाला, याविषयीची पुरेशी चर्चा खरे म्हणजे होऊन गेली आहे. मात्र, अजूनही अधूनमधून ती सुरूच असते. त्याचे कारण एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेत आणि वैविध्यात अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि गती सारखीच असू शकत नाही. त्यामुळे जेव्हा आणि जेथे ही स्थिती बिघडली आहे किंवा तिची गती कमी झाली आहे, असे लक्षात येते, तेथे त्याचे खरे कारण शोधण्याऐवजी त्याला नोटबंदी कारणीभूत आहे, असे म्हणणे सोपे जाते. त्यामुळेच संसदेतही अलीकडे ही चर्चा झाली आणि नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना, नोटबंदीचा भारताच्या जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम झाला नाही, असे सांगावे लागले.

अर्थात, जीडीपीवर जर नोटबंदीचा खरोखरच असा परिणाम झाला असेल तर त्याचा एवढा विचार करण्याचे काही कारण नाही. त्याचे पहिले कारण म्हणजे नोटबंदी हे जर्जर रोगावरील ऑपरेशन होते. त्यामुळे त्याचा त्रास झाला असेल तर तो अपरिहार्य आहे आणि त्याचे दुसरे कारण असे की, जीडीपी वाढीच्या निकषांनीच सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचा आतापर्यंत घात केला आहे. जीडीपी वाढला म्हणजे जणू त्यांच्या खिशात जास्त पैसे गेले, अशी मांडणी केली जाते, ती सर्वस्वी चुकीची आहे. जीडीपीची वाढ ही त्या देशातील संपत्ती किती वेगाने वाढते आहे, हे सरासरीने काढले जाते आणि तो वाटा मुठभर श्रीमंत नागरिकांच्या खिशात जात असतो. त्यामुळे तो निकष सामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

नोटबंदी ज्या प्रमुख कारणांसाठी केली, त्यात देशातील रोखीचे व्यवहार कमी व्हावेत, आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता यावी, बॅंकिंग करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढावी, रोखीमुळे समाजविघातक गटांना मोकळीक मिळते, त्यांना चाप बसावा, बनावट चलनाचे प्रमाण कमी व्हावे या कारणांचा समावेश होता. गेल्या अडीच वर्षांचा प्रवास असा सांगतो की, रोखीचे व्यवहार कमी होत आहेत. शक्‍य तेथे डिजिटल व्यवहार करण्याचा प्रयत्न प्रामाणिक नागरिक करत आहेत. इन्कमटॅक्‍स असो की जीएसटीसारखा अप्रत्यक्ष कर, यात पूर्वीच्या तुलनेत झालेली वाढ उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेच सरकार पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवू शकले आहे. बॅंकिंग करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे, हे तर जनधनसारख्या योजनांच्या माध्यमातून समोर आलेच आहे.

जनधन खातेदारांची संख्या आता 35 कोटींवर गेली असून या खात्यांत एक लाख कोटी रुपये जमा आहेत! दहशतवादी आणि नक्षलवादी कारवाया तुलनेने कमी झाल्या आहेत. व्याजदर कमी होणे, हा बॅंक मनी वाढल्याचा थेट परिणाम असतो. ते कमी झाले आहेत आणि घर घेताना कमी झालेला हप्ता हा लाखो नागरिकांना घर घेण्यासाठीचा आधार झाला आहे. भारतात जे मूलभूत आर्थिक बदल झालेच पाहिजेत, असे अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते, त्यातील अनेक बदल हे व्यवहारात अधिक मूल्याच्या नोटा अधिक (85 टक्‍के) असल्याने होऊ शकत नव्हते. पण त्याविषयी हे तज्ज्ञ बोलत का नव्हते, हे कळण्यास काही मार्ग नाही.

नोटबंदीने अंतिमत: देशाचे भलेच होणार आहे, हे देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अजूनही मनापासून स्वीकारले नसले तरी नोटबंदी सामान्य भारतीय नागरिकांनी किती चांगल्या पद्धतीने स्वीकारली आहे, याची एक आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. तीनुसार बॅंकेतून रक्कम काढण्यासाठी आणि बॅंकेत ठेवण्यासाठी एक कोटी नागरिकांनी आधारकार्ड आधारित पेमेंट चॅनेल वापरण्यास सुरुवात केली आहे. असा वापर करणाऱ्यांची संख्या 2016 पूर्वी अगदीच कमी होती, पण नोटबंदीनंतर त्यात दरवर्षी 150 टक्के वाढ होते आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) चा वापर सर्वाधिक वाढला आहे, डिजिटल व्यवहार वाढण्यासाठी त्यानंतरचा वाटा अशा मायक्रो एटीएमचा (पीओएस मशीन) आहे. गेल्या मे महिन्यात या पद्धतीने 9000 कोटी रुपयांचे 3.35 कोटी व्यवहार झाले आहेत.

2018 च्या बारा महिन्यांत या पद्धतीने 20 कोटी व्यवहार झाले होते, पण 2019 च्या सहा महिन्यांतच हा आकडा साडेचौदा कोटींवर गेला आहे. यूपीआयचा वापर हा आर्थिकदृष्ट्या सुशिक्षित तसेच मध्यमवर्गाकडून अधिक होतो. ती संख्या आहे आठ कोटी ग्राहक. पण ज्यांना बॅंकिंगचा अधिकार मिळाला नव्हता, असे 80 कोटी नागरिक मायक्रो एटीएमचा वापर करू लागले आहेत. ही आकडेवारी “नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची आहे. सरकारच्या ज्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत, त्या अंतर्गत कोट्यवधी नागरिकांना सबसिडीच्या स्वरूपात मदत केली जाते. अशी मदत आता थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होते. सुरुवातीला हे नागरिक फक्‍त पैसे काढण्यासाठीच मायक्रो एटीएमचा वापर करतात, पण जेव्हा त्यांची स्थिती सुधारते आणि त्यांना बॅंकिंग करण्याचे फायदे कळू लागतात, तेव्हा ते बॅंकेच्या इतरही सेवा वापरण्यास प्रवृत्त होतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भाग घेण्याची संधी त्यांना याद्वारे मिळू लागली आहे.

बायोमेट्रिकचा वापर करणे, व्यवहार 10 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवणे, अशी दक्षता या व्यवहारांत घेतली जात असल्याने ते सुरक्षितपणे तर होतातच, पण हा बदल सहजपणे होतो आहे. देशातील 720 जिल्ह्यांत फक्‍त दोन लाख वीस हजार एटीएम आहेत. त्यातील फक्‍त 40 हजार हे ग्रामीण भागात आहेत. नव्या निकषांमुळे त्यांची संख्या आणखी कमी होणार आहे. याचा अर्थ मायक्रो एटीएमचा वापर आणखी वाढत जाणार आहे. डिजिटल व्यवहार करण्याची सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा आहे, त्यानुसार सेवासुविधा उपलब्ध करणे, हे रिझर्व्ह बॅंक आणि संबंधित यंत्रणांचे काम आहे.

देशातील नागरिकांना बॅंकिंग करण्याची सुविधा आणि संधी देणे, याचा अर्थ त्याचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढविणे. देशाच्या वाढत्या संपत्तीचा त्याला वाटेकरी करून घेणे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात हे केवळ बॅंकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांतूनच होऊ शकते. एकेकाळी जगात होणारे हे बदल आपला देश काठावर बसून पाहात होता. त्यामुळे त्याचे सर्व फायदे आपल्याला मिळत नव्हते. त्याचे कारण जगजाहीर आहे.

1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांचे चलनातील एकूण प्रमाण जर 85 टक्‍क्‍यांवर असेल तर कोण कशाला बॅंकिंग करेल आणि कर भरेल? नोटबंदीने बॅंकिंग करणे आणि कर भरण्यास नागरिकांना भाग पाडले. (नोटबंदीनंतर व्यवस्थेत तरलता राहावी यासाठी आणली गेलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आता बरेच कमी झाले आहे, पण तीही आता काढून टाकली पाहिजे.) आपण जी सवय काही केल्या बदलण्यास तयार नव्हतो, ती बदलण्याची अपरिहार्यता नोटबंदी आणि त्यानंतरच्या सुधारणांनी निर्माण केली. अर्थात, सुरुवातीला ही सक्‍ती वाटत असली तरी एक समाज आणि देश म्हणून हे सर्व आपल्या हिताचे आणि फायद्याचे होते आणि आहे.

काही नागरिकांनी केवळ ग्राहकच राहावे आणि जीडीपीच्या वाढीचे सर्व फायदे आपल्याच ताटात पडावे, असे वाटणारे नागरिक आपल्या समाजात आहेत. त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वत:ला इतके सुरक्षित करून घेतले आहे की नोटबंदीसारखे नवे बदल पुढे गेलेच पाहिजे, असे त्यांना वाटण्याचे काहीच कारण नाही. त्यातील अनेकांनी रोखीच्या व्यवहारांत मलिदा कमावून घेतला आहे. आता तो पूर्वीच्या प्रमाणात आणि पूर्वीच्या गतीने मिळत नाही, याचे त्यांना वाईट वाटणे साहजिक आहे. पण लोकशाही ही बहुजनांसाठी असते. त्यांचे आर्थिक सहभागित्व वाढवायचे असेल तर अशा आर्थिक सुधारणांना पर्याय नाही. मग भले त्यामुळे काहींची सूज कमी झाली तरी चालेल. तशी ती कमी होतेच आहे.

अर्थात, काहींची सूज कमी होण्यापेक्षा बहुतेकांचे आर्थिक कुपोषण कमी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असते. ती गरज आता चांगल्या गतीने पूर्ण होते आहे, हेच ग्रामीण भागातील मायक्रो एटीएमचा वाढलेला वापर आपल्याला सांगतो आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.